काठमाडौं ।
साइबर आक्रमणको जोखिम केवल सैद्धान्तिक विषय होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा युरोपभरका सरकारी निकाय, अस्पताल, ऊर्जा कम्पनी र वित्तीय प्रणालीहरूमा ठूला साइबर आक्रमण भएका छन्। यी घटनापछि ईयूले आफ्नो डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा गर्न कानुनी र प्राविधिक संरचना थप मजबुत बनाउने काम अघि बढाएको छ।
सन् २०१६ मा ईयूले नेटवर्क एन्ड इन्फर्मेसन सेक्युरिटी (एनआईएस) निर्देशिका लागू गर्यो। यसले अत्यावश्यक सेवा प्रदायक र डिजिटल सेवा प्रदायकका लागि आधारभूत साइबर सुरक्षा मापदण्ड तय गर्यो।
त्यसपछि संशोधित एनआईएस२ निर्देशिका ल्याइयो, जसले नियमको दायरा विस्तार गर्नुका साथै साइबर घटनाबारे जानकारी गराउने दायित्वलाई थप कडा बनायो।
टेलिग्राफका अनुसार यससँगै जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन (जीडीपीआर) ले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसले संस्थाहरूले प्रयोगकर्ताको डाटा कसरी सङ्कलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्ने भन्नेमा कडा नियम लागू गरेको छ।
जीडीपीआर केवल गोपनीयता सम्बन्धी कानुन मात्र नभई डाटा चुहावट रोक्न आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय उपाय अपनाउनुपर्ने साइबर सुरक्षा व्यवस्था पनि हो।
ईयूको साइबर सुरक्षा नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अनलाइन प्लेटफर्महरूसँग सम्बन्धित छ। वित्तीय, व्यावसायिक वा मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्लेटफर्महरूले ईयू बजारमा सञ्चालन गर्न उच्च सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। यो नियम अनलाइन गेमिङ उद्योगमा पनि लागू हुन्छ।
युरोपेली डिजिटल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षा र वित्तीय कारोबारको सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा ईयूका नियामकका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ।
संवेदनशील वित्तीय र व्यक्तिगत जानकारी सम्हाल्ने भएकाले यो क्षेत्र साइबर अपराधीको प्रमुख निशानामा पर्ने गरेको छ। त्यसैले इन्क्रिप्सन र प्रमाणीकरण प्रणालीको कडाइका साथ प्रयोग आवश्यक मानिएको छ।
युरोपेली संघको साइबर सुरक्षा निकाय ईनिसा (ईएनआईएसए) ले सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय गर्ने, साइबर जोखिमबारे वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी संस्थालाई प्राविधिक मार्गदर्शन दिने काम गर्छ।
ईनिसाको पछिल्लो मूल्याङ्कनअनुसार र्यान्समवेयर, फिसिङ र सप्लाइ चेनमार्फत हुने आक्रमण युरोपका प्रमुख साइबर जोखिम हुन्।
यी आक्रमणहरू अझ व्यवस्थित, लक्षित र बढी क्षति पुर्याउने खालका बन्दै गएकाले सरकार र व्यवसायले साइबर सुरक्षालाई केवल प्राविधिक विषय नभई रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा लिन थालेका छन्।
हालैका वर्षहरूको महत्त्वपूर्ण सुधारमध्ये साइबर रेजिलियन्स ऐन पनि एक हो। यसले ईयूमा बिक्री हुने हार्डवेयर र सफ्टवेयर उत्पादनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनचक्रभर न्यूनतम साइबर सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअनुसार उत्पादक र विकासकर्ताले कमजोरी भएका वा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेका उत्पादन बजारमा ल्याए कानुनी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ। यसले साइबर सुरक्षाको जिम्मेवारी अन्तिम प्रयोगकर्ता वा आईटी विभागमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनको डिजाइन, विकास र मर्मतसम्भारमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यद्यपि, ईयूभर साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण छ। २७ सदस्य राष्ट्रमा प्राविधिक क्षमता, आर्थिक स्रोत र संस्थागत तयारी फरक–फरक छ। केही देशमा बलिया राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा निकाय छन् भने केहीले अझै आवश्यक संरचना र दक्षता विकास गरिरहेका छन्।
यही असमान क्षमताले समग्र प्रणालीमा कमजोरी सिर्जना गर्न सक्छ। कमजोर सुरक्षा भएको देश साइबर आक्रमणको प्रवेशद्वार बन्न सक्ने र त्यसपछि आक्रमण ईयूभर फैलिन सक्ने जोखिम रहन्छ। अत्यधिक जोडिएको डिजिटल वातावरणमा सम्पूर्ण प्रणालीको सुरक्षा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको क्षमतामा निर्भर हुन्छ।
ईयू अहिले थप सक्रिय र एकीकृत साइबर सुरक्षा रणनीतितर्फ अघि बढिरहेको छ। साइबर सुरक्षा शिक्षामा लगानी, साइबर घटनाको प्रतिक्रिया क्षमता विकास तथा नाटो र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सहकार्यले साइबर सुरक्षालाई रणनीतिक प्राथमिकता दिइएको देखाउँछ।
अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रूपान्तरण बलियो सुरक्षा आधारबिना सम्भव छैन। अत्यावश्यक सेवाहरू अनलाइनमा सर्दै जाँदा साइबर जोखिमसँग जुध्ने क्षमता सार्वजनिक विश्वास, आर्थिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
अन्ततः, साइबर सुरक्षा केवल प्राविधिक विषय मात्र होइन। यो नागरिकले संस्था र डिजिटल प्लेटफर्मप्रति गर्ने विश्वाससँग पनि सम्बन्धित छ। यस्तो विश्वास पारदर्शिता, स्पष्ट नियम र सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र निर्माण हुन सक्ने टेलिग्राफले उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८३, बिहीबार
