काठमाडौं ।
अस्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबारे विश्वको ध्यान तानिरहेको बेला कडा नीति अपनाएको छ।
डिसेम्बरमा अष्ट्रेलियाले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि स्पेनदेखि मलेसियासम्मका सांसदहरूले यस्तै कदम चाल्ने चासो देखाएका छन्, भने अमेरिकाका अदालतहरूले प्रविधि कम्पनीहरूलाई युवा प्रयोगकर्ताप्रति लापरवाही गरेको ठहर गरेका छन्।
१६ वर्षमुनिका व्यक्तिले लोकप्रिय एप प्रयोग गर्न नपाउने यस्तो पहिलो प्रकारको प्रतिबन्धमाथि विश्वव्यापी ध्यान केन्द्रित हुँदा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजको सरकारले यस साता कार्यान्वयनलाई अझ कडा बनाएको विज्ञहरू बताउँछन्।
इन्स्टाग्राम र टिकटक जस्ता एपहरूमाथि कडाइ बढाउँदै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय चासोप्रति सकारात्मक भए पनि अझै धेरै किशोरहरूले मोबाइलमा स्क्रोल गरिरहेको खबरलाई सन्तुलनमा राख्न चाहेको बताइएको छ।
“पूरै विश्वले अष्ट्रेलियालाई यो प्रयोगमा हेरिरहेको छ, त्यसैले कमजोरी देखाउनु वा समस्या नदेखेजस्तो गर्नु सरकारका लागि ठीक देखिँदैन,” सेन्टर फर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एण्ड डिजिटल इथिक्सकी सह–संस्थापक जेनी पाटरसनले भनिन्। सञ्चारमन्त्री अनिका वेल्सका प्रवक्ताले भने विश्वव्यापी ध्यानका कारण नीति कडा बनाइएको होइन भन्दै थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।
प्रतिबन्ध लागू भएको एक महिनापछि सरकारले जनवरीको मध्यतिर ४.७ मिलियन शंकास्पद कम उमेरका खाताहरू निष्क्रिय बनाइएको जनाएको थियो, जसले उद्योगलाई कार्यान्वयनमा एक वर्षसम्मको समय पाउने अपेक्षा दिलाएको थियो।
बेलायत, क्यानडा र अमेरिकाका केही सांसदहरूले अष्ट्रेलियाको यो नीतिबारे जानकारी लिएका छन्। अभिभावकहरूले व्यापक रूपमा समर्थन गरेको भए पनि बहु-अर्ब डलरको प्रविधि उद्योगले भने यसको विरोध गरिरहेको छ। तर धेरै किशोर अझै सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेको समाचारले यी प्रगतिलाई कमजोर बनाएको छ।
मंगलबार सरकारले मेटा का इन्स्टाग्राम र फेसबुक, टिकटक, अल्फाबेटको यूट्युब र स्न्यापच्याटविरुद्ध कानुन उल्लंघन भएको हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। यसअघि इसेफ्टी नियामकले प्रणालीगत रूपमा नियम नमानिएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्ने बताएको थियो।
पहिलो विस्तृत अनुपालन प्रतिवेदनमा नियामकले करिब एक तिहाइ अभिभावकले आफ्ना १६ वर्षमुनिका बालबालिकासँग अझै कम्तीमा एउटा सामाजिक सञ्जाल खाता रहेको बताएका छन्। तीमध्ये दुई तिहाइले प्लेटफर्मले उमेर सोधेको नै थिएन भनेका छन्।
सरकारको सञ्चार विभागकी पूर्व कानुनी सल्लाहकार एन्जेला फ्लानरीले अन्य देशहरूले पनि यस्तै प्रतिबन्धबारे सोचिरहेको देखेर सरकार उत्साहित भएको बताइन्।
तर अनुपालनसम्बन्धी “निराशाजनक” प्रतिवेदनपछि सरकारले अन्य देशलाई पनि यस्ता कदम लागू गर्न प्रेरित गर्न कडा कदम चालिरहेको देखिन चाहेको उनले बताइन्।
मेटा र स्न्यापले प्रतिबन्ध पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने टिकटकले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ र अल्फाबेटले सरकारी कदमबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०८२, शनिबार
