काठमाडौं ।
सरकारले नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी लिलामीमार्फत प्रति मेगाहर्ज करिब १ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा दिने संभावना रहेको छ।
कम्पनीलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले केहि महिना अघि निर्णय गरेर दिएको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज अनपेयर्ड फ्रिक्वेन्सीको मुल्य कुल ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हुने देखिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त फ्रिक्वेन्सी हाल आधार मूल्यमानै उपलब्ध गराएको भएपनि सो फ्रिक्वेन्सीको लागि बढाबढ मार्फत मूल्य तय गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त फ्रिक्वेन्सीको मूल्य बढ्ने देखिएको हो।
नियामक निकाय प्राधिकरणले जारी गरेको ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणको लागि बढाबढसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा फ्रिक्वेन्सीको बढाबढ गर्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सोहीअनुसार सरकारले नेपाल टेलिकमसँग ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि कम्तिमा १ करोड ५६ लाख २७ हजार ९३७ रुपैयाँ लिने देखिन्छ।
प्राधिकरणले करिब ६ वर्षपछि गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत नेपाल टेलिकमलाई दिएको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य तोक्न लागेको हो।
फ्रिक्वेन्सी वितरणको लागि बढाबढसम्बन्धी कार्यविधिले एउटा मात्र कम्पनीको प्रस्ताव पेश भएमा पनि फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। उक्त प्रावधानअन्तरगत हाल नेपाल टेलिकम मात्र अक्सनमा सहभागी हुनसक्ने देखिन्छ।
नेपाल टेलिकम अक्सनमा सहभागी भएपनि कम्पनीले आधार मूल्यमानै फ्रिक्वेन्सी पाउने संभावना न्यून रहेको छ। कार्यबिधिको दफा १२ मा वार्ताको माध्यमबाट मूल्य तोक्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। सोही प्रावधान हालको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा लागू हुनेछ।
यसको लागि प्राधिकरणले वार्ता समिति गठन गर्नेछ भने सो समितिले अक्सनमा सहभागी हुने कम्पनीसँग वार्तामार्फत मूल्य निर्धारण गर्नेछ। यस्तो वार्तामार्फत निर्धारण हुने मूल्य समेत तीन चरणमा सम्पन्न गरिनेछ।
सो कार्यविधिले प्रत्येक चरणमा फ्रिक्वेन्सीको मूल्य आधार मूल्यमा कम्तिमा ५ प्रतिशतले थप गरेर मात्र प्रस्ताव गर्न पाईने निर्धारण गरेको छ।
यसको अर्थ ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज अन पेयर्डको आधार मूल्य १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने पहिलो चरणको वार्तामा उक्त मूल्यमा ५ प्रतिशत थपेर कम्पनीले मूल्य प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।
सो अनुसार पहिलो चरणमा प्रति मेगाहर्जको मूल्य करिब १ करोड ४१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हुनेछ।
त्यसपछि हुने दोस्रो चरणको वार्तामा उक्त मूल्यमा फेरी कम्पनीले न्यूनतम ५ प्रतिशत थपेर मूल्य प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। जसअनुसार सो मूल्य १ करोड ४८ लाख ८३ हजार ७५० रुपैयाँ हुनेछ।
तेस्रो प्रस्तावमा, नेपाल टेलिकमले दोस्रो चरणको मूल्यमा न्यूनतम ५ प्रतिशत थप गरेर नयाँ मूल्य प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार प्रति मेगाहर्ज १ करोड ५६ लाख २७ हजार ९३७ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिनेछ।
यो मूल्य सबैभन्दा न्यून कबोल मुल्य हुने देखिन्छ तर कम्पनीले चाहेको अवस्थामा थप गरेर मूल्य समेत प्रस्ताव गर्नसक्ने छ।
तर नेपाल टेलिकमले संभवतः न्यून मूल्यमानै ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी किन्न सक्ने संभावना रहेको जानकार स्रोतहरुले टेक्नोलोजीखबरलाई बताएका छन्।
यसको अर्थ कम्पनीले हालै पाएको ५ मेगाहर्ज अनपेयर्डमा कुल ७ करोड ८१ लाख ३९ हजार ६८७ रुपैयाँ ५० पैसा हुनेछ भने पेयर्डमा १० मेगाहर्जको कुल रकम १५ करोड ६२ लाख ७९ हजार ३७५ रुपैयाँमा कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी सकार्नेछ।
यस बाहेक सोही मूल्यमा कम्पनीले यसअघिदेखि चलाउँदै आएको करिब १० मेगाहर्जको लागि समेत सोहीअनुसारको दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी हेर्दा, कम्पनीले ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रयोग गरिरहेको कुल १५ मेगाहर्ज अनपेयर्ड (वा ३० मेगाहर्ज पेयर्डका) लागि कुल ४६ करोड ८८ लाख ३८ हजार १२५ रुपैयाँ प्रतिवर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रयोग गर्ने कुल फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर तिर्नुपर्ने देखिन्छ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिले ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा नीति आउनु अघिदेखिनै प्रयोगमा रहेको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर समेत अक्सनबाट तोकिने मूल्यअनुसार तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
“८०० MHz व्याण्डमा सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराईएको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर हाललाई उक्त ब्याण्डको बढाबढको आधार मूल्य (Base Price) प्रति वर्ष प्रति मेगाहर्ज (Unpaired) को रु १ करोड ३५ लाख को दरले भुक्तान गर्नुपर्ने छ। साथै, उक्त व्याण्डमा बढाबढबाट भई मूल्य तय भएको मितिदेखि लागू हुने गरी साविकको सेवा प्रदायकले समेत सोही बमोजिमको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ,” नीतिमा लेखिएको छ।
माथि उल्लेख गरिएको कुल रकम नेपाल टेलिकमले हाल सरकारलाई विभिन्न ब्याण्डमा तिर्दै आएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको करिब २५ प्रतिशतको हाराहारी हुने देखिन्छ।
कार्यविधिअनुसार कसरी गरिँदैछ बढाबढ
नेपालमा दूरसञ्चार सेवाका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा बढाबढ (अक्सन) प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गरिने भएको छ। सरकारले जारी गरेको ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणको लागि बढाबढसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा फ्रिक्वेन्सीको बढाबढ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार बढाबढ प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित फ्रिक्वेन्सीको नीतिमा तोकिएको आधार मूल्य कायम गरिनेछ। त्यसपछि १ मेगाहर्ज (अनपेयर) फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गर्न बढाबढ गरिने व्यवस्था छ।
बढाबढ प्रक्रिया तीन चरणमा सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेर सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक चरणमा सहभागीले अघिल्लो चरणको तुलनामा आफ्नो कबोल रकम बढाउनुपर्नेछ। कार्यविधिले प्रत्येक चरणमा बोलकबोल रकमको वृद्धि आधार मूल्यको न्यूनतम ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तीन चरणमा हुनेछ बढाबढ
पहिलो चरणमा सहभागीबाट सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत कबोल रकम माग गरिनेछ। त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो चरणमा समेत बढ्दो मूल्यका आधारमा बोलकबोल गराइनेछ।
यदि दोस्रो चरणमा सहभागी बोलपत्रदाताले पहिलो चरणमा कबोल गरेको रकमभन्दा बढी रकम कबोल गरेमा उनीहरूबीच अर्को चरणमा बढाबढ सञ्चालन गर्न सकिनेछ। तर यस्तो थप चरणमा बोलकबोल रकम बढाउँदा न्यूनतम वा अधिकतम सीमा तोकिएको हुने छैन।
अन्तिम चरणमा सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई उच्चतम मूल्य कबोलकर्ता घोषणा गरिनेछ। अर्थात्, तेस्रो चरणमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले सम्बन्धित फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नेछ।
तर अन्तिम चरणमा दुई वा सोभन्दा बढी बोलपत्रदाताले समान रकम कबोल गरेमा थप चरणको बढाबढ सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। यस्तो अवस्थामा पनि बोलकबोल रकम वृद्धि गर्न न्यूनतम वा अधिकतम सीमा लागू नहुने उल्लेख छ।
आवेदन फिर्ता लिए रकम जफत हुने
बढाबढ प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि कुनै आवेदकले आफ्नो आवेदन फिर्ता लिएमा वा तोकिएको समयमा बोलपत्र पेस नगरेमा उसले जम्मा गरेको बैंक ग्यारेन्टी रकम प्राधिकरणले जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, बढाबढ प्रक्रियासँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू भने आरएफए अर्थात् आवेदनका लागि अनुरोधमा तोकिएबमोजिम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। बढाबढ सम्पन्न भएपछि उपसमितिले त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले सीमित राष्ट्रिय स्रोतका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट वितरण गर्ने आधार तयार गरेको छ। यसअघि नै सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण तथा वितरणमा प्रतिस्पर्धात्मक र बढाबढको माध्यम अपनाउने नीति लिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८३, बिहीबार
