भारतमा स्पाम रिपोर्ट अनिवार्यरुपमा दूरसञ्चार कम्पनीसँग साझा गर्नुपर्ने नियमको ट्रुकलरद्वारा विरोध

  • Technology Khabar | ६ आश्विन २०८३, मंगलवार
भारतमा स्पाम रिपोर्ट अनिवार्यरुपमा दूरसञ्चार कम्पनीसँग साझा गर्नुपर्ने नियमको ट्रुकलरद्वारा विरोध

काठमाडौं ।

भारतले स्पाम नियन्त्रणसम्बन्धी आफ्नो व्यवस्था विस्तार गर्दै कलर-आईडी र कल व्यवस्थापन एपलाई प्रयोगकर्ताले गरेका स्पाम रिपोर्ट दूरसञ्चार कम्पनीसँग साझा गर्न अनिवार्य गरेको छ। यसपछि स्पाम रोक्ने एप ट्रुकलरले उक्त नियमलाई प्रतिस्पर्धा विरोधी भनेको छ।

भारतको दूरसञ्चार नियामक टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया (टीआरएआई) ले शुक्रबार व्यावसायिक सञ्चारसम्बन्धी नियम संशोधन गरेसँगै नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो।

संशोधित नियमअनुसार प्रयोगकर्तालाई फोनलाई स्पाम वा जंकका रूपमा चिन्ह लगाउन दिने कलर-आईडी र कल व्यवस्थापन एपले त्यस्ता रिपोर्ट दूरसञ्चार कम्पनीले सञ्चालन गर्ने ब्लकचेनमा आधारित प्लेटफर्ममा पठाउनुपर्नेछ। उक्त प्लेटफर्मले व्यावसायिक सञ्चारको निगरानी गर्दै स्पाम नियन्त्रणसम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गर्छ।

स्पाम पठाउनेमाथि कारबाहीका लागि उपलब्ध रिपोर्टको दायरा विस्तार गर्नु संशोधित नियमको उद्देश्य रहेको टीआरएआईले जनाएको छ। यसले एपबाट संकलन हुने रिपोर्टलाई दूरसञ्चार उद्योगको स्प्याम नियन्त्रण प्रणालीसँग जोड्नेछ।

तर ट्रुकलरले यो व्यवस्था ‘एकतर्फी आदानप्रदान’ भएको र ‘प्रतिस्पर्धा विरोधी’ रहेको बताएको छ। कम्पनीका अनुसार यसले ट्रुकलर जस्ता कल व्यवस्थापन एपबाट व्यावसायिक रूपमा मूल्यवान डाटा दूरसञ्चार कम्पनीतर्फ पठाउँछ।

भारत ट्रुकलरको सबैभन्दा ठूलो बजार हो। विश्वभर कम्पनीका ५० करोडभन्दा बढी मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेकामा भारतमा ३५ करोडभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता छन्। स्टकहोममा मुख्यालय रहेको कम्पनीले स्पाम कल पहिचान र रोक्न प्रयोगकर्ताको सामुदायिक रिपोर्टसँगै स्वचालित पहिचान र अन्य संकेतको प्रयोग गर्छ।

भारतमा ठूलो मात्रामा स्पाम र ठगीका फोन आउने समस्या रहेका बेला नयाँ नियम आएको हो। ट्रुकलरले फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार सन् २०२५ मा भारतमा उसका प्रयोगकर्ताले करिब ४२ अर्ब स्प्याम कल सामना गरेका थिए।

यसमा रोकिएका, स्पाम भनेर चिन्ह लगाइएका वा बेवास्ता गरिएका कलसमेत समावेश छन्। कम्पनीले त्यही वर्ष करिब १२ अर्ब स्पाम कल रोकेको जनाएको थियो।

स्पाम कल व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा ट्रुकलर र भारतीय नियामकबीच विवाद भएको यो पहिलोपटक भने होइन। स्विडेनमा आधारित कम्पनीले यसअघि सरकारद्वारा तोकिएका केही नम्बर समूहबाट आउने कललाई कल व्यवस्थापन एपले स्वचालित रूपमा स्प्याम भनेर चिन्ह लगाउन नपाउने व्यवस्थाको विरोध गरेको थियो। कम्पनीले यस्तो छुटका कारण अनावश्यक कल आफ्नो फिल्टरबाट उम्कन सक्ने तर्क गरेको थियो।

तर शुक्रबारको संशोधनले उक्त प्रतिबन्धलाई कायम राखेको छ। साथै कल व्यवस्थापन एपलाई प्रचारात्मक, सेवा तथा कारोबारसम्बन्धी सञ्चारका लागि प्रयोग हुने तोकिएका नम्बर समूहबाट आउने कललाई एकमुष्ट रूपमा ब्लक, फिल्टर वा स्प्यामका रूपमा चिन्ह लगाउन रोक लगाइएको छ। यस्ता कल प्रयोगकर्ताले आफ्नै उपकरणबाट भने व्यक्तिगत रूपमा ब्लक गर्न सक्ने नियामकले जनाएको छ।

‘हाम्रो डाटा र प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रियाले स्प्याम गर्नेहरूलाई दिइएको यो छुटका कारण स्प्याम तीव्र रूपमा बढेको स्पष्ट देखाउँछ। तर हामी गत वर्षको अन्त्यदेखि नै यस व्यवस्थाको पालना गर्दै आएका छौं,’ ट्रुकलरका प्रवक्ताले भनेको टेकक्रन्चले रिपोर्ट गरेको छ।

नयाँ दिल्लीस्थित परामर्शदाता कम्पनी द क्वान्टम हबका साझेदार तथा दूरसञ्चार नियमनसम्बन्धी नीतिको नेतृत्व गर्ने सुमेयश श्रीवास्तवले पछिल्लो परिवर्तनले दुई फरक तहलाई जोडेको बताए।

उनका अनुसार दूरसञ्चार कम्पनीले आधारभूत नेटवर्क र ब्लकचेनमा आधारित स्प्याम नियन्त्रण प्रणाली सञ्चालन गर्छन् भने कलर-आईडी एपले त्यही नेटवर्कमाथि काम गर्दै कल पहिचान र फिल्टर गर्छन्।

यसले प्राविधिक र क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठाएको श्रीवास्तवले बताए। यसमा एपले कुन रिपोर्टिङ मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र आफैं दूरसञ्चार कम्पनी नभएका कम्पनीमाथि यो व्यवस्था कसरी लागू गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत छन्।

मार्चमा सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा भारतको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन प्रयोग गरेर यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर नयाँ घोषणामा उक्त कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्तिम नियममा कायम राखिएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट नभएको श्रीवास्तवले बताए।

संशोधित नियमअनुसार एपले वास्तवमा कति जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन। नयाँ दिल्लीस्थित नीतिगत अनुसन्धान संस्था द डाइलगका संस्थापक निर्देशक काजिम रिज्वीले प्रयोगकर्ताले गरेको निश्चित स्प्याम रिपोर्ट पठाउनुपर्ने व्यवस्था र शंकास्पद कल पहिचान गर्न एपले प्रयोग गर्ने ठूलो डेटा, प्रतिष्ठासम्बन्धी संकेत वा विश्लेषण प्रणाली नै साझा गर्नुपर्ने व्यवस्था फरक हुने बताए।

कुन जानकारी पठाउनुपर्ने, प्रयोगकर्तालाई कसरी जानकारी दिने वा सहमति कसरी लिने तथा उक्त डाटा पछि कसरी राख्ने र प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा नियमले स्पष्टता दिनुपर्ने रिज्वीले बताए।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३, मंगलवार

तपाइको प्रतिक्रिया
Loading comments...