काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित नेपाल सरकारले २०२६ मार्च २७ मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा १०० बुँदे सुशासन मार्गचित्र स्वीकृत गरेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रसँग मेल खाने उक्त मार्गचित्र २०२६ मार्च २८ मा सार्वजनिक गरिएको हो। यसले व्यापक सुधार कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ, जसमा डिजिटल शासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यक्षमतामा विशेष जोड दिइएको छ।
सुधारको केन्द्रीय आधारका रूपमा डिजिटल शासन
यस ब्लुप्रिन्टको मुख्य बलियो पक्ष भनेको शासन सुधारका लागि डिजिटल रूपान्तरणलाई आधारभूत उपकरणका रूपमा स्वीकार गर्नु हो। मार्गचित्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कार्यक्षमता, पारदर्शिता र पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न पहलहरू प्रस्ताव गरेको छः
डिजिटल कर्मचारी व्यवस्थापन (बुँदा १९): कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को संरचना विकास गर्ने र सबै कर्मचारीहरूको डिजिटल प्रोफाइल अद्यावधिक गर्ने।
एकीकृत डिजिटल सेवा (बुँदा २१): राहदानी र नागरिकता जस्ता सेवाहरू अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्रसहित एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने।
फेसलेस सेवा प्रवाह (बुँदा २६): राहदानी, लाइसेन्स र नागरिकता सेवाहरूलाई “फेसलेस” र समयसीमाभित्रको डिजिटल प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने।
गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र (बुँदा २४ र २५): मोबाइल एप, पोर्टल र सामाजिक सञ्जालसँग एकीकृत २४ घण्टा राष्ट्रिय गुनासो प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा सुधारिएको “हेल्लो सरकार” प्लेटफर्ममार्फत वास्तविक समयमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
कागजात वितरण र कार्यालय व्यवस्थापन (बुँदा २७ र २८): हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियरका रूपमा आधुनिकीकरण गर्ने र सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) लागू गर्ने।
डाटा साझेदारी (बुँदा २९): सरकारी पोर्टलहरूमा अटो फिल सुविधा लागू गरी नागरिकहरूले आफ्नो विवरण एकपटक मात्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
पहुँचयोग्यता (बुँदा ३०): सरकारी एप र पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका र सीमित प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्तिका लागि सहज बनाउने।
अनलाइन आवेदन र अपोइन्टमेन्ट (बुँदा ३१ र ३२): नागरिक एपजस्ता प्रणालीहरूलाई सुदृढ गर्दै अटो फिल र अनलाइन समय निर्धारण सुविधा सहित राहदानी र लाइसेन्स आवेदनलाई सशक्त बनाउने।
डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली (बुँदा ३३): सुरक्षित ई-हस्ताक्षरका लागि डिजिटल हस्ताक्षर, बायोमेट्रिक र ओटीपी प्रणाली अध्ययन र कार्यान्वयन गर्ने।
फाइल ट्र्याकिङ (बुँदा ३४): ढिलाइ भएमा स्वचालित सूचना दिने एकीकृत प्रणालीमार्फत फाइलको अवस्था ट्र्याक गर्ने।
डिजिटल प्रमाणपत्र (बुँदा ३५): नागरिक एप वा इमेलमार्फत प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सकिने बनाउने।
राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म (बुँदा ३६): राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल प्रणाली ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गर्ने।
यी उपायहरूले विखण्डित ई-शासन अभ्यासबाट एकीकृत र नागरिक केन्द्रित डिजिटल राज्य संरचनातर्फको रूपान्तरण झल्काउँछन्।
२. संस्थागत र कानुनी सुधार
यस ब्लुप्रिन्टले नेपालको डिजिटल शासन प्रणालीमा रहेका संरचनात्मक कमजोरीहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको छः
डाटा शासन र संरक्षण (बुँदा ३७): डिजिटल शासन र व्यक्तिगत डेटा संरक्षण सम्बन्धी नीति तयार गर्ने।
स्वतन्त्र आईसीटी नियामक निकाय (बुँदा ३८): डिजिटल क्षेत्रमा निगरानी, जवाफदेहिता र मापदण्ड निर्धारण सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र नियामक स्थापना गर्ने।
आईसीटी शासन कार्यालय (बुँदा ३९): प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रीय आईटी तथा ई-शासन कार्यालय स्थापना गर्ने र सूचना प्रविधि विभाग (डीओआईटी) खारेज गर्ने।
कानुन निर्माण (बुँदा ४०): सूचना प्रविधि तथा ई-शासनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने।
राष्ट्रिय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क (बुँदा ४१): राष्ट्रिय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क तयार गर्ने।
बेटिङ एप प्रतिबन्ध (बुँदा ४२): अनलाइन बेटिङ र जुवा प्लेटफर्महरू रोक्न तत्काल कदम चाल्ने।
यी पहलहरूले संस्थागत समन्वय, नियामक आधुनिकीकरण र कानुनी स्पष्टताको आवश्यकता प्रति सचेतता देखाउँछन्।
३. डाटा-आधारित शासन र जवाफदेहिता
मार्गचित्रले अनुगमन, पारदर्शिता र वित्तीय जवाफदेहिताका लागि डिजिटल प्रणालीहरूमा जोड दिएको छः
केन्द्रीय अनुगमन ड्यासबोर्ड (बुँदा ६४): प्रधानमन्त्रीको डेलिभरी युनिट अन्तर्गत केपीआई सहितको केन्द्रीय ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने।
एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति दर्ता (बुँदा ४५): डिजिटल वालेट, बैंक खाता र लगानी ट्र्याक गर्ने र शंकास्पद कारोबारमा चेतावनी दिने प्रणाली बनाउने।
ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली (बुँदा ४८ र ५०): सार्वजनिक खरिद ऐन सुधार गर्दै e-Gov मार्केटप्लेस समावेश गर्ने र डाटा आधारित अन्त्यदेखि अन्त्यसम्मको अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने।
वित्तीय तथा व्यवसाय प्रणाली (बुँदा ५८, ७९ र ८०): एकद्वार व्यवसाय दर्ता, अनिवार्य ई-बिलिङ र कर प्रशासन स्वचालन गर्ने।
डाटा अन्तरक्रियाशीलता (बुँदा ६७): कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागबीच स्वचालित डेटा आदानप्रदान सुनिश्चित गर्ने।
यी संयन्त्रहरू प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माण र वास्तविक समय अनुगमनका विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग मेल खान्छन्।
४. क्षेत्रगत डिजिटल सुधार
यस ब्लुप्रिन्टले विभिन्न क्षेत्रमा डिजिटल सुधार विस्तार गरेको छः
स्वास्थ्य (बुँदा ८५-ए, ८५-बी, ८५-डी): अस्पताल बेड उपलब्धता ट्र्याक गर्ने निःशुल्क पोर्टल, डिजिटल बिरामी अभिलेख र औषधि भण्डार तथा मूल्य अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने।
कृषि (बुँदा ९०-बी): एसएमएस र डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी दिने राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने।
भूमि शासन (बुँदा ९१ र ९२): जीआईएस आधारित जग्गा अभिलेख र सार्वजनिक जग्गा दर्ता डिजिटल बनाउने।
सार्वजनिक सुरक्षा (बुँदा ९८): सार्वजनिक यातायात र राइड-सेयरिङमा सीसीटीभी, ड्यासक्याम र एसओएस बटन अनिवार्य गर्ने।
अनुसन्धान प्रविधि (बुँदा ९४): केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको डिजिटल पूर्वाधार सुधार गर्ने।
५. महत्वपूर्ण कमजोरीहरू र छुटेका पक्षहरू
यद्यपि यसको दायरा ठूलो भए पनि डिजिटल अधिकारको दृष्टिले केही महत्वपूर्ण कमजोरीहरू देखिन्छन्ः
क. डिजिटल समावेशिता, साक्षरता र संस्थागत क्षमता अभाव
मार्गचित्रले नेपालको वास्तविक अवस्थासँग मेल नखाने डिजिटल पहुँचको स्तर मानिएको छ। इन्टरनेट पहुँच कम हुनु, ग्रामीण–शहरी, लैंगिक र आर्थिक असमानताका कारण महिला, ग्रामीण क्षेत्र, अपाङ्गता भएका र गरिब वर्ग बाहिर पर्ने जोखिम छ।
डिजिटल साक्षरता र क्षमता विकासमा लगानीको अभावले समस्या थप बढाएको छ। “डिजिटल मात्र” दृष्टिकोणले डिजिटल विभाजनलाई अझ बढाउन सक्छ। त्यसैले “फिजिटल” (डिजिटल र भौतिक) सेवा आवश्यक छ।
ख. साइबर सुरक्षा ढाँचाको अभाव
मार्गचित्रमा व्यापक साइबर सुरक्षा रणनीति छैन, जसले डेटा चुहावट, साइबर आक्रमण र दुरुपयोगको जोखिम बढाउँछ।
ग. सामाजिक सञ्जाल नियमन र प्लेटफर्म जवाफदेहिताको अभाव
डिजिटल प्लेटफर्म नियमन, गलत सूचना र प्रविधि आधारित लैंगिक हिंसा जस्ता विषय समेटिएका छैनन्।
घ. मानव अधिकार सुरक्षा कमजोर र केन्द्रीयकृत डेटा संरचनाको जोखिम
डाटा संरक्षण उल्लेख भए पनि गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भेदभावरहित पहुँच जस्ता मानव अधिकार स्पष्ट रूपमा समावेश छैनन्। केन्द्रीय डाटा प्रणालीहरूले निगरानी, दुरुपयोग र राज्यको अति हस्तक्षेपको जोखिम बढाउन सक्छ।
ङ. सीमित पारदर्शिता र सार्वजनिक सहभागिता
सार्वजनिक परामर्श र सहभागिताका स्पष्ट प्रक्रिया छैनन्।
च. दोहोरिने पहल र निरन्तरताको अभाव
अघिल्ला नीति र पहलहरूसँग समन्वय छैन, जसले दोहोरिने काम र स्रोतको दुरुपयोगको जोखिम बढाउँछ।
छ. अव्यावहारिक कार्यान्वयन समयसीमा
छोटो समयसीमाले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउन सक्छ र गुणस्तरमा असर पर्न सक्छ।
६. निष्कर्ष
१०० बुँदे योजना डिजिटल रूपान्तरणमार्फत नेपालको शासन सुधार गर्ने महत्वपूर्ण कदम हो। तर साइबर सुरक्षा, सामाजिक सञ्जाल नियमन, डिजिटल समावेशिता र मानव अधिकार संरक्षण जस्ता पक्षको अभावले प्रविधिगत महत्वाकांक्षा र अधिकार आधारित कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखाउँछ।
डिजिटल प्राथमिकताहरू अघिल्ला नीति र संस्थासँग पर्याप्त रूपमा मेल खाँदैनन्, जसले दोहोरिने प्रयास र स्रोतको अप्रभावकारी प्रयोगको चिन्ता बढाउँछ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समावेशी, अधिकारसम्मत र व्यापक डिजिटल शासन ढाँचा आवश्यक छ। डिजिटल राइट्स नेपालले सरकारलाई यी कमजोरीहरू सम्बोधन गरी योजना परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ र सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०८२, मंगलवार
