काठमाडौं ।
अष्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकामाथिको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र नियम उल्लंघन गर्ने प्रविधि कम्पनीविरुद्ध अदालतमा कारबाही अघि बढाउन आफ्नो इन्टरनेट नियामकलाई थप अधिकार दिने विधेयक सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको छ।
गत डिसेम्बरदेखि विश्वमै पहिलोपटक लागू गरिएको उक्त प्रतिबन्धपछि पनि बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको प्रमाण भेटिएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो। अष्ट्रेलियाले यो प्रतिबन्ध कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयलाई आफ्नै देशमा यस्तै कानुन बनाएका वा बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका दर्जनौं देशले नजिकबाट हेरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले अझै पनि धेरै बालबालिका सामाजिक सञ्जालमा रहेको र प्रविधि कम्पनीहरूले प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त प्रयास नगरेको बताए।
“आज हामी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिँदैछौं र हामीले गरेका तथा गर्न तयार रहेका परिवर्तनलाई अझ कडाइका साथ अघि बढाउँदैछौं,” उनले क्यानबेरामा पत्रकारहरूसँग भने। “आज दिउँसो हामी यस्तो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नेछौं जसले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई आफ्नो प्लेटफर्ममा आउन नदिन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नेछ।”
इन्टरनेट नियामक ई–सेफ्टीले मेटाको फेसबुक र इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक र गुगलको युट्युबले नियम उल्लंघन गरेको हुन सक्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। मेटा, गुगल र स्न्यापच्याटले यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् भने टिकटकले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अल्बानिजले विपक्षी गठबन्धनलाई पनि यो विधेयकको समर्थन गर्न आग्रह गर्दै मूल नीति दुवै पक्षको समर्थनमा पारित भएको स्मरण गराए।
शनिबार घोषणा गरिएका संशोधनअनुसार अधिकतम जरिवाना ४ करोड ९५ लाख अष्ट्रेलियन डलरबाट बढाएर ९ करोड ९० लाख अष्ट्रेलियन डलर पुर्याइनेछ। यससँगै ई–सेफ्टी आयुक्तलाई कम्पनीका सञ्चालक समितिको बैठकको कार्यवृत्त र आन्तरिक इमेलजस्ता कागजात माग्ने अधिकार पनि दिइनेछ, जसले नियम उल्लंघन गर्ने प्लेटफर्मविरुद्धका कानुनी मुद्दालाई सकेसम्म बलियो बनाउन सहयोग गर्ने सञ्चार मन्त्री एनिका वेल्सले बताइन्।
संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै वेल्सले केही कम्पनीले जानाजानी नियम पालना नगरेको र प्रतिबन्ध कमजोर बनाउन “फोहोरी उपाय” अपनाएको आरोप लगाइन्।
“आज अष्ट्रेलियाले ती कम्पनीहरूलाई सन्देश दिइरहेको छ– हामी तपाईंहरूले के गरिरहनुभएको छ भन्ने देखिरहेका छौं। हामी खेल खेल्न यहाँ आएका होइनौं। यदि अष्ट्रेलियामा व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने अष्ट्रेलियाको कानुन पालना गर्नुपर्छ। यदि पालना गर्नुभएन भने त्यसको परिणाम भोग्नुपर्नेछ,” उनले भनिन्।
सिड्नीका बासिन्दा बिल राइटले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन सरकारले थप कदम चालेकोमा खुसी लागेको बताए। “हामी समस्या समाधानका केही उपायमा विश्वकै अगाडि हुन सक्छौं, तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ,” उनले भने। “नियम पालना नगर्ने कम्पनीमाथि लगाइने जरिवानाको रकम पनि पर्याप्त नहुन सक्छ।”
यो नयाँ विधेयक कार्यान्वयनमा आउनुअघि संसदबाट पारित हुनुपर्नेछ।
प्रकाशित: १७ असार २०८३, बुधबार
