काठमाडौं ।
आगामी बजेट मार्फत स्टार्टअप व्यवसायका लागि दिने भनिएको २५ लाख सम्मको ऋणको लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ ।
यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को मस्यौदा पारित गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय लागेको छ।
मन्त्रीपरिषदमा छलफलमा रहेको सो कार्यबिधि पारित भएसँगै लागू हुनेछ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै स्टार्टअपलाई कर्जा दिने कुरा साउन १ बाटै सुरु गरिने घोषणा गरेका थिए ।
सो मस्यौदामा कस्ता स्टार्टअपहरुले ऋण पाउछन र कस्ताले पाउँदैनन भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।
कार्यविधिको प्रस्तावित मस्यौदामा स्टार्टअप व्यवसायको व्याख्या समेत गरिएको छ । जसमा तोकिएमध्ये कम्तीमा चार मापदण्ड पुरा गरेका व्यवसायलाई मात्र स्टार्टअप मानिने भएको छ ।
जसअनुसार
कर्जाको लागि मापदण्ड
कार्यविधिको प्रस्तावित मस्यौदामा स्टार्टअप व्यवसायका लागि ऋण लिन चाहने युवा उद्यमीको कम्पनी कम्तीमा १ वर्ष पुरानो र बढीमा ७ वर्ष नकटेको हुनुपर्नेछ ।
कर्जाको लागि परियोजना धितो राख्न चाहे चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी सम्बन्धित व्यक्तिको हुनुपर्ने र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोबार एक करोड ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
२० जनाभन्दा बढी कर्मचारी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहुलियत ऋण पाउन यसअघि कुनै पनि सरकारी निकायबाट सरकारी अनुदान नलिएको हुनुपर्नेछ ।
नवीन ज्ञान, सोच, सीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको, द्रुततर स्तरवृद्धि गर्न सक्ने क्षमता भएको लगायतका ४ वटा क्षमता पनि तोकिएका छन् ।
त्यसैगरी एक उद्यमीले एउटा भन्दा धेरै प्रस्ताव गर्न नपाउने समेत कार्यबिधिमा उल्लेख छ ।
स्टार्टअप व्यवसायीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि आवेदन दिएपछि कार्यकारी समितिले एक चरणको अध्ययन गर्नेछ । त्यसपछि कार्यकारी समितिले एक हप्ताभित्र निर्देशक समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
कार्यकारी समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव कार्यकारी निर्देशक रहने छन् । कार्यकारी समितिले पेश गरेको परियोजनामा ऋण दिने वा नदिने भन्ने निर्णय भने निर्देशक समितिले गर्नेछ ।
निर्देशक समितिको संयोजक भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थसचिव, डेपुटी गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, बैंकर्स संघका अध्यक्षलगायत सम्बन्धित निकायका अध्यक्षहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यदि निर्देशक समितिले कर्जा दिन योग्य ठानेर कर्जा प्रवाह भएको खण्डमो बैंकहरूले ५ सय रुपैयाँ वा पहिलो किस्ताको १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुन क्षेत्रमा ऋण पाइन्छ ?
कृषि तथा पशुपंक्षी, वन, पर्यटन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित क्षेत्र, वैकिल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित व्यवसायले कर्जा पाउने छन् ।
शिक्षा, तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम (परामर्शदाता र टयुसन सेन्टर र कोचिङ क्लास र भाषा सिकाइबाहेक) का क्षेत्र, स्वास्थ सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रले स्टार्टअपको कर्जा पाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
कारबाही र ऋण तिर्ने म्यादबारे यस्तो छ व्यवस्था
स्टार्टअपहरुले तीन किस्तासम्म लगातार कर्जा नतिरे उनीहरु कालोसूचीमा पर्नेछन् । त्यसपछि तिर्न बाँकी रहेको किस्ता सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने जनाईएको छ । कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीले छ/छ महिनामा प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्नेछ ।
कर्जाको सुरक्षणको जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ । परियोजना धितोमार्फत प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षण सरकारले गर्ने र यसरी लिएको कर्जा स्टार्टअपहरुले ७ वर्षमा कर्जा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित भएर कार्यान्वयनमा आए स्टार्टअपले कर्जा लिन नसक्ने स्टार्टअप एण्ड इनोभेसनमा काम गरिरहेका स्टार्टअप अभियान्ताहरुको भनाई छ ।
स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (Draft as of 2078.03.14)bयसअघि अर्थ मन्त्रालयले नै नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजीकर्जा प्रवाह कार्यबिधि २०७७ पनि ल्याएको थियो । तर सो कार्यबिधि अनुसार स्टार्टअपहरुले सहुलियतरुपमा ऋण नपाउँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन् ।
यो पनि हेर्नुस्-
स्टार्टअपलाई सरकारले सुरुवाती पूँजी कर्जा दिने, दुई प्रतिशत ब्याजमा ५० लाख रुपैयाँसम्म पाईने
प्रकाशित: २५ असार २०७८, शुक्रबार
