काठमाडौं ।
युरोपेली संघ (ईयू) मा युरोपेली आयोगले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानुनअन्तर्गत बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा चरणबद्ध रूपमा पहुँच दिइने भएको छ।
लागू भएमा ‘किपिङ इन्टरनेट डिजिटल स्पेसेस अकाउन्टेबल एन्ड ट्रस्टवर्दी’ अर्थात् छोटकरीमा ‘किड्स एक्ट’ ले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म प्रयोग गर्न रोक लगाउनेछ। यो वासिङ्टन डीसीमा विभिन्न सरकारी निकायमा प्रक्रियामा रहेको अमेरिकी ‘किड्स एक्ट’ भन्दा फरक हो।
आफ्नै नाममा सामाजिक सञ्जाल खाता खोल्न १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका बालबालिकालाई मात्र अनुमति दिइनेछ। यी दुई उमेर समूहबीच पर्ने बालबालिकाका लागि कानुनी अभिभावकले उनीहरूको नाममा खाता खोल्न सक्नेछन्। यस्तो खाता अभिभावकको खातासँग जोडिएको उप-प्रोफाइलका रूपमा रहनेछ र बालबालिकालाई उमेरअनुकूल सामग्री तथा अन्तरक्रियामा पहुँच दिनेछ।
टेलिकम्स डटकमका अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सबैलाई सुरक्षित राख्न विभिन्न व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत सिफारिस गरिएका सामग्रीको फिड, अनन्तसम्म स्क्रोल गर्न मिल्ने सुविधा, रातिको समयमा पठाइने पुश नोटिफिकेसन र अपरिचित व्यक्तिबाट हुने अनावश्यक सम्पर्कजस्ता लत लाग्ने सुविधामा प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
कृत्रिम बुद्धिमतामा आधारित साथी र च्याटबट पनि पूर्वनिर्धारित रूपमा बन्द रहनेछन्। साथै, भावनात्मक निर्भरता बढाउने गरी मानवीय सम्बन्धको नक्कल गर्न उनीहरूलाई रोक लगाइनेछ।
महत्वपूर्ण रूपमा, किड्स एक्टले प्रमाणको जिम्मेवारी उल्टाउने प्रस्ताव गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल बालबालिकाका लागि हानिकारक छ भनेर प्रयोगकर्ताले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा प्लेटफर्महरूले आफ्ना सेवा उमेरअनुकूल र सुरुदेखि नै सुरक्षित रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
व्यवहारमा प्लेटफर्महरूले यूरोपेली आयोगमा अनुपालन योजना बुझाउनुपर्नेछ। स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले सेवाको, सुविधाको वा कार्यक्षमताको विस्तृत मूल्यांकन गर्नेछ। प्रतिवेदनमा कुनै कमजोरी देखिएमा आयोगले सेवा प्रदायकलाई सुधारका उपाय प्रस्ताव गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ।
“आज हाम्रा बालबालिकाले अहिलेसम्म विकास गरिएका सबैभन्दा उन्नत प्रविधिसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छन्। यी प्रविधि उनीहरूको कल्याणलाई ध्यानमा राखेर बनाइएका थिएनन्,” आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फन डेर लेयनले भनिन्। उनले गत जुलाईमै कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध आउन लागेको संकेत गरेकी थिइन्।
“हाम्रो किड्स एक्टले प्रमाणको जिम्मेवारी उल्टाउँदैछ—प्लेटफर्महरूले आफ्ना सेवा सुरुदेखि नै सुरक्षित रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। साथै, हामी अभिभावकलाई फेरि निर्णयको मुख्य भूमिकामा ल्याउँदैछौं र आफ्ना बालबालिकालाई सुरक्षित अनलाइन संसारमा अघि बढाउन आवश्यक उपकरण दिइरहेका छौं,” उनले भनिन्।
यो कानुन यूरोपेली संसद् र यूरोपेली परिषद्को समीक्षाका लागि पठाइसकिएको छ।
लागू भएमा किड्स एक्टले ईयूलाई अस्ट्रेलिया र बेलायतसँग व्यापक रूपमा समान अवस्थामा पुर्याउनेछ। अस्ट्रेलियाले यसै वर्षको सुरुवातमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाउने व्यापक प्रतिबन्ध लागू गरेको थियो। बेलायतले पनि जुनमा यस्तै प्रतिबन्ध प्रस्ताव गरेको थियो, जुन आगामी वसन्तदेखि लागू हुन सक्नेछ।
सन् २०२२ मा पहिलोपटक प्रस्तुत गरिएको किड्स अनलाइन सेफ्टी एक्ट (कोसा) मा अनन्त स्क्रोलिङजस्ता सामाजिक सञ्जालका लत लाग्ने सुविधामा प्रतिबन्ध लगाउने र बालबालिकालाई हानिकारक सामग्रीबाट जोगाउन प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
कोसालाई पछि माथि उल्लेख गरिएको किड्स एक्टमा समावेश गरिएको छ। गत वर्षको अन्त्यमा प्रस्तुत गरिएको किड्स एक्टमा कोसाका धेरै व्यवस्था समावेश छन्। तर यसमा प्लेटफर्मको हेरचाहसम्बन्धी जिम्मेवारीको सट्टा उमेर प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टियर फाउन्डेसन (ईएफएफ) लगायत विभिन्न समूहको विरोधका बाबजुद यो विधेयक जुनको अन्त्यमा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो।
बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सीमित गर्ने यस्तै अभियान जापान र दक्षिण कोरियामा पनि अघि बढिरहेका छन्।
बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी अभिभावक वा प्लेटफर्ममध्ये कसले लिनुपर्ने भन्ने बहस यी विभिन्न प्रयासले तत्काल अन्त्य गर्ने सम्भावना छैन। बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा चरणबद्ध रूपमा प्रवेश गराउने प्रस्तावमार्फत ईयूले भने यो जिम्मेवारी दुवै पक्षबीच बाँड्ने प्रयास गरेको छ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३, मंगलवार
