काठमाडौं ।
सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) लिन बाँकी रहेकाले दशैँपछि मात्र पाउने भएका छन् ।
प्रिन्ट कार्ड अभाव भएपछि स्मार्ट लाइसेन्स दशैँअघि वितरण गर्न नसकिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। शान्ति सेना, वैदेशिक रोजगार तथा वैदेशिक अध्ययनमा जाने खालका अति आवश्यक व्यक्तिको लाइसेन्स भने वितरण गर्ने गरिएको छ।
विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने, “प्रिन्ट कार्ड आउन कम्तीमा एक महिना लाग्छ, आज डेलिभरी अडरको पत्र दिँदै छौँ, दशैँअघि प्रिन्ट गर्न गाह्रो छ, दशैँपछि यसको स्पिड बढाउनु पर्छ।”
हाल विभागमा सात लाखप्रति लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी छन् । नवीकरण गर्न दिएका र नयाँ लाइसेन्स कुरिरहेका सेवाग्राहीले राजस्व बुझाइसकेपछि सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
फ्रान्सबाट १४ लाखप्रति कार्ड ल्याउन सम्झौता भएको छ तर कार्ड ल्याउन नसक्दा प्रिन्टको काम रोकिएको छ। २०७२ सालमा स्मार्ट लाइसेन्स लागू भएपछि विभागले काम गर्न नसकेको हो।
विभागले १४ लाख विद्युतीय लाइसेन्सका लागि २०७७ असार २९ गते एक महिनाको म्याद दिएर ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो तर चौध महिना हुँदा पनि कार्ड ल्याएको छैन। २०७७ मै प्रिन्ट कार्ड सकिएको भनेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
विभागका अनुसार तत्कालीन अवस्थामै दैनिक आठ हजारप्रति लाइसेन्सको माग हुँदा विभागले दैनिक दुई हजार ५०० प्रति मात्र प्रिन्ट गर्न सक्थ्यो।
जसका कारण परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीले दुई वर्षसम्म लाइसेन्स कुर्नुपर्ने बाध्यता भयो।
नयाँ आवेदन खुलाइँदै
विभागले असोज १२ गतेबाट लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन खुला गर्ने भएको छ। गत वैशाख १६ गतेदेखि बन्द भएको नयाँ लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा सुचारु भएको छ। असोज १२ गतेपछि अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने छ।
अनिवार्य गरिँदै इम्बोस्ड नम्बर
सवारी साधनको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्न लागू गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिँदै छ। २०७७ साउन १ गतेबाट पुनः सुचारु गरिए पनि नम्बर प्लेट राख्न आउनेको सङ्ख्या कम छ। विभागले असोजदेखि बागमतीका सवारीलाई दर्ता, नवीकरण र नामसारी गर्न आउँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने जनाएको छ।
विभागका प्राविधिक निर्देशक रामशरण पौडेलले भने, “२०७७ साउनदेखि सुचारु गरिको हो, कोरोना महामारीका कारण अनिवार्य गरिएको छैन, अनिवार्य नगर्दासम्म प्रभाव देखिएको छैन।”
२०७३ जेठमा पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने गरी बङ्गलादेशी कम्पनी टाइगर डेकाटुरसँग चार अर्ब ९५ करोड रुपियाँको सम्झौता भएको थियो।
विभागले २०७४ भदौ ५ गतेबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले २०७४ फागुन १० गते सवारी साधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको थियो। गोरखापत्र
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७८, बुधबार
