काठमाडौं ।
सरकार डिजिटल शासन र डाटा गभर्नेन्स तथा सञ्चारका क्षेत्रमा नयाँ नीतिका साथ अघि बढ्ने भएको छ।
हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूचीमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा अन्तरआबद्ध बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा १ सय दिनभित्र विद्यमान (जिआइओएमएस) प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने भएको छ।
यसैगरी सरकारसँग पहिले नै भएको नागरिकको वैयक्तिक विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर हाल्दा नाम-ठेगाना) पुनः सोध्नुको सट्टा ‘अटो फिल’ हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्ना प्रणालीहरूमा ६० दिनभित्र गरिनेछ । नागरिकले आफ्नो विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर) सरकारलाई एकपटक दिएपछि, अन्य सरकारी निकायले सोही डाटा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाइने भएको छ।
सरकारी एप वा पोर्टलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सरल बनाउने कार्य १ सय दिनमा सम्पन्न गरिने छ।
अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन नागरिक एपमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसरी नागरिक एपमार्फत आवेदन दिँदा व्यक्तिले आफ्नो फोनमा रहेको एपले ‘लोकल्ली स्टोर’ गरेको विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त विवरणको आधारमा ‘फर्म फिल–अप’ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
तर नागरिक एपले ‘सेन्ट्रली डाटा स्टोर’ गर्न भने नमिल्ने बनाइनेछ। यस्तो व्यवस्थाबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाइनेछ।
आवेदन दिएको सेवा प्राप्त गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था भएमा उपलब्ध मिति र समयमध्ये नागरिकलाई आफ्नो सुविधाको दिन र समयको ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सक्ने व्यवस्था गरी सोहीअनुसार नागरिक सेवा केन्द्र वा सरकारी निकायमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने तीन महिनाभित्र मिलाइनेछ।
‘डिजिटल सिग्नेचर’ हाल ‘सर्टिफिकेट’को माध्ययबाट हुने गरेकोमा एनआइडी कार्ड, बायोमेट्रिक वा ओटिपीको प्रयोग गरी इ–सिग्नेचर गरी नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यसको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरण गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन दिइनेछ।
फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्रयाकिङ गर्ने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई ‘अलर्ट’ जाने प्रणालीको उपयोग विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा ३० दिनभित्र गरिनेछ।
प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप-नागरिक एप वा इमेलमा ‘डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाइनेछ।
सरकारले र्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गरी डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्नेछ।
यसअन्तर्गत ‘एउटा विवरण एकपटकमात्र बुझाउने’ सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा आधारित राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य १०० दिनभित्र प्रारम्भ गर्नेछ।
यसैगरी नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गरिनेछ।
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध ६० दिनभित्र गरिने सरकारको शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०८२, आईतवार
