एनसेलको कार्यालयमा सिआइबीको छापा, कम्पनीले भन्यो- ‘मागेअनुसारको कागजात दिईएको हो, अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नेछौं’

काठमाडौं ।

निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) ले छापा मारेको छ।

स्मार्ट टेलिकमको उपकरण लिलामीमार्फत खरिद गरेको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले एनसेलको ललितपुर स्थित कार्यालयमा छापा मारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यसअघि सोही प्रकरणमा सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका संचालक तथा प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीसहित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेसहित पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई पक्राउ गरेको थियो।

बैंकले उक्त टावरसहितका उपकरणहरु बैंकिङ लिलामी प्रक्रियाबाट एनसेललाई बिक्री गरेको थियो।

स्मार्ट टेलिकमलाई दिईएको कर्जाको असुली गर्न उपकरणहरुको लिलामीका लागि बैंकले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। लिलामीमार्फत उपकरणहरु सकार्न एनसेलसहित तीनओटा संस्थाहरूले सिलबन्दी बोलपत्र पेस गरेका थिए।

जसमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाको बोलपत्र पेस गरेका थिए।

एनसेलले सबैभन्दा धेरै रकम कबोल गरेसँगै उक्त बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो। बैंकले स्मार्टको सम्पत्ति लिलामीमार्फत असुल गर्नुपर्ने तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको थियो। उक्त बोलपत्रमा घरधनीहरुलाई तिर्नुपर्ने करिब ४० करोड रुपैयाँ समेत तिर्नुपर्ने भनिएको थियो।

बैंकले उक्त टेलिकमका सम्पत्ति सबैभन्दा धेरै रकम कबोल गरेको एनसेललाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो।

यसैबीच, एनसेलले सीआईबीबाट माग भएअनुसारका कागजातहरु दिईएको र  अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने जनाएको छ।

“स्मार्ट टेलिकमका उपकरण तथा टावरहरु लिलाम सम्बन्धी केही कागजातहरु सीआईबीबाट पत्रमार्फत माग भई आएकोमा सोही बमोजिम कागजातहरु उपलब्ध गराइएको छ। एक जिम्मेवार कर्पोरेट संस्थाको रूपमा सदा झैँ कम्पनी सरकारी निकायहरूका काम कारबाहीमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ,” कम्पनीले भनेको छ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा कम्पनीको अनुमति पत्र खारेजीमा परेको थियो भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई अधिनमा लिएको थियो। बन्द रहेको उक्त कम्पनीका सम्पत्तिहरु सरकारको अधिनमा आईसकेपछि पनि बिक्री गरेको भन्दै खरिदकर्ता र बिक्रेताहरु विरुद्ध सीआईबीले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइरहेको छ।