काठमाडौं ।
बहुराष्ट्रिय फर्महरूबाट ठूलो रकम दाबी गर्ने कानूनलाई छिमेकी देश भारतको सरकारले खारेज गरेपछि बेलायती दूरसञ्चार कम्पनी भोडाफोनले भारतसँग अर्बौं डलरको कर विवाद समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको भारतीय मिडिया रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ।
सन् २०१२ मा पेश गरिएको कानूनले नयाँ दिल्लीलाई विदेशी कम्पनीहरूबाट पुनः कर दावी गर्न अनुमति दिएको थियो जसले विगतका सम्झौताहरूमा भारतीय फर्महरूको सम्पत्ति खरिद गरेका थिए।
यसलाई तत्कालीन विपक्षी भाजपा (जुन अहिले सत्तामा छ) द्वारा “कर आतंकवाद” को रुपमा ब्याख्या गरिएको थियो र अधिक विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भारतको जोडलाई व्यापक रूपमा क्षति पुर्याउने रूपमा हेरिएको थियो।
भोडाफोन र ब्रिटिश तेल उत्पादक केयर्न इनर्जी लगायतका प्रमुख फर्महरूले कर दाबीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता न्यायाधिकरणमा सफलतापूर्वक चुनौती दिए, यद्यपि नयाँ दिल्लीले निर्णयहरू स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे।
यसले अन्ततः अगस्टमा कानून खारेज गर्यो, र यदि फर्महरूले आफ्नो कानुनी दाबी फिर्ता लिन सहमत भए र क्षतिको लागि मुद्दा नदिएमा यसले सङ्कलन गरेको करहरू फिर्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भोडाफोनले एएफपीलाई इमेल गरेको विज्ञप्तिमा यसले विवाद समाधान गर्न आवेदन दिएको पुष्टि गर्यो।
“हामी सधैं विश्वस्त छौं कि हाम्रो भारतीय व्यापारको अधिग्रहणको सन्दर्भमा कुनै कर दायित्व उत्पन्न भएको छैन, र यो भारतको सर्वोच्च अदालत र मध्यस्थताको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णयबाट जन्मिएको थियो,” एक प्रवक्ताले भने।
ब्रिटिश टेलिकम कम्पनीले सन् २००७ मा त्यसबेलाको भारतको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल फोन अपरेटर हचिन्सन एस्सारको अधिग्रहण गरेपछि यो विवाद उत्पन्न भएको हो।
ब्लूमबर्ग न्यूजको रिपोर्टअनुसार नयाँ दिल्लीले विगतका करहरूमा करिब २०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ दावी गरेको थियो।
सरकारले भोडाफोनबाट हालसम्म सङ्कलन गरेको ४४७ मिलियन भारु फिर्ता हुने अपेक्षा गरिएको द इकोनोमिक टाइम्सले शुक्रबार रिपोर्ट गरेको छ।
पूर्वव्यापी कर कानूनबाट प्रभावित सबै १७ कम्पनीहरूले फिर्ताको लागि आवेदन दिएका समाचार पत्रले भनेको छ।
स्कटल्याण्डमा आधारित केयर्न इनर्जीले नोभेम्बरको सुरुमा भारतसँगको कर विवाद अन्त्य गरी फर्मबाट संकलन भएको ७९ अर्ब भारु फिर्ता गर्न अनुमति दिने बताएको थियो।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७८, सोमबार
