काठमाडौं ।
नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको माग र डाटा प्रयोग बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार पूर्वाधारमा लगानी हुन नसक्दा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार नेपालमा भौगोलिक कठिनाइ, कम आम्दानी र लगानी क्षमतामा आएको कमीले दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारमा समस्या पारेको छ। नेपालका पहाडी तथा हिमाली भूभाग देशको ठूलो हिस्सामा फैलिएकाले ती क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारको लागत उच्च छ।
नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये आठ स्थानीय तहमा अझै ४जी सेवा उपलब्ध नभएको र ७७ जिल्लामध्ये एक जिल्लामा अप्टिकल फाइबर ट्रान्समिसन नपुगेको अध्ययनमा उल्लेख छ। यसैबीच २०२० देखि २०२३ सम्म दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भएको लगानी २२ प्रतिशतले घटेको अध्ययनले देखाएको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीले पुरानो पूर्वाधार र नयाँ प्रविधि दुवैलाई एकैपटक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ। टूजी, थ्रीजी र फोरजी पूर्वाधार सञ्चालनमै रहँदा नयाँ पुस्ताको प्रविधि फाइभजीतर्फ पनि लगानी गर्नुपर्ने दबाब छ। अध्ययनमा केही ट्रान्समिसन क्षेत्रमा पुरानो तामाको तारसमेत प्रयोग भइरहेको उल्लेख छ।
तर आम्दानी घट्दै जाँदा पूँजीगत लगानी गर्ने क्षमता कमजोर भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। २०१४ मा कुल आम्दानीको करिब १८ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुने अनुमान गरिएकोमा २०२४ सम्ममा यो घटेर ५ प्रतिशत पुगेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार कम्पनीको कुल खर्च भने घटेको छैन। अध्ययनअनुसार २०१४ मा ४८.४८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल खर्च २०२४ मा बढेर ६२.६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। २०१९ मा ४जी/एलटीई नेटवर्कका कारण खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र २०२२ देखि २०२३ बीच खर्च ४.०५ प्रतिशतले बढेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
आम्दानी घट्ने र खर्च बढ्ने अवस्थाले नाफामा पनि असर गरेको छ। अध्ययनअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नाफा मार्जिन २०१८ मा २४ प्रतिशत रहेकोमा २०२२ मा घटेर १६ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै औसत प्रतिग्राहक आम्दानी (एआरपीयू) पनि २०१९ यता १५ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ।
यसको असर नयाँ प्रविधि र ग्रामीण विस्तारमा पर्न सक्ने अध्ययनले जनाएको छ। घट्दो एआरपीयूका कारण कम्पनीले ५जी तथा त्यसपछिका प्रविधिमा लगानी गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा कभरेज विस्तार गर्न कम प्रोत्साहन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। लागत कटौतीले नेटवर्कको गुणस्तरमा समेत असर पर्न सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकासका लागि कानुनमा व्यवस्था गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा सेवा प्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको २ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२३/२४ सम्म उक्त कोषमा ३५.७३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको भए पनि ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासमा यसको प्रयोग निकै कम भएको उल्लेख छ।
अध्ययनले दूरसञ्चार क्षेत्रको संकटलाई एउटा मात्र कारणबाट व्याख्या गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। ओटीटीको विस्तारले परम्परागत भ्वाइस तथा एसएमएस सेवाको माग घटाएको छ भने उच्च कर तथा शुल्क, पुरानो कानुन, कमजोर पूर्वाधार लगानी, घट्दो एआरपीयू र तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धाले संकटलाई थप गहिरो बनाएका छन्।
अनुसन्धानले ग्रामीण क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत आम्दानी पुनः पूर्वाधार विस्तारमा लगानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल, नयाँ दूरसञ्चार ऐन, दीर्घकालीन लाइसेन्स व्यवस्था तथा राजस्वमा आधारित लाइसेन्स र स्पेक्ट्रम शुल्क प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको छ।
–त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन विभागका, नेपाल टेलिकमको कर्णाली प्रदेश निर्देशनालयका मधु सुदन दाहालको साइन्सडिरेक्ट जर्नलमा प्रकाशित ‘टेलिकम्स अन्डर प्रेसर: एनालाइजिङ द ट्रिपल थ्रेट अफ ओटीटी, हाइ फीज/ट्याक्सेज एण्ड पोलिसी ग्याप्स इन नेपाल’ लेखमा आधारित
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८३, बिहीबार
