काठमाडौं ।
हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि ल्याउन लागिएको नयाँ दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयकको काम अगाडि बढेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार विधेयक बनाउने कार्यअन्तरगत मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिएसँगै सो विधेयक हाल कानून, न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालय पठाउने क्रममा रहेको जानकारी दिएको छ।
नयाँ विधेयक चालु आवमा नै ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ। जसअन्तरगत सो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएसँगै कानून मन्त्रालय पुगेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले यसअघिको सरकारले बनाएको सो मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेको र विभिन्न निकायहरुसँग सुझाब लिनेक्रममा रहेको बताए।
“अन्य सरोकारबाला मन्त्रालयहरुसँग सुझाब लिनेक्रममा छ। छिटो काम भए संसदको चालु अधिवेशनमा नै वा अर्को अधिवेशनमा पेश गर्नेछौं,” प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
उनले अहिलेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक भईसकेको हुँदा सकेसम्म छिटो प्रकृया बढाईने बताए । सो विधेयकको मस्यौदा केहि परिमार्जित भएर मात्र पेश हुनसक्ने प्रवक्ता पौडेलले संकेत दिए।
सो विधेयकले अहिलेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ भने विभिन्न कानूनी प्राबधानहरु तथा प्रविधिलाई समायानुकुल सुधार गर्नेछ।
हाल लागू रहेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरि ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनको सो मस्यौदाले अहिलेको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने बताईएको छ।
दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयकले दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ बनाउन तथा दूरसञ्चार सेवाको प्रभावकारी नियमन गर्न तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
मस्यौदामा दूरसञ्चार क्षेत्रको फ्रिक्वेन्सी अक्सन, प्रविधि तटस्थताको विषय, दूरसञ्चार विकास कोष, स्याटेलाइटको स्थापना, संचालन र उपयोग लगायतका विषयहरु समेटिएका छन्।
यसअघिको सरकारले अध्यादेशबाट नै सो विधेयक जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सेवा प्रदायकहरुसँगको छलफलमा दूरसञ्चार ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने बताएका थिए।
तर त्यसमा सेवा प्रदायकहरु तथा सरोकारबालाहरुले आफ्नो धारणा समेत समावेश गर्नुपर्ने माग गरेसँगै सो प्रकृया रोकिएको थियो।
मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि नयाँ ऐनसहितका अन्य नीति, नियम, कानूनहरु ल्याउने उल्लेख गरेका छन् ।
यो पनि हेर्नुस्-
नयाँ ऐनमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष खारेज गरिँदै, के हुन्छ त्यहाँ जम्मा भएको रकम ?
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७८, आईतवार
