काठमाडौं ।
बेलायतको सञ्चार नियामक निकाय अफकमले आगामी वर्ष १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाउने व्यवस्था लागू हुँदा अनलाइनमा उमेर जाँच प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिने विभिन्न उपाय सार्वजनिक गरेको छ।
तर, सुरुदेखि नै अफकमले यी उपाय पूर्ण रूपमा त्रुटिरहित नहुने स्वीकार गरेको छ।
यस वर्षको सुरुवातमा सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाउने योजना घोषणा गर्दा उमेर जाँच निकै प्रभावकारी हुने बताएको थियो। त्यसपछि प्रभावकारी उमेर प्रमाणीकरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तय गर्ने जिम्मेवारी अफकमलाई दिइएको थियो।
सरकारको निर्देशनअनुसार नियामक निकायले उमेर प्रमाणीकरणका विभिन्न प्रविधिबारे द्रुत मूल्याङ्कन गरेको छ र त्यसका निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।
यसमा कुनै नयाँ वा यसअघि कसैले नसोचेको उपाय भने छैन। अफकमले चारवटा उपाय सुझाएको छ। ती हुन्—फोटोसहितको परिचयपत्रसँग विवरण मिलान गर्ने, बैंकिङसम्बन्धी जानकारी प्रयोग गर्ने, डिजिटल पहिचान सेवा प्रयोग गर्ने र उमेर चुनौतीसहित अनुहारको आधारमा उमेर अनुमान गर्ने।
टेलिकम्स डटकमका अनुसार यी विधि १८ वर्षमाथिका व्यक्तिका लागि उपलब्ध सेवामा प्रभावकारी उमेर प्रमाणीकरण गर्न अफकमले यसअघि जारी गरेको निर्देशनमा आधारित छन्। अफकमका अनुसार यी विधि १६ वर्षको उमेर प्रमाणीकरणका लागि पनि निकै प्रभावकारी हुन सक्छन्।
तर यी विधिमा केही समस्या पनि छन्। मुख्य समस्यामध्ये एउटा फोटोसहितको परिचयपत्र हो। विशेषगरी १६ वा १७ वर्षका धेरै बालबालिकासँग यस्तो परिचयपत्र नहुन सक्छ।
त्यसैले उनीहरूले परिचयपत्र प्राप्त गर्न थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उमेर प्रमाणित गर्न फोटोसहितको परिचयपत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अनुहारबाट उमेर अनुमान गर्ने जस्ता अन्य विधिमा पनि यसलाई अन्तिम प्रमाणका रूपमा आवश्यक पर्न सक्छ।
त्यसैगरी १६ वर्षको उमेरमा आधारित प्रमाणीकरण गर्दा व्यक्तिगत विवरण प्रशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले व्यक्तिगत विवरण प्रशोधनसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत विभिन्न प्रभाव पार्न सक्छ। अफकमले यसबारे विस्तृत जानकारी नदिए पनि सूचना आयोगसँग नजिक रहेर काम गरेको जनाएको छ।
अर्को समस्या के छ भने धेरै बालबालिका र सम्भवतः केही अभिभावकले पनि सेवा वा एपले अपनाएको उमेर जाँच प्रणाली छल्ने उपाय खोज्न सक्छन्।
अफकमले भनेको छ, “कुनै पनि उमेर प्रमाणीकरण विधि छल्नै नसकिने हुँदैन। सेवा प्रदायकहरूले बालबालिकाले उमेर जाँच छल्ने प्रयास पहिचान गर्न र त्यसलाई रोक्न व्यावहारिक उपाय अपनाउनुपर्नेछ।”
अफकमले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) र प्रयोगकर्ताको वास्तविक स्थान लुकाउन सक्ने अन्य प्रविधिलाई नाबालिगले प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग गर्न सक्ने प्रमुख उपायका रूपमा पहिचान गरेको छ। यसले अगस्टमा गरेको आफ्नै अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै पछिल्लो छ महिनामा एक चौथाइ बालबालिकाले भीपीएन प्रयोग गरेको जनाएको छ।
यसै अवधिमा ११ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३० प्रतिशतले आफूभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिका लागि उपलब्ध सामग्री हेरेका थिए। तीमध्ये ११ प्रतिशतले त्यसका लागि भीपीएन प्रयोग गरेका थिए।
नियामक निकायले उमेर जाँच पार गर्न हेरफेर गरिएका तस्बिर वा भिडियो प्रयोग गर्ने, बालबालिकाको सट्टा वयस्कले उमेर जाँच पूरा गर्ने तथा वयस्कको खातामार्फत सेवा प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई पनि औँल्याएको छ।
बालबालिकाले उमेर जाँच छल्न सक्ने यी केही उपाय मात्रै हुन्। तर, यति थोरै उदाहरणले पनि प्रभावकारी उमेर प्रमाणीकरण गर्ने अवधारणामाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्।
यद्यपि, यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूको हुनेछ। अफकमको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नियमनको दायरामा रहेका सेवाहरूले आफ्ना नयाँ उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रिया निकै प्रभावकारी भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
अफकमले १६ वर्षको उमेरमा प्रभावकारी प्रमाणीकरण लागू गर्न सहयोग पुग्ने गरी सम्पूर्ण प्रविधि उद्योगबाट थप नवीन उपाय आउने अपेक्षा गरेको छ। तर, यस्ता उपायको सञ्चालन, जवाफदेहिता र प्रभावकारितासम्बन्धी प्रश्न भने यस प्रतिवेदनको दायराभन्दा बाहिर रहेको उसले जनाएको टेलिकम्स डटकमले उल्लेख गरेको छ।
नियामक निकायले सेवा प्रदायकहरूलाई बालबालिकाले उमेर जाँच छल्न नदिन केही उपाय पनि सुझाएको छ। यसमा सुरुमा उमेर जाँच पार गरेर खाता बनाएका भए पनि १६ वर्षमुनिका हुन सक्ने प्रयोगकर्ता पहिचान गर्न उमेर अनुमान गर्ने मोडेल प्रयोग गर्ने तथा भीपीएनको प्रयोग पत्ता लगाउन स्थानसम्बन्धी सङ्केतहरूको उपयोग गर्ने उपाय समावेश छन्।
तर, अफकमको मुख्य सुझाव सेवा प्रदायकहरूले उमेर नपुगेका प्रयोगकर्ताबारे जानकारी दिनुपर्ने र अन्य प्रयोगकर्ताले १६ वर्षमुनिका व्यक्तिले सेवा प्रयोग गरिरहेको देखेमा त्यसबारे उजुरी गर्न सक्ने प्रणाली उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने देखिन्छ।
यद्यपि, गलत वा नियतवश गरिने उजुरीको सम्भावना र आवश्यक स्रोतसाधनको सीमितताका कारण यस्तो उजुरी प्रणालीलाई व्यापक उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियाको एउटा हिस्साका रूपमा मात्रै प्रभावकारी बनाउन सकिने अफकमले जनाएको छ।
सेवाको प्रयोग नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सेवा प्रदायकहरूको भए पनि अफकमले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ। उसले बालबालिकाले प्रतिबन्ध छल्ने गतिविधिको अनुगमन गर्ने र प्रतिबन्ध लागू भएको १२ महिनाभित्र यस विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यो व्यवस्था आगामी वर्षको सुरुतिर लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको ठ्याक्कै मिति अझै तय भएको छैन। यस विषयमा संसद्मा छलफल हुन लागेको छ भने सरकारले वर्षको अन्त्यअघि नै पहिलो चरणका नियमावली पेस गर्न चाहेको छ।
तर, धेरै कुरा प्रभावकारी उमेर प्रमाणीकरणको विषयमा निर्भर हुनेछ। सरकारले अस्ट्रेलियामा प्रयोग गरिएको र निकै आलोचना खेपेको ‘उचित कदम’ मापदण्डभन्दा कडा उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली बनाउने चाहना व्यक्त गर्दै आएको छ।
सरकारले उमेर प्रमाणीकरणको व्यवस्था सही ढङ्गले लागू गर्नुपर्नेछ। तर, अफकमको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विभिन्न सीमा र चुनौतीले यो व्यवस्था प्रभावकारी हुनेमा पर्याप्त विश्वास जगाउन सकेका छैनन्।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८३, शनिबार
