काठमाडौं ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संकटको समयमा समेत न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन निरन्तर राख्न बलियो डिजिटल पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
आज काठमाडौंमा आयोजित इन्टरनेट गभर्नेन्ससम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक न्याय प्रणालीलाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले हालैका दिनमा नेपालले भोगेका प्राकृतिक विपद्ले डिजिटल पूर्वाधारको कमजोरीलाई छर्लंग पारेको उल्लेख गरे। विशेषगरी हालैका बाढी र पहिरोले टेलिकम तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा पारेको असरले न्यायिक क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनलाई समेत चुनौती दिएको उनको भनाइ छ।
न्यायिक अभिलेख हराउने वा त्यसमा पहुँच गुम्ने अवस्थाले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुर्याउने भन्दै सुरक्षित डिजिटल रेकर्ड, भरपर्दो ब्याक अप र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताए।
न्यायपालिकामा हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। सो नीतिले नवप्रवर्तनसँगै सुरक्षा र सार्वजनिक विश्वासलाई आधार स्तम्भ बनाएको उनको दाबी छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘आज सूचना प्रविधि हाम्रो दैनिक जीवन र सार्वजनिक सेवाको अभिन्न अंग बनिसकेको छ। संकटका समयमा डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलता संस्थागत कार्यको निरन्तरता, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह र नागरिकको न्यायमा पहुँचका लागि अपरिहार्य हुन्छ। नेपालले हालै बाढी पहिरोलगायतका विपदबाट सार्वजनिक, दूरसञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति व्यहोरेको छ। यस्ता घटनाले सुरक्षित र भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार, प्रभावकारी ब्याक अप तथा विपद् पुनःस्थापना प्रणालीको आवश्यकता अझ स्पष्ट पारेका छन्।’
उनले भने, ‘न्यायपालिकामा प्रविधिको प्रयोगसँगै मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय दर्ता, अभिलेख तथा सुनुवाइ थप प्रभावकारी बन्दै गएको छ। तर यससँगै साइबर सुरक्षा, अभिलेख संरक्षण र प्रणाली अवरोधका जोखिम पनि बढेका छन्। त्यसैले डिजिटल रूपान्तरण सुरक्षा, उत्थानशीलता, पूर्व तयारी र जनविश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६ ले पनि सूचना सुरक्षालाई डिजिटल रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको छ । उत्थानशील इन्टरनेट केवल प्रविधिको विषय होइनस् यो नागरिकका अधिकार, न्यायमा पहुँच, सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता र विधिको शासनसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले हामी सबै मिलेर सुरक्षित, समावेशी, जबाफदेही र मानव केन्द्रित इन्टरनेट शासन प्रणाली निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८३, सोमबार
