पोडवे यातायातले खोल्न सक्छ नयाँ सम्भावनाको ढोका

काठमाडौं ।

काठमाडौँ उपत्यकामा बिहान कार्यालय समय सुरु हुनुअघि नै सडकमा सवारीसाधनको लाम लाग्न थाल्छ। साँझ कार्यालय बन्द भएपछि त्यही दृश्य झन जटिल बन्छ। केही किलोमिटर दूरी पार गर्न घण्टौँ लाग्ने अवस्था राजधानीका बासिन्दाका लागि नौलो विषय रहेन। सडक विस्तार, फ्लाइओभर, नयाँ चक्रपथ तथा वैकल्पिक सडक निर्माणका प्रयास भइरहे पनि बढ्दो सवारी चापका कारण ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण र यात्रामा हुने ढिलाइ दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

काठमाडौँ मात्र होइन, पोखरा, भरतपुर, बुटवल, विराटनगर, नेपालगञ्जलगायत प्रमुख सहरमा पनि तीव्र सहरीकरणसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यही परिस्थितिमा विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रयोग र परीक्षण गरिरहेका आधुनिक विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रणालीमध्ये ‘पोडवे’ वा ‘पर्सनल र्यापिड ट्रान्जिट (पिआरटी)’ नेपालका लागि सम्भावित विकल्पका रूपमा चर्चा हुन थालेको छ।

यातायात क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार पोडवे कुनै परम्परागत रेल प्रणाली होइन, यो साना विद्युतीय क्याप्सुल (पोड)मार्फत यात्रुलाई स्वचालित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने सार्वजनिक यातायात प्रणाली हो। सामान्यतया दुईदेखि ५० जनासम्म यात्रु अट्ने पोड कम्प्युटर प्रणालीद्वारा सञ्चालन हुन्छन्। यात्रुले गन्तव्य चयन गरेपछि पोड बीचमा अनावश्यक रूपमा नरोकी सिधै गन्तव्यसम्म पुग्ने भएकाले समय बचत हुने र सेवा नियमित हुने अपेक्षा गरिन्छ। विश्वका केही मुलुकले सीमित क्षेत्रमा यस प्रणालीको सफल प्रयोग गरिरहेका छन्।

बेलायतको हिथ्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सन् २०११ देखि सञ्चालनमा रहेको पोड प्रणालीले पार्किङ क्षेत्र र टर्मिनलबीच यात्रुलाई छोटो समयमा आवतजावत गराउँदै आएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको मस्दार सिटीमा पनि वातावरणमैत्री सहरी यातायातको विकल्पका रूपमा यसको परीक्षण गरिएको थियो। दक्षिण कोरिया, स्वीडेन, भारतलगायत देशमा पनि यस्ता प्रणालीको सम्भावना अध्ययन र योजना अघि बढिरहेको छ।

नेपालको वर्तमान यातायात प्रणाली मुख्यतया सडक यातायातमै निर्भर छ। कठिन भौगोलिक वनावट, विशेषगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कारण अधिकांश सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन सक्दैन। भौगोलिक अवस्थिति, छरपष्ट बस्ती र तीव्र सहरीकरणका कारण विकासको प्रमुख पूर्वाधार मानिने सडक यातायातको निर्माण तथा सञ्चालन निकै महँगो रहेको छ। बढ्दो सहरीकरण र सीमित सडक पूर्वाधारलाई हेर्दा यस्ता वैकल्पिक प्रणालीबारे अध्ययन आवश्यक रहेको छ। सडक चौडा पार्ने काम भइरहे पनि सवारीसाधनको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेकाले सडक विस्तार मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। जमिनमाथि स्तम्भमार्फत निर्माण गरिने ट्र्याकमा पोड सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले थप जग्गा अधिग्रहणको आवश्यकता कम हुने र सडकको सतहमा हुने भीडभाडलाई समेत केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। यसका सपोर्ट टावरहरुबीचको दूरी तीन किलोमिटरसम्म हुनसक्ने हुँदा गहिरो खोच, नदीहरु र कठिन पहाडी भूभागमा बिना कुनै ठूलो संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ।

देशको ऊर्जा क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले पनि विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रणालीको सम्भावना बढाएको छ। पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ भने सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ। स्वदेशी विद्युत् प्रयोग गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिए आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घट्नुका साथै विदेशी मुद्रा बचत गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। वातावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि यस्तो प्रणालीलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका विश्वका प्रदूषित सहरमध्ये एकका रूपमा पटक–पटक सूचीकृत हुँदै आएको छ। वायु प्रदूषणका प्रमुख स्रोतमा सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँलाई लिइन्छ। विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रणाली विस्तार गर्न सकिए कार्बन उत्सर्जन र ध्वनि प्रदूषण दुवै घटाउन मद्दत पुग्न सक्छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि नेपालले गरेका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत यस्ता प्रविधिले सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। पोडवेले यात्रुलाई मात्र होइन, सामान ओसारपसार (कार्गो) को रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

यस प्रणालीको अर्को विशेषता यात्राको निश्चित समय हो। सडकमा जाम नहुने भएकाले कार्यालय जाने कर्मचारी, विद्यार्थी, पर्यटक तथा सेवाग्राहीले समयमै गन्तव्यमा पुग्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्। सार्वजनिक यातायातमा देखिने अनियमितता, भीडभाड तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिबाट पर्ने प्रभाव पनि कम हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई पनि नयाँ आयाम दिन सक्ने आकलन गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि ठमेल, पशुपतिनाथ, नयाँ बसपार्क वा अन्य प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र जोड्ने आधुनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सकिए विदेशी पर्यटकका लागि सहज र आकर्षक अनुभव बन्न सक्छ। पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, फेवाताल र प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र तथा लुम्बिनीमा धार्मिक क्षेत्रभित्र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातका रूपमा यसको सम्भावना औँल्याइन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, विदेशी लगानी र प्राविधिक सहकार्यको माध्यमबाट यसको विकास सम्भव हुनसक्छ। यातायात व्यवस्था विभागले आव २०८२÷८३ मा देशको आर्थिक, पर्यटकीय र दुर्गम क्षेत्रको विकासलाई ध्यानमा राख्दै कूल दुई हजार ५५ किमि लामो पोडवेको राष्ट्रिय नेटवर्कको प्रस्ताव गरेको छ। यस प्रविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कानुनी र नीतिगत तयारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा हालसम्म चालकविहीन सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। तथापि केही पहलहरु भने सुरु भइसकेका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायातको विभिन्न विकल्पहरुको खोजी गर्ने क्रममा पोडवेसेवालाई एक भरपर्दो विकल्पको रुपमा लिँदै केही नीतिगत निर्णयहरु भएका छन्।

हालै स्वीकृत राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ मा पनि पोडवे सेवाको आवश्यकतालाई स्वीकार गरिएको छ। आव २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले रेल विभाग खारेज गरेसँगै ‘रेल बोर्ड’ गठन गरी त्यसमार्फत कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यकामा तार तथा एआई प्रविधिमा आधारित माइक्रो रेल/पोडवेलाई समावेश गरेको छ। यस प्रविधिलाई काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका १३ ओटा स्थानीय पालिकाले गरेको निर्णयका आधारमा २०८० सालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई यसलाई प्राथमिकता राखिएको छ। अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० जेठमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी कोरिडोरमा सवारी चाप कम गर्न माइक्रो रेल पोडवे सञ्चालनको सम्भावनाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। यस्तै पोडवे प्रविधिलाई १६औँ योजना र राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा समावेश गरिसकिएको छ। लगानी बोर्ड नेपालले वीरगञ्ज–काठमाडौँ व्यापारिक करिडोरका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैगरी कोशी प्रदेश (७ किमी), लुम्बिनी विकास कोष र कर्णाली प्रदेशमा (२३१ किमी) पोडवे सञ्जाल विस्तारका लागि प्रक्रियाहरू द्रूत गतिमा अघि बढेका छन्।

पोडवेले सडक यातायातलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने होइन। बरु बस सेवा, सम्भावित मेट्रो वा रेल, रोपवे, साइकल लेन तथा पैदलमार्गसँग एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणालीको पूरक माध्यमका रूपमा यसको विकास गर्न सकिने अवधारणा अघि सारिएको छ। विश्वका धेरै सहरले पनि एउटै प्रणालीमा निर्भर हुनुको सट्टा बहुआयामिक सार्वजनिक यातायात सञ्जाल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला भविष्यका सार्वजनिक यातायात प्रणालीबारे अध्ययन सुरु गर्नु समयसापेक्ष मानिएको छ। बढ्दो ट्राफिक जाम, प्रदूषण, इन्धनमा परनिर्भरता तथा सुरक्षित सार्वजनिक यातायातको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नयाँ प्रविधिबारे अनुसन्धान र बहस आवश्यक रहेको छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक क्षमता, यात्रु माग र प्राविधिक तयारीलाई आधार बनाएर वैज्ञानिक अध्ययन, स्पष्ट नीति, पारदर्शी लगानी व्यवस्था र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न सकिए पोडवे भविष्यमा सहरी सार्वजनिक यातायातको एउटा प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरूको निष्कर्ष छ।

देशको विकास यात्रामा अब प्रश्न केवल थप सडक निर्माण गर्ने मात्र होइन, दिगो, सुरक्षित र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात प्रणालीको खोजी पनि हो। विश्वमा विकास भइरहेका नयाँ प्रविधिलाई नेपालको आवश्यकता र क्षमताअनुसार मूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्न सकिए भविष्यमा पोडवेले सहरी यातायात व्यवस्थापनमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। रासस