दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीको नयाँ मस्यौदा दुई दिनभित्र ल्याउन सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाको निर्देशन

काठमाडौं ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले तार व्यवस्थापनको विवादलाई टुङ्गो लगाउनेतर्फ अग्रसरता लिँदै दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीको नयाँ मस्यौदा दुई दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।

बुधबार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आईस्पान, नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुलाई राखेर तार व्यवस्थापनका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्क टीएससीका बारेमा छलफल गर्ने क्रममा यस्तो निर्देशन दिएका बैठकमा सहभागी फरक-फरक स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन्।

उनले हाल भइरहेको तार व्यवस्थापनको कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ नियमावली तुरुन्तै ल्याएर त्यसमार्फत् अगाडि बढाउन सुझाव समेत दिएका थिए।

“मन्त्रीज्यूले २ दिनमा नियमावलीको मस्यौदा ल्याउन र सरोकारबालाहरुसँग छलफल गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भन्नुभयो,” बैठकमा सहभागी स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई बतायो,” प्राधिकरण आफैँले सरोकारबालाहरुसँग छलफल गर्न वा मन्त्रालयमै नियमावली ल्याएर छलफल गर्न सुझाब दिनुभयो।”

यस्तै सोही बैठकमा रहेको अर्को स्रोतले समेत दूरसञ्चार पूर्वाधार तयार पार्ने विषयमा छलफल भएको र सञ्चारमन्त्री सकारात्मक रहेको जानकारी दियो।

“मन्त्रीज्यूले यो वर्ष दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुलाई समाधान गरेर “क्लिन” बनाउने भन्नुभएको छ र सोहीअनुसार दीर्धकालिनरुपमा तार व्यवस्थापन गर्न नियमावली ल्याउन भन्नुभयो,” स्रोतले बतायो।

टेक्नोलोजीखबरले लगातार अलपत्र तार व्यवस्थापनको सम्भाव्यता, सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामकका साथै विद्युत प्राधिकरण तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकजस्ता सरोकारवालाको कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रका बारेमा समाचारहरु प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ।

गत हप्ता पनि थापाथलीमा गुजुल्टिएको तारमा आगलागी भएपछि ऊर्जामन्त्री अनुगमनमा गएर तार काट्ने आदेश दिएको र १५ दिन भित्र तार व्यवस्थापन गरिसक्न सञ्चारमन्त्रीले अल्टिमेटम दिएकोबारे समाचार प्रकाशन भएको थियो।

पूर्वाधार कम्पनी र कानुनी संरचना नै नबनाई तार काटेर मात्र व्यवस्थापन हुन सक्दैन बरु पहिले संस्थागत संरचना र नियमावली ल्याउनमा पहल गरेर त्यसै अनुरुप दीर्धकालिन व्यवस्थापन गर्दै जाने नीति लिँदा सरकार र अन्य सम्बद्ध सरोकारवाला सबैको हितमा हुने देखिन्छ।

सोही समाचारहरुका प्रभावस्वरुप मन्त्री तिमिल्सिनाले पूर्वाधार नियमावली दुई दिन भित्र पेश गर्न र सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने आरटीडीएफ लगायतका बक्यौता तिर्न लगाउन साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्कको विवाद सुल्झाउन सम्बद्ध सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका हुन्।

वि.सं.२०७९ मै सरकारले ‘दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली, २०७४’ लाई विस्थापित गरेर ताजा आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले नयाँ नियमावली ल्याउन लागेको थियो। तर पटक पटक सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त काम अगाडि बढ्न सकेन।

सोही समयमा दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी ल्याउने कुरामा अगाडि बढेको सरकारले एउटा वा दुईटा कम्पनी ल्याउने भन्नेमा सहमति हुन नसकेका कारण काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन। तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ एउटा र आइएसपी सञ्चालकहरु सरकारी र निजी क्षेत्रको एक एकओटा गरी दुईओटा पूर्वाधार कम्पनीको अडानमा रहेकाले काम हुन सकेन।

करिब ४ वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदा नियमावलीमा अहिलेसम्म थप र नयाँ काम हुन नसक्दा यसको मार सरकार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र इन्टरनेट सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन्। नयाँ पूर्वाधार नियमावली ल्याएर व्यवस्थित बनाउनुको साटो मन्त्रीहरुनै तार काट्ने अभियानको नेतृत्व गरेर मैदानमै उत्रिएका देखिन्छन्।

यसै सन्दर्भमा आजको छलफलमा मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दुई दिनभित्रै उक्त नियमावली पेश गर्न आदेश दिएका हुन्।

यसैबीच नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि उक्त नियमावली तोकिएको समयभित्रै ल्याउने तयारीका साथ लागेको छ। यसका लागि तिब्ररुपमा काम भईरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तरगतको निकाय विद्युत प्राधिकरणले २०२१ मै तत्कालीन अवस्थामा उपलब्ध भूमिगत संरचनामा मेट्रो ब्याकहल  तथा वितरण नेटवर्कका लागि अप्टिकल फाइबर डक्ट लिजमा दिनका (Leasing Optical Fiber Duct for Metro Backhaul and Distribution Networks on the existing Underground Duct of NEA) लागि टेण्डरको तयारी भएर पनि टेण्डर आह्वान गर्न सकेको थिएन। त्यो टेण्डर भएर काम शुरु गरेको भए पाँच वर्षमा धेरै संरचना बनिसक्ने संभावना थियो। तर त्यो अझै हुन सकको देखिँदैन्।

सम्बन्धित समाचार

दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी ल्याउन छाडेर इन्टरनेटका तार काट्न हिँड्दैछन् मन्त्रीद्वय

प्रयोगविहीन तार नहटाइँदा त्यस्ता तारहरु सडकमा लत्रिने, गुजुल्टिने तथा सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम बढ्ने गरेको आईस्पानको भनाइ छ। यस्ता तारकै कारण दुर्घटना, आगलागी र शहरी सौन्दर्यमा नकारात्मक असर परिरहेको आईस्पानले जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार

संरचना र नीतिगत व्यवस्था नभएको अवस्थामा मन्त्रीको १५ दिने ठाडो अल्टिमेटमले होला त तार व्यवस्थापनमा चमत्कार?

बुधबारको छलफलका क्रममा मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवा शुल्कबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रायलाई अन्तिम मान्ने र त्यसका लागि प्राधिकरणले अर्थमन्त्री र सचिवसँग समन्वय गर्ने निर्देशन पनि दिएका थिए।

उनले समयसीमा तोकेर बक्यौता रकम तिर्न लगाउने र समयभित्र नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनीसमेत दिए। उनले आईस्पानलाई टीएससीबारे बजेटले समेटे नसमेटेको सम्बन्धमा संक्षिप्त रिपोर्ट पेश गर्न भन्दै आईस्पानले राखेको किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधाबारे छलफल गर्ने आश्वासन पनि दिए।

उनले यो सेक्टर अब दागरहित बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक परे सेवा प्रदायकहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिनेसम्मको लागि तयार हुनुपर्ने संकेत गरे।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमल्सिनाको अग्रताले यस विषयमा ठोस पहल हुने अपेक्षा सेवा प्रदायकहरुले गरेको बताएका छन्।