सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई ट्रोल गर्दै हुनुहुन्छ ? पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानामा परिएला !

काठमाडौं ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नयाँ कानूनमार्फत नियमन गर्ने तयारी गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले सामाजिक संजाललाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने भएको हो।

नयाँ कानूनले नेपाल बाहिर बस्ने नेपाली नागरिक तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल विरुद्ध हुने गतिबिधिलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन सक्नेछ।

कानूनले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको परिकल्पना गरेको छ भने न्यूनतम जरिवाना ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ।

नयाँ कानूनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छ भने सरकारी शर्त समेत मान्नुपर्नेछ। यस्तो शर्त नमानेको खण्डमा पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँको जरिवाना लगाईने मस्यौदा विद्येयकमा उल्लेख छ।

यसैगरी सामाजिक सञ्जाल अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा स्थापना गरेको कार्यालय वा तोकेको व्यक्तिलाई सम्पर्क बिन्दुको रुपमा तोक्नुपर्नेछ।

नयाँ कानूनले सामाजिक सञ्जालको व्याख्या गरेको छ जसमा “सामाजिक सञ्जाल भन्नाले कम्प्युटर, कम्प्युटर नेटवर्क, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय प्रविधि र उपकरणको माध्यमबाट उपलब्ध गराएको सुविधा तथा प्रक्रिया बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाबीच एक अर्कासँग अन्तर्क्रियात्मक सञ्चार गर्ने वा विषयवस्तु (कन्टेन्ट) प्रसार गर्न सक्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ।” भन्ने लेखिएको छ।

यसैगरी सामाजिक संजालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने लगायतका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रसार नगर्ने, प्रचलित कानून विपरीतका विषयवस्तुको पोष्ट वा सेयर गर्न नमिल्ने गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने, सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर रुपमा प्रसार गर्ने,  गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, तथ्यको जाँच गर्ने, आर्थिक कारोबार बैकिङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्ने लगायतका शर्तहरु तोकिएका छन्।

शर्तहरु पालना नगर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सुचना प्रविधि विभागले पाँचलाख रुपैयाँदेखि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

कानूनमा सरकारले “सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग” लाई समेत व्याख्या गरेको छ जसमा ऐन वा प्रचलित कानून विपरीतका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ट्याग, हयासट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य सम्झनु पर्ने उल्लेख छ।

नयाँ कानूनमा सामाजिक संजालमा हुने हेट स्पीचको बारेमा पनि प्रावधान राखिएको छ। जसमा “हेट स्पीच” भन्नाले व्यक्ति, समूह वा समुदाय विरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य सम्झनु पर्नेछ.

नयाँ कानूनमा साइबर बुलिङ गर्न नहुने साइबर स्टकिङ्ग गर्न नहुने, फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गर्न नहुने प्रावधान राखेको छ भने यस्तो कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन भनेको विषयवस्तु नहटाएको खण्डमा सामाजिक सञ्जाललाई पटकैपिच्छे ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने प्रावधान छ।

अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समेत सरकारले कानुनमा बाँधेको छ। यसमा प्रयोगकर्ताले समेत कानूनअनुसारको शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराईने छ। जसमा तस्विरको ट्रोल बनाउने हेट स्पीच गर्ने मिथ्या वा भ्रामक सूचनाको दूष्प्रचार गर्ने तथा त्यस्तो पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ्ग, कमेन्ट, ट्याग लगायत गर्नेलाई दण्डित गरिने उल्लेख छ।

कानूनले प्रयोगकर्तालाई समेत अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने बालबालिकाको प्रयोग गर्न नहुने बेनामी वा छदमभेषी पहिचान फेक आईडी हुन नहुने अश्लिल विषयवस्तु प्रचारप्रसार गर्न नहुने विभत्स तस्विर वा अडियो/भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न नहुने लगायतका प्रावधानहरु समेत दण्डित हुनेछन्।

यसैगरी सामाजिक सञ्जालको दूरुपयोगबाट हानी नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति भराउने समेत व्यवस्था रहेको छ।