काठमाडौं ।
भारतको हैदराबादस्थित एक उपभोक्ता आयोगले ‘अमेजन प्राइम भिडियो’ लाई एक ग्राहकलाई ९,४९९ भारतीय रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले सम्पूर्ण सदस्यता शुल्क फिर्ता गर्न, साथै क्षतिपूर्तिबापत ५,००० भारतीय रुपैयाँ र मुद्दा लड्दा लागेको खर्चबापत भारु ३,००० उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
‘द इकोनोमिक टाइम्स’ को एक रिपोर्ट अनुसार, हैदरावादमा कार्यरत वकिल कोन्धोबा राजेशले ११ मे, २०२५ मा १,४९९ भारतीय रुपैयाँ तिरेर ‘अमेजन प्राइम’ को वार्षिक सदस्यता लिएका थिए। १७ जुन, २०२५ सम्म सबै कुरा ठीक थियो, तर त्यस दिन कम्पनीले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्दै ‘प्रिमियम’ योजनामा समेत विज्ञापनहरू समावेश गर्यो। अब, यी विज्ञापनहरू हटाउन चाहने प्रयोगकर्ताहरूले प्रति वर्ष थप ६९९ भारु तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो।
जब राजेशले ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गरी कि त पुरानो सेवा सर्तहरू बहाल गर्न वा आफ्नो सदस्यता शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह गरे, तब कम्पनीले दुवै माग अस्वीकार गर्यो र त्यसको सट्टामा सेवा उपयोगको अनुपातमा मात्र रकम फिर्ता दिने प्रस्ताव राख्यो।
राजेश कम्पनीको यस जवाफबाट सन्तुष्ट भएनन् र उपभोक्ता आयोगमा उजुरी दिए। उजुरी र पेस गरिएका कागजातहरू अनुसार, उक्त सदस्यतामा १२ महिनासम्म मोबाइल फोन, टेलिभिजन र ल्यापटपमा कुनै पनि विज्ञापन बिना ‘प्राइम भिडियो’ सामग्री हेर्ने सुविधा समावेश थियो। राजेशको दाबी छ कि सुरुमा सेवा विज्ञापनरहित रूपमा चले पनि, उनको सदस्यता सक्रिय रहँदा रहँदै १७ जुन २०२५ मा यसमा परिवर्तन गरियो। साथै, उनलाई यो जानकारी दिइयो कि विज्ञापन बिना सामग्री हेर्न जारी राख्नका लागि उनले थप ६९९ भारु तिर्नुपर्नेछ।
तीन सदस्य सम्मिलित इजलासले यस मुद्दाको सुनुवाइ गर्यो। आयोगले के पायो भने, वार्षिक सदस्यताको अवधि समाप्त हुने वा नवीकरण हुने समयमा नभई, सदस्यता चलिरहेकै अवस्थामा विज्ञापनहरू समावेश गरिएका थिए। अमेजनले यो प्रमाणित गर्न सकेन कि सदस्यता खरिद गर्दा ग्राहकलाई ‘विज्ञापनरहित हेर्ने सुविधा’ हटाइन सक्ने वा उक्त सुविधा कायम राख्न थप शुल्क लाग्न सक्ने कुराको जानकारी दिइएको थियो।
अमेजन आयोगसमक्ष उपस्थित भएन र कुनै लिखित जवाफ पनि पेस गरेन। फलस्वरूप, उजुरीकर्ताद्वारा पेस गरिएका कागजात र तर्कहरूलाई मान्य र खण्डन नगरिएका (अकाट्य) प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरियो। आयोगले निष्कर्ष निकाल्यो कि विज्ञापनरहित सदस्यता अवधि चलिरहेकै बेला विज्ञापनहरू समावेश गर्नु र सो सुविधा कायम राख्न थप रकम माग गर्नु ‘सेवामा त्रुटि’ तथा ‘अनुचित व्यापार अभ्यास’ हो।
आयोगले उक्त प्लेटफर्मलाई कुल ९,४९९ भारतीय रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ। यस रकममा वार्षिक सदस्यता शुल्कबापत भारु १,४९९, मानसिक हैरानीका लागि क्षतिपूर्तिबापत भारु ५,००० र मुद्दा लड्दा लागेको खर्चबापत ३,००० भारतीय रुपैयाँ समावेश छन्।
अमेजनलाई यो आदेश पालना गर्न ४५ दिनको समय दिइएको छ।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०८३, मंगलवार
