काठमाडौं ।
रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संस्थागत रूपमा रु १५ करोड सहयोग गरेको छ।
प्राधिकरणले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयअनुसार आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा चेक हस्तान्तरण गरेको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले रु १५ करोडको चेक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरे।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवासहित आसपासका क्षेत्रमा जनधन तथा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकार तथा विभिन्न निकायबाट सहयोग जुटाउने क्रम जारी छ। सोही क्रममा प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमा संस्थागत योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार विपद्को यस कठिन घडीमा बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सो रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई समेत बाढीबाट उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनका लागि आफ्नो तर्फबाट यथाशक्य सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार संस्थागत सहयोगसँगै प्राधिकरणका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट समेत आर्थिक योगदान गर्ने निर्णय भएको छ। विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा आवश्यक सहयोगका लागि कर्मचारीको तलब र पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा बैठक भत्ताबाट रकम योगदान गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।
निर्णयअनुसार अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केलको आठ दिन बराबरको रकम योगदान गर्नेछन्। त्यसैगरी अधिकृत द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले छ दिन र अधिकृत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले चार दिन बराबरको तलब योगदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सहायकस्तरका कर्मचारीबाट दुई दिन बराबरको तलब तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट एक दिन बराबरको तलब योगदान गरिनेछ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका अध्यक्षले आफ्नो १० दिन बराबरको तलब र दुई बोर्ड बैठक भत्ता योगदान गर्ने निर्णय भएको छ। प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरूले समेत दुई दिनको बोर्ड बैठक भत्ताबराबरको रकम विपद् प्रभावितका लागि योगदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रसमेत विपद्का समयमा सञ्चार सम्पर्कलाई निरन्तरता दिनुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई प्रभावित क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन तथा विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणले विपद्का समयमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन नदिन तथा प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको पुनःस्थापना र सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८३, शुक्रबार