काठमाडौं ।
– साजन सुवेदी
मंगलबार थापाथलीमा रहेको तारको गुजुल्टोमा आगलागी भएर त्यस क्षेत्रको इन्टरनेट आपूर्तिमा समस्या आएको थियो। घटनास्थलमै पुगेका ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएपछि तार व्यवस्थापको लागि त्यस क्षेत्रमा आगलागीले जलेका तारहरु काटिएको थियो। एकैपटक इन्टरनेटको तारहरु काटिएपछि त्यस क्षेत्रका बैंकलगायत सबै सेवा ठप्प भए।
सरकारले केही वर्ष अघिदेखि तार व्यवस्थापनका लागि सेवा प्रदायकहरुका साथै नियामक र सम्बन्धित संस्थाहरुलाई निर्देशन दिँदै आएको छ। अझ अहिले त उर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिना यस्तो झरीमा पनि तार काट्ने हतारोमा देखिएका छन्।
सरकारी निर्देशनअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुले समयसीमा भित्रमा काम गरेकि गरेनन भनेर हेर्ने र थप सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै काम देखाउने बहानामा सुटटाईमै तार काट्न हिँडेको देखिन्छ।
तर, सडक र पोलमा अव्यवस्थित रूपमा झुन्डिएका इन्टरनेटका तार हटाउने तथा काट्ने वर्तमान सरकारी अभियान दीर्घकालीन समाधान नभएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरु सरकारले लामो समयदेखि ल्याउने भनेको पूर्वाधार विकास कम्पनी र त्यसको लागि आवश्यक कानुन सकेसम्म छिटो आओस् र त्यसैमार्फत् औपचारिकरुपमा र दीर्घकालिन रुपमा तारको व्यवस्थापन होस् भन्ने पक्षमा छन्।
यसै सन्दर्भमा, पछिल्लो पटक गत जेठमा पनि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूमिगत संरचना भएका ठाउँमा तार व्यवस्थापन गर्न केबल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघलाई निर्देशन दिएको थियो। तर विद्यु्त प्राधिकरणको भूमिगत संरचना र आफ्ना संरचना फरक हुने भन्दै यसतर्फ काम अगाडि बढेको थिएन।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले सरकारले आवश्यक कानुनी आधार, दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली र साझा पूर्वाधार कम्पनी स्थापना नगरी तार काट्ने वा हटाउने नियमन गर्नु व्यवहारिक मात्र नभई कानुनी रूपमा पनि उचित नहुने धारणा राख्दै आएको छ।
आईस्पानका अनुसार अहिले देखिएको तारको जालो कुनै एक कम्पनीको लापरबाहीको परिणाम नभई सरकारले वर्षौंदेखि साझा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसकेको संरचनागत समस्या हो।
त्यसैले समस्या समाधानका लागि पहिले दूरसञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी त्यसलाई कानुनी आधार दिने नियमावली लागू गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र सेवा प्रदायकलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने संघको माग यथावत छ।
आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू, सरकार तथा सम्बन्धित निकायको संयुक्त लगानीमा एउटा साझा पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव दुई वर्षअघि नै सरकारसमक्ष राखिएको थियो।
प्रस्तावअनुसार उक्त कम्पनीले मुख्य प्रसारण लाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नेछ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले त्यही पूर्वाधार प्रयोग गरेर उपभोक्ताको घरसम्म मात्र सेवा विस्तार गर्नेछन्। यसबाट अहिलेजस्तो एउटै सडकमा दर्जनौँ कम्पनीले छुट्टाछुट्टै तार तान्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको भनाइ छ।
पराजुलीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘करिब एक महिनाअघि ऊर्जामन्त्री र सञ्चारमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसमा विद्युत प्राधिकरणको भूमिगत प्रणालीमा सहकार्य गर्ने सुझाव दिइएकोमा आफ्नो नीतिगत हिसाबले नमिल्ने भएकाले आईस्पानले स्विकार गरेन। तर व्यवस्थापन भने त्यो लगायत ७ ओटा क्षेत्रमा काम भइरहेको छ।’
उनले तार व्यवस्थापन तथा पूर्वधार कम्पनीका विषयमा सञ्चार मन्त्रालय सकारात्मक रहेको संकेत गरे।
‘दीर्घकालीन समाधानका लागि भने हामीले पूर्वाधार परियोजनाको लाइसेन्स नै उत्तम उपाय भएकोले त्यता जानुपर्ने माग गरेका छौं। यसमा सञ्चार मन्त्रालय सहमत भएर काम अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको छ’, उनले थपे।
छलफलका क्रममा आईस्पानले यसअघिकै अडान राख्दै एउटा नेपाल टेलिकमले बनाउने र अर्को निजी क्षेत्रले बनाउने धारणा राख्यो। यसका लागि न्यूरोड लगायतका तीन ठाउँमा काम पनि भइरहेको छ। तर त्यसमा स्वामित्व कसको हुने भन्ने अन्योलका कारण लाइसेन्स अपरिहार्य रहेको संस्थाले मन्त्रीद्वयसमक्ष राखेको थियो।
यसमा सकारात्मक संकेत आएको भए पनि यो एक महिनामा उक्त विषयमा के कति प्रगति भयो त्यो भने थाहा भइनसकेको अध्यक्ष पराजुलीले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।
कस्तो छ पूर्वाधार कम्पनी र नियमावलीको अवस्था?
वि.सं.२०७९ मै सरकारले ‘दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली, २०७४’ लाई विस्थापित गरेर ताजा आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले नयाँ नियमावली ल्याउन लागेको थियो। तर पटक पटक सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त काम अगाडि बढ्न सकेन।
सोही समयमा दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी ल्याउने कुरामा अगाडि बढेको सरकारले एउटा वा दुईटा कम्पनी ल्याउने भन्नेमा सहमति हुन नसकेका कारण काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन। तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ एउटा र आइएसपी सञ्चालकहरु सरकारी र निजी क्षेत्रको एक एकओटा गरी दुईओटा पूर्वाधार कम्पनीको अडानमा रहेकाले काम हुन सकेन।
करिब ४ वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदा नियमावलीमा अहिलेसम्म थप र नयाँ काम हुन नसक्दा यसको मार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र इन्टरनेट सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन्। नयाँ पूर्वाधार नियमावली ल्याएर व्यवस्थित बनाउनुको साटो मन्त्रीहरुनै तार काट्ने अभियानको नेतृत्व गरेर मैदानमै उत्रिएका छन्।
यसै सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदय बहादुर रानामगरले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, ‘पूर्वाधार कम्पनी र नियमावलीका बारेमा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन। केही दिनअघि मन्त्रीज्यू अनुगमनमा गएको सामाजिक सञ्जालमा देखेको थिएँ। तर औपचारिक रुपमा यसबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल वा निर्णय भएको छैन।’
उनका अनुसार तत्काल यस विषयमा केही छलफल वा निर्णय हुने कुनै संकेतसमेत देखिएको छैन।
यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायकाअनुसार पनि उक्त कानुन ल्याउने बारेमा कुनै ठोस पहल कदमी भएको छैन्।
भूमिगत तार सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्ने विषय पनि अहिले छलफलकै क्रममा छ, तर सरकारका मन्त्रीहरु भने तार काट्न सेवा दूरसञ्चार प्रदायकहरु र नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दबाब दिन उद्देलित भएका देखिन्छन।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘पूर्वाधार सहप्रयोग महत्वपूर्ण कुरा हो। ७० प्रतिशत जति निष्क्रिय पूर्वाधार हुने हुँदा तिनीहरुको लागत शेयर हुँदा लागतमा दोहोरोपन नहुने, सेवाग्राहीले सस्तोमा सेवा पाउने र वातावरणमा प्रभाव पनि कम हुने भएकाले प्राथमिकतामा राखिएको विषय हो। तर नयाँ अपरेटरको लाइसेन्स दिने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छैन। सेवा प्रदायकका बीचमा आपसी सहमतिमा गर्न कुनै बाधा छैन।’
अर्यालका अनुसार भूमिगत तार सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको छ। रिपोर्ट बुझाउने चरणमा पुगेको छ।
एनसेल, महानगर, टेलिकम, ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसहितको टोलीले अध्ययन पनि गरिरहेको छ। यो टोलीले तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन रुपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिनेछ।
उनले नयाँ निजी पूर्वाधार कम्पनी आउन कानुनी वा संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्ने भएकाले तत्काल टुङ्गो नलागेको तर गृहकार्य भने भइरहेको बताए।
‘युटिलिटी करिडोर वा पूर्वाधार सेवा प्रदायकको अवधारणामा जाँदा दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य भइरहेको छ तर वर्षौंदेखिको समस्या भएका कारण र धेरै सेवा प्रदायकहरु जोडिने भएकाले जति धेरै प्रयास र गृहकार्य भए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सम्भव देखिँदैन,’ उनले थपे।
अर्कोतर्फ, प्रत्येक इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नै नेटवर्क विस्तार गर्ने र ग्राहकले सेवा बन्द गरेपछि धेरैजसो तार त्यत्तिकै छाड्ने प्रचलनका कारण पोलमा अनावश्यक भार बढ्दै गएको छ।
प्रयोगविहीन तार नहटाइँदा त्यस्ता तारहरु सडकमा लत्रिने, गुजुल्टिने तथा सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम बढ्ने गरेको आईस्पानको भनाइ छ। यस्ता तारकै कारण दुर्घटना, आगलागी र शहरी सौन्दर्यमा नकारात्मक असर परिरहेको संघले जनाएको छ।
यसअघि पनि अव्यवस्थित तारका कारण भएका दुर्घटनाले पनि दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता देखाएको छ। २०७५ फागुनमा नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालीन महासचिव पोषण केसी मोटरसाइकलमा यात्रा गरिरहेका बेला सडकमा लत्रिएको तार घाँटीमा बेरिएर गम्भीर घाइते भएका थिए।
त्यस्तै, २०८० फागुनमा धनगढीमा बिहान हिँडिरहेकी ७० वर्षीया इन्द्रादेवी पन्त सडकमा लत्रिएको तारमा अल्झिएपछि गुडिरहेको ट्रकले तार तान्दा घिस्रिएर गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। उपचारका क्रममा ६८ दिनपछि उनको मृत्यु भएको थियो।
यति मात्र नभई इन्टरनेटको तार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कम्पनीकै कर्मचारीहरु दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुने अवस्था पनि यथावत रहेको छ।
आईस्पानका अनुसार यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तार व्यवस्थापनको दिगो संरचना निर्माण अपरिहार्य भइसकेको छ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०८३, बुधबार
