संरचना र नीतिगत व्यवस्था नभएको अवस्थामा मन्त्रीको १५ दिने ठाडो अल्टिमेटमले होला त तार व्यवस्थापनमा चमत्कार

काठमाडौं ।

– साजन सुबेदी

केही दिनयता ऊर्जामन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमल्सिना विभिन्न ठाउँका पोलहरुमा गुजुल्टिएका तार काट्ने अभियानमा लागेका छन्। केहि हप्ता अघिमात्रै दुवै मन्त्रीहरु गौशाला क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको निरीक्षणमा गएका थिए।

यस्तै उर्जामन्त्री श्रेष्ठ थापाथलीमा गुजुल्टिएको तारमा आगलागी भएपछिको अवस्थामा निरीक्षण गर्न आफैं गएका थिए र त्यहिँबाट सम्बन्धित निकायहरुलाई आदेश दिईरहेका देखिन्थे। निरीक्षणपछि मन्त्रीले तार काट्ने निर्देशन दिए र तार काटियो। त्यसपछि उक्त दिनभर, इन्टरनेटमा आधारित रहेर सेवा दिने त्यस क्षेत्रमा रहेका सबैजसो कार्यालय र सेवाहरु ठप्प भए।

यो परिदृश्य हेर्दा पूर्वाधार नियमावली संशोधन गरी पूर्वाधार कम्पनी खडा गरेर त्यसैमार्फत् पूर्वाधार सह प्रयोगको अवधारणाबाट शहरी सुन्दरता कायमै राखी दूरसञ्चार सेवा वितरण गर्ने भनेको सरकारले बाँकी कुनै काम नगरी सोझै तार काट्नुलाई मात्र समाधान देख्दै आएको भान हुन्छ।

सामान्यतया बिजुलीका पोलमा वा आफ्नै पोल राखेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले सडक किनाराबाट तार तानिरहेको पाइन्छ। यस्ता सेवा प्रदायकहरु धेरै भएकाले एउटै पोलबाट तार तान्दा, बिग्रेको बेला मर्मत गर्दा तार गुजुल्टिएर कुरुप देखिनुका साथै बेलाबेलामा आगलागीको खतरा पनि रहँदै आएको कुरा नकार्न सकिँदैन्।

पछिल्लो पटक गत जेठमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणको भूमिगत संरचना भएका ठाउँमा तार व्यवस्थापन गर्न केबल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघलाई निर्देशन दिएको थियो। तर विद्यु्त प्राधिकरणको भूमिगत संरचना र आफ्ना संरचना फरक हुने भन्दै यसतर्फ काम अगाडि बढेको थिएन।

त्यसबाहेक गत शुक्रबार मात्रै समयसीमाभित्र तार व्यवस्थापन नभएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले नियामक निकाय प्राधिकरणलाई साक्षी राख्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई १५ दिने अल्टिमेटम समेत दिएको छ।

उता इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) भने नयाँ पूर्वाधार नियमावलीसहित पूर्वाधार कम्पनी आएर त्यसले काम अगाडि बढाए दीर्घकालिनरुपमा लगानी कम हुने र शहर पनि सुन्दर देखिने धारणामा छ।

आइस्पानले सरकारले आवश्यक कानुनी आधार, दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली र साझा पूर्वाधार कम्पनी स्थापना नगरी तार काट्ने वा हटाउने नियमन गर्नु व्यवहारिक मात्र नभई कानुनी रूपमा पनि उचित नहुने धारणा राख्दै आएको छ।

नेपालमा चीनका राष्ट्रपति आउँदादेखि तार व्यवस्थापनको काम वार्षिक र नियमितरुपमा हुने गरेपनि त्यो दीर्घकालिन समाधान नभएको एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बताए।

“हामीले नियामकसँग र महानगरपालिकाहरुसँग मिलेर तार व्यवस्थापन गर्ने कामहरु गरिरहेका हुन्छौं। तर पूर्वाधार कम्पनी पनि नल्याउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भुमिगत केबलमा पहुँच पनि नदिने हुँदा समस्या उस्तै छ,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

भूमिगत तार वा केबलको सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्ने विषय पनि अहिले छलफलकै क्रममा छ, तर सरकारका मन्त्रीहरु भने तार काट्नका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु र नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दबाब दिनतिर लागेका देखिन्छन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि सबै ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालय अन्तरगतको निकाय विद्युत प्राधिकरणले ५ वर्षअघि अर्थात् सन् २०२१ मै पूर्वाधार निर्माण र त्यसलाई लीजमा दिने सम्बन्धी टेण्डरका लागि आवश्यक सबै शर्तहरु समावेश भएको र टेक्नोलोजीखरले स्रोतमार्फत पाएको ६४ पृष्ठको दस्तावेज बनाएको थियो। तर त्यसबेला टेण्डर आह्वाननै गरिएन्।

सबै तयारीपछि पनि टेण्डर आह्वान किन हुन सकेन भन्ने टेक्नोलोजीखबरको जिज्ञासामा विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने, “हाम्रो अण्डरग्राउण्ड भएको ठाउँमा अप्टिकल फाइबर छ तर छुट्टै टेण्डर भएजस्तो लाग्दैन।”

उनले भौतिक पूर्वाधार एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने धेरै अघिबाट कुरा उठ्दै आएको र यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै आफू भर्खरै मात्र यो जिम्मेवारीमा आएकोले त्यस बारेमा विस्तृत थाहा नभएको जानकारी दिए।

“हामीले अण्डरग्राउण्ड केबल हाम्रै उद्देश्यका लागि भनेर राखेका हौं र व्यावसायिक रुपमा माग भएमा लिजमा दिने भन्ने पनि छ। तर पूर्वाधार कसरी चलाउने र त्यसको ब्याण्डविथ कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने कुरा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय जस्तो लाग्छ”, उनले थपे।

उनले उक्त दस्तावेज उपलब्ध भएको खण्डमा अध्ययन गरेर मात्रै के कसो रहेछ भन्न सकिने उल्लेख गरे।

यसैगरी तार व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको नीति के छ भन्ने जिज्ञासामा उर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले भने, “तार व्यवस्थापनको समिति पनि बनेको छ र समितिले काम पनि गरिरहेको छ। तार व्यवस्थापन द्रुत गतिमा हुन्छ। तार रहँदै रहँदेन, हामी एस्थेटिक ब्युटि मेन्टेन गर्छौं।”

उनले ऊर्जामन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता नै तार व्यवस्थापन रहेको प्रस्ट्याउँदै थपे, “ऊर्जा सुरक्षा, भरपर्दो सेवा र तार व्यवस्थापनलाई मन्त्रीज्यूले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ।” उनले यसका लागि एउटा समिति बन्ने र उक्त समितिले तारसँग सम्बन्धित सबै सम्बद्ध पक्षहरुसँग सम्वाद र सहमति गरेर आवश्यक बजेट आकलन गरेर कार्यान्वयनमा जाने बताए।

तर उर्जा मन्त्रालय मातहतकै निकाय विद्युत प्राधिकरणले अवस्थित भूमिगत डक्टमा मेट्रो ब्याकहल र वितरण नेटवर्कहरूको लागि अप्टिकल फाइबर डक्ट भाडामा दिने विषयक टेन्डर किन रोकियो भन्ने कुनै जानकारीनै नभएको उल्लेख गरेको छ।

२०२१ मै तत्कालीन अवस्थामा उपलब्ध भूमिगत संरचनामा मेट्रो ब्याकहल  तथा वितरण नेटवर्कका लागि अप्टिकल फाइबर डक्ट लिजमा दिनका (Leasing Optical Fiber Duct for Metro Backhaul and Distribution Networks on the existing Underground Duct of NEA) लागि टेण्डरको तयारी भएर पनि टेण्डर आह्वान गर्न सकेको थिएन।

उक्त अवस्थामा टेण्डर किन आह्वान गर्न सकिएन र हाल आएर पूर्वाधारसहितका संरचना नै नबनिकन किन हतारमा तार काट्नेतर्फ मात्रै उर्जा मन्त्रालय अघि बढेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता ढकालले प्रस्ट्याए, “५ वर्षअघिको कुरा किन हुन सकेन, तत्कालीन सरकारले किन गरेन, गरिदिएको भए अहिलेसम्म धेरै सहज हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा र अपेक्षा राम्रो हो। तर त्यो भएन। किन भएन भन्ने यतिबेला ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर तत्कालीन अवस्थामा केही महिनाअघि मात्रै बनेको सरकारका मन्त्रीज्यूले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको विषय भएकाले यसतर्फ अगाडि बढिएको हो।”

संरचना नभई समाधान कसरी सम्भव छ त भन्ने जिज्ञासामा उनले काम हुँदै नभएको होइन बरु यस विषमा विभिन्न क्षेत्रमा काम भइरहेको बताउँदै विद्युतका पोल, तार तथा ट्रान्सफर्मर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा राजु महर्जनको संयोजकत्वमा काम भइरहेको जानकारी दिए।

उनले पहिले के कसो भयो भएन भन्दा पनि हालका मन्त्रीले आफैं खटिएर तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाएर समस्या समाधान गर्न खोज्नुलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्नुपर्ने जिकिरसमेत गरे।

संरचनागत र कानुनी व्यवस्थानै नल्याई उर्जामन्त्री र सञ्चारमन्त्रीनै जोडी बाँधेर व्यवस्थापनको नाममा इन्टरनेटको तार काट्न हिँडिरहेको समयमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको धारणा लिनका लागि “ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सञ्चार सम्पर्क सचिवालय” मार्फत् सम्पर्क गर्दा पनि धारणा लिन सकिएन। यस बारेमा हामीले केही जिज्ञासाहरु लिखितमा पठाएका छौं र समाचार तयार पार्दासम्म उर्जामन्त्रीको धारणा आएको छैन्। बरु मन्त्रालयका सहप्रवक्ता ढकालले नै पछि विस्तृत जानकारी दिँदै उर्जामन्त्रीको प्राथमिकताको बारेमा बताएका थिए।

उता दूरसञ्चार क्षेत्रको माथिल्लो निकायको रुपमा रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदय बहादुर रानामगरले केहि दिनअघिनै टेक्नोलोजीखबरसँगको कुराकानीमा पूर्वाधार कम्पनी ल्याउने र त्यसका लागि नयाँ नियमावली तयार पार्ने बारेमा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको र केही दिनअघि सञ्चारमन्त्री अनुगमनमा गएको सामाजिक सञ्जालमा देखेको तर औपचारिक रुपमा यसबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल वा निर्णय नभएको बताइसकेका छन्।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ताले हालै नयाँ अपरेटरको लाइसेन्स दिने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेको र भूमिगत तार सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको, रिपोर्ट बुझाउने चरणमा पुगेको यसअघिनै जानकारी दिएका थिए।

यस हिसाबले हेर्दा पूर्वाधार नियामावली र पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाको काम खासै अगाडि बढेको छैन, विद्युत प्राधिकरणको भूमिगत केबललाई लीजमा दिने वा भाडामा लगाउने बारेमा समेत कुनै कार्य अगाडि बढेको देखिँदैन्। यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण र विद्युत प्राधिकरण दुबै सरकारी निकायहरु भएपनि दुबैबीच यस विषयमा तादाम्यता समेत छैन र सामान्य छलफल मात्रै चल्दैछ भने १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्नु भन्ने सञ्चारमन्त्री डा तिमल्सिनाको आदेश र जलेको भन्दै इन्टरनेटको तार काट्ने आदेश दिनुले सरकारले तार व्यवस्थापनमा चमत्कारको अपेक्षा गरेजस्तो मात्र आभास हुन्छ।

यो पनि पढ्नुस्-

दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी ल्याउन छाडेर इन्टरनेटका तार काट्न हिँड्दैछन् मन्त्रीद्वय