काठमाडौं ।
विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा जारी गरेको एक हप्ता बितिसकेको छ। यसमा राय सुझाव बुझाउन सबैका लागि छुट्याइएको म्याद पनि सकिइसकेको छ।
उक्त मस्यौदामा १३ परिच्छेद र १८ पेज रहेको छ जसको परिच्छेद १२ मा कसूर तथा जरिवाना सम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ।
मस्यौदा अनुसार यस ऐनबमोजिम सञ्चालन हुने अनुसन्धान वा कार्यक्रममा ऐन विपरितका कार्य गरे वा गराएमा कसूर गरेको मानिनेछ।
उदाहरणका लागि खण्ड (क) अनुसार यस ऐनबमोजिम गरिने गराइने अनुगमन, मूल्याङ्कन, निरीक्षण, निगरानी तथा नियन्त्रणमा सृजना गरे गराएमा, खण्ड (ख) अनुसार नवप्रवर्तन कोषको अनुदान रकम उद्देश्य विपरीत खर्च गरे, गराएमा र खण्ड (ग) अनुसार कोषको अनुदान रकम हिनामिना गरे, गराएको पाइएमा कसूर गरेको मानिनेछ।
त्यस्तै खण्ड (घ) अनुसार आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप, पद्धति र जैविक तथा अनुवांशिक श्रोतमा अनुसन्धान गर्नुपूर्व सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था वा समुदाय वा निकायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित सहमति नलिएमा, खण्ड (ङ) अनुसार अनुसन्धान र नवप्रवर्तन संस्था, अनुसन्धानकर्ता वा नवप्रवर्तकले झुट्टा वा जालसाजी पूर्वक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका लागि आवेदन दर्ता गरेमा वा बौद्धिक चोरी गरेमा कसूर गरेको मानिनेछ।
यस्तै खण्ड (च) अनुसार फर्जी डाटा, नतिजा तोडमोड गरी अनुसन्धान आचारसंहिता उल्लंघन गरे गराएमा र खण्ड (छ) अनुसार यस ऐन विपरीतका अन्य कार्य गरे गराएको पाइएमापनि कसूर नै ठहरिनेछ।
यस ऐनबमोजिम सञ्चालन हुने अनुसन्धान वा कार्यक्रममा केन्द्रले कसूर अनुसार तल लेखिएबमोजिमका छुट्टाछुट्टै सजाय गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ:
खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरे गराएमा त्यस्तो कसूरदारलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र बढीमा पाँच वर्षसम्म यस ऐनबमोजिम अनुदानमा प्राप्त गर्न अयोग्य हुने वा कालो सूचीमा राखी अनुदान रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने छ।
खण्ड (घ) बमोजिमको कसूर गरे गराएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो कार्यलाई तत्काल रोक लगाई अभिलेखमा राख्न लगाउने छ।
खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गरे गराएमा त्यस्तो संस्थालाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँ देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र प्रचलित कानून बमोजिम पडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने र खण्ड (च) बमोजिमको कसूर गरे गराएमा पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८३, बुधबार
