काठमाडौं ।
दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक विधेयकको विचाराधिन मुद्दामा दिएको विशेष छुटको दफा ४६ व्यवस्था बाहिर राखेको सरकारले अर्को दफा ४९ मार्फत आगामी मंसिर मसान्तसम्मका लागि छुट दिनसक्ने देखिएको छ।
सरकारले दफा ४९ मार्फत साल बसाली आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर वा करमा लाग्ने जरिबाना तथा ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस दफाले कुनै विशेष क्षेत्र वा निकायलाई मात्र नतोकेको हुँदा यसले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई समेत समेटने देखिन्छ। यसमा विचाराधिन मुद्दाहरुको विषयमा पनि त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिएमा सरकारले विशेष मिनाहा दिने उल्लेख छ।
सो दफाको उपदफा १ मा कम्पनीहरुले संवत् २०८३ मङ्सिर मसान्तभित्र तोकिएको कर बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुने लेखिएको छ।
“साल बसाली आर्थिक ऐन बमोजिम कुनै शुल्क वा दस्तुर वा कर दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले त्यस्तो शुल्क वा दस्तुर वा कर दाखिला नगरेको वा कम दाखिला गरेको वा ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने कुनै विवरण नबुझाएको भएमा बुझाउन बाँकी कर वा शुल्क वा दस्तुर रकम, सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम र विवरण संवत् २०८३ मङ्सिर मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिबाना, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुनेछ,” सो उपदफामा भनिएको छ।
यस्तै (२) उपदफा (२) मा उल्लेखित विषयमा कुनै मुद्दा चलिरहेको छ भने त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिई तोकिउको शुल्क र त्यसमा १ प्रतिशतले हुने थप रकम बुझाएमा अन्य सबै मिनाहा हुने देखिन्छ।
“सम्बन्धित कार्यालयबाट त्यस्तो शुल्क, दस्तुर वा कर निर्धारण भई बक्यौता कायम भएको वा कुनै अदालतमा वा न्यायिक निकायमा मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन रहेकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले मुद्दा फिर्ता लिई संवत् २०८३ मंसीर मसान्तभित्र निर्धारित शुल्क वा दस्तुर वा कर रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने जरिबाना, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुनेछ,” उपदफा २ मा लेखिएको छ।
तर यस्तो छुट सुबिधा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका क्यासिनोको हकमा अदालतबाट हुने फैसलामा ठहरे बमोजिम हुने उल्लेख छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दुरसञ्चार सेवा दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष रकम, रोयल्टी र अन्य शिर्षकमा तोकेअनुसारका विभिन्न शुल्कहरु तिर्दै आएका छन्। विशेष गरि पछिल्लो समय मर्मत संभार शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बिच विवाद हुँदै आएको छ।
सरकारले मर्मत संभार शुल्कमा समेत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्नुपर्ने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग भारी जरिवाना तथा थप दस्तुर लिने तयारी गरिरहेको छ। केहि सेवा प्रदायकहरुलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नतिरेको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागले भारी जरिवानासहितको रकम निर्धारण गरेर पत्रनै पठाएको छ।
यदि आर्थिक विधेयकको यो दफा कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा सेवा प्रदायकहरुले आउँदो मंसिरसम्म त्यस्तो बाँकी बक्यौता रकम तोकेअनुसार तिरेको खण्डमा सोमा लाग्ने जरिबाना, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८३, आईतवार
