काठमाडौं ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा पूर्वाधार ल्याउने उद्देश्यले जारी गरेको दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली संसोधनको प्रकृया शुरु गरेको छ।
यसअघि सरकारले राजपत्रमा २०७४ साल असोज २५ गते ल्याएको दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीमार्फत पूर्वाधार कम्पनी ४ वर्षसम्म पनि स्थापना नभएपछि सरकारले नियमावली नै संसोधन गर्न लागेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्धेश्यले ल्याउन लागेको नयाँ पूर्वाधार नियमावलीका लागि सम्बन्धित निकायहरुका साथै सरोकारबालाहरुसँग छलफल चलाएको छ।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार यसै साता विभिन्न सरोकारबालाहरुसँग सो बारेमा सुझाब र प्रतिकृया लिईएको छ भने त्यसलाई आगामी साता अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने प्रकृया शुरु हुनेछ।
टेक्नोलोजीखबरले पाएको डकुमेन्टकाअनुसार पुरानो नियमावलीमा संसोधन गर्दै नयाँ व्याख्या र प्रकृयाहरु राखिएको देखिन्छ।
सो दूरसञ्चार पूर्वाधार संसोधनको छलफलमा सहभागी एक सरोकारबालाका अनुसार सरकारले छिटै नै नयाँ पूर्वाधार कम्पनीको लागि अनुमति पत्र दिनेगरी नियमावली संसोधन गर्न लागिएको हो।
“हामीसँग पनि छलफल गरिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधार कम्पनीको आवश्यकता महशुस भएपनि हालसम्म नआएको हुँदा संसोधन गर्न लागेको जानकारी दिईएको थियो,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
सो संसोधनले ठूला पूर्वाधार र साना पूर्वाधार भन्ने छुट्याएको छ भने ठूला पूर्वाधारअन्तरगत ७ फिट अग्ला टावर बनाउने तथा ब्याकबोन नेटवर्कलाई राखिएको छ भने त्यस बाहेकलाई साना पूर्वाधारमा राखिएको छ।
ठूला पूर्वाधार संचालन गर्नका लागि मापदण्ड र योग्यतामा खासै परिवर्तन नगरिएपनि ब्याकबोन नेटवर्क सेवाका लागि भने छुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ।
जसअनुसार कम्तिमा ४८ कोर क्षमताको ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्क ५ हजार किमीसम्म निर्माण तथा संचालन गरेको हुनुपर्नेछ भने सो नेटवर्क दुई वा दुई भन्दा बढि सेवा प्रदायकबीच सहप्रयोग हुनसक्ने गरी व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्नेछ।
विदेशीको हकमा भने कम्तिमा २ मुलुकमा त्यस्तो सेवा दिएको तथा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान थप गर्न लागिएको छ।
यस बाहेक साना पूर्वाधारको व्याख्या र संचालनकर्ताको योग्यता तोकिएको छ। जसमा पछिल्लो तीन वर्ष नाफामा रहेको हुनुपर्नेछ भने कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँको नेटवर्थ भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै यसमा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गरी कम्तिमा १ लाख ग्राहकलाई अप्टिकल फाइबर नेटवर्क मार्फत फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा दिएको हुनुपर्नेछ। दुई वा दुई भन्दा बढी सेवा प्रदायकबीच सहप्रयोग हुनसक्ने गरी पूर्वाधारको व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ।
यसमा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुलाई मात्र सहभागी गराईने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ जसअनुसार प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी) को अनुमति पाएको भन्ने उल्लेख गरिनेछ।
यस बाहेक सरकारले हालका पुराना सेवा प्रदायकहरुको हकमा भने छुट्टै व्यवस्था गर्न लागेको छ जसमा पुराना सेवा प्रदायकले आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गर्न सक्नेछन तर उनीहरुले १ वर्षभित्र पूर्वाधार संचालनको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था राखिनेछ।
सहप्रयोग र संयुक्त लगानीका लागि समेत नयाँ संसोधनले स्पष्ट ब्याख्या गरेको देखिन्छ जसमा सरकारको ५० प्रतिशत लगानी भएको संस्था वा सेवा प्रदायकले अन्यसँग मिलेर ठूला दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको निर्माण र संचालन गर्न सक्नेगरी खुला गरिएको छ भने सहायक कम्पनीमा एउटा सेवा प्रदायकको ४९ प्रतिशत भन्दा धेरै शेयर राख्न नपाईने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
तर संयुक्त लगानीमा साना पूर्वाधारको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले अनुमतिका लागि १ वर्षभित्र आवेदन दिन सक्नेछन भने उनीहरुले आफ्नो शेयर २० प्रतिशतभन्दा धेरै राख्न पाउने छैनन्।
नयाँ व्यवस्थामा सरकारले पुरानै हालकै नियमावलीअनुसार ठूलाका लागि ७ करोड रुपैयाँ नै अनुमतिपत्र दस्तुर कायम गरेको छ। तर ठूला पूर्वाधारका लागि ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष ५० लाख रुपैयाँ वा कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत रकम, ५ देखि १० वर्षसम्मका लागि प्रत्येक वर्ष १ करोड रुपैयाँ वा कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत रकम तथा १० वर्षमाथि प्रत्येक वर्ष २ करोड रुपैयाँ वा ५ प्रतिशत रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ।
उता साना पूर्वाधारका लागि भने ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष २५ लाख रुपैयाँ वा कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत रकम, ५ देखि १० वर्षसम्मका लागि प्रत्येक वर्ष ५० लाख रुपैयाँ वा कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत रकम तथा १० वर्षमाथि प्रत्येक वर्ष १ करोड रुपैयाँ वा ५ प्रतिशत रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ।
यस बाहेक सरकारले पूर्वाधार कम्पनीको अनुमति पत्रमा समेत निश्चित संख्यामा मात्र अनुमति दिने देखिन्छ। जसमा हालका सेवा प्रदायकले लिएको अनुमति बाहेक ठूला पूर्वाधारमा २ कम्पनी र ब्याकबोन नेटवर्कमा १ कम्पनीलाई अनुमति दिइनेछ भने सानाको लागि एउटा मात्र अनुमति पत्र दिईने उल्लेख छ।
अनुमति पत्र १० वर्षका लागि दिईने र प्रत्येक १० वर्षमा अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने अनुमति पत्र नवीकरण नभएमा सो पूर्वाधार नेपाल सरकारको अधिनमा हुनेछ।
यसैगरी पूर्वाधार सेवा दिने कम्पनीले ६ मिटर भन्दा चौडा सडकमा पूर्वाधार बनाउँदा भूमिगत गरेर मात्र दूरसञ्चार पूर्वाधारको सेवा दिन पाईने संसोधनमा राखिएको छ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७९, शुक्रबार
