काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ताकेता गरेको खुलासा भएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धित अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्राधिकरणलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न र त्यसको जानकारी गराउन भनेको हो।
स्रोतमार्फत टेक्नोलोजीखबरले पाएको २०८३ साउन ४ गते पठाएको उक्त पत्रमा उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नभएको देखिएको भन्दै बढुवाको प्रक्रियामा अवरोध गर्ने पदाधिकारीहरु उपर कानूनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सो विषयमा निर्देशनालबाट च.नं ८४५, मिति २०८२/०१/१९, च.नं. ११५२, मिति २०८२/०२/२९, च.नं. ११८८, मिति २०८२/०३/१६, च.नं.७४, मिति २०८२/०५/०१, च.नं. ११८, मिति २०८२/०५/२२ र च.नं. ३९४, मिति २०८२/०७/१९ गरी ६ ओटा पत्रमार्फत पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म फैसला कार्यान्वयन नभएको अवस्था हुँदा पुनः पत्र लेखिएको उल्लेख छ।
प्राधिकरणका निर्देशकद्वय अम्बर स्थापित र बिजयकुमार रोय तथा उपनिर्देशकहरु अच्युतानन्द मिश्र, रोजा किरण बासुकला र बिजयकुमार राय यादबले यसअघि प्राधिकरणले खारेज गरेको आन्तरिक बढुवा प्रकृया विरुद्ध अदालतमा तत्कालिन समयमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
मुद्दा दायर गर्ने मध्येका एक निर्देशक अम्बर स्थापित प्राधिकरणबाट अवकाश भईसकेका छन्।
सोही मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ताकेता गरेको हो।
के थियो फैसला
आफ्ना कर्मचारीहरु विरुद्ध आन्तरिक बढुवा सम्बन्धित विषयमा दायर गरेको तत्कालिन मुद्दामा दूरसञ्चार प्राधिकरणको विपक्षमा निर्णय आएको थियो।
त्यस समयमा, प्राधिकरणले कर्मचारीहरु विजय कुमार राय, अच्युतानन्द मिश्र, विजय कुमार राय यादव, अम्बर स्थापित र रोजा किरण बासुकलालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा प्राधिकरणको मागमा “अनुमति नहुने” सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेसँगै मुद्दा हारेको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको आन्तरिक कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा प्रकृयाको बारेमा उच्च अदालत पाटनले दिएको फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत पुगेको प्राधिकरणको निवेदनमा संयुक्त इजलासले अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो।
उच्च अदालतमा सो बारेको मुद्दामा विपक्ष रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरण, पदपुर्ति समिति, मानव संशाधन विकास तथा आन्तरिक प्रशासन शाखाको विरुद्धमा फैसला जारी गरेको थियो। सोही मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
प्राधिकरणले २०८० साउन २ गते दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतको निर्णयका विरुद्धमा प्रतिषेध, उत्प्रेषण र परमादेश समेतको माग गरेको थियो।
तर सो मुद्दामा २०८० मंसिर २२ गते शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधिद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तिम आदेश दिँदै प्राधिकरणको मागमा “अनुमति नहुने” निर्णय गरेको हो।
सम्बन्धित समाचार-
आफ्ना कर्मचारीहरु विरुद्धको मुद्दा दोहोर्याउन खोजेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाएन सर्वोच्चको अनुमति
सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न हाल सर्वोच्च अदालत अन्तरगतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ताकेता गरेको हो।
पत्रमा लेखिएको छ, “उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९/१२/१५ मा भएको आदेशमा”… उपरोक्त तथ्यगत अवस्था रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात विश्लेषण गरी हेर्दा माथिका विवेचित आधार कारणबाट चार वर्ष पूरा अवधिको कार्य सम्पादन मूल्यांकन नभएको भन्ने आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पदपूर्ति समितिबाट मिति २०७९ । ३ । ३० मा भएको निर्णय र त्यस उपर परेको उजुरीमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०७९ । ५ । २७ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रचलित कानून अघि बाँकी प्रकृया बढुवाका बढाउनु परमादेशको आदेश समेत जारी गरिदिएको छ…” भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ।”
यसैगरी, “आदेश बदरको लागी प्राधिकरण दोहोर्याई पाउँ (दो.पा.) मा सर्वोच्च अदालत गएकोमा समेत निस्सा दिन नमिल्ने भनि मिति २०८०/०८/२२ मा आदेश भै प्रस्तुत रिट निवेदन आदेशको रोहबाट अन्तिम भए पश्चात् समेत केबल खुल्ला तर्फको विज्ञापनको सन्दर्भमा जारी भएको आदेश बदर गर्न माग दाबी लिई दो.पा.मा सम्मानित सर्वोच्च अदालत गई सोमा निस्सा प्राप्त भएतापनि कार्यक्षमताको मूल्यांकन तर्फको विज्ञापनको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन बाधा नपुग्ने अवस्था देखिएको र त्यस प्राधिकरणबाट यस निर्देशनालयलाई प्रेषित च.नं. २९९८, मिति २०८२/०३/१३ को पत्रमा कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा बढुवा हुने उम्मेदवार मध्ये केहीलाई भष्ट्राचार मुद्दा लागेकोले बढुवाको प्रक्रिया अधि बढाउन नसकिएको भनी उल्लेख गरिएको र हाल आएर खुल्ला तर्फको विज्ञापनको विषयमा दो.पा. मा निस्सा पाएकोले बढुवाको बाँकि प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसकिएको भनी उल्लेख गरी केबल बढुवाको प्रक्रिया रोक्न मनसाय मात्र प्राधिकरणले लिएको देखियो।”
निर्देशनालयले दो.पा. मा गई निस्सा प्राप्त गरेतापनि कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा बढुवा हुने कर्मचारीको बढुवाको कामकारबाही कुनै प्रकारले रोक्न नहुने भन्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने भनेको छ।
सो पत्रमा नेपालको संविधानको धारा र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ लाई उल्लेख गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्मरण गराएको छ।
आदेश कार्यान्वयन गर्नु भनि यस फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयवाट पटक पटक भएका निर्देशन सहितका पत्राचारहरुलाई कार्यान्वयन नगर्नु र सम्मानित अदालतले दिएको आदेश वेवास्ता गर्नु भनेको स्वतन्त्र न्यायालय विरुद्ध चुनौती दिएको मान्नु पर्ने भन्दै निर्देशनालयले यो पत्र प्राप्त भएको मितिले (१५) दिन भित्र उक्त आदेश पूर्णरुपमा अविलम्ब कार्यान्वयन गरी आदेश कार्यान्वयन भएको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
“…अन्यथा सो संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी विरुद्ध नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम बढुवाको प्रक्रियामा अवरोध गर्ने पदाधिकारीहरु उपर कानूनी कारवाही को प्रक्रिया अगाडी बढाइने वेहोरा निर्देशानुसार जानकारी गराइन्छ,” पत्रमा भनिएको छ।
यसैबीच उक्त पत्रको जवाफ प्राधिकरणले पठाएको यस बारेमा जानकार स्रोतले बताएको छ। जवाफि पत्रमा प्राधिकरण दो.पा.का लागि गएको र सो विषयमा प्रकृयामा रहेको जानकारी गराएको बताईएको छ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०८३, शनिबार
