काठमाडौं ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) को पक्षमा फैसला सुनाउँदै, दिवालिया र दिवालियापन संहिता (इन्सोल्भेन्सी एण्ड बैंकरप्सी कोड-आईबीसी) अन्तर्गत दिवालियापन समाधान योजनाको भागको रूपमा दूरसञ्चार स्पेक्ट्रम हस्तान्तरण गर्न नसकिने बताएको छ।
भारतीय न्यायाधीश पीएस नरसिंह र न्यायाधीश अतुल चन्दुरकरको इजलासले केन्द्रको अडानलाई समर्थन गर्दै स्पेक्ट्रम एक दुर्लभ र सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोत भएको, यो समुदायको भएको, र यसको स्वामित्व र नियन्त्रण सबै सम्बन्धित लाभहरू सहित नागरिकहरूको लागि सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको ईटी टेलिकमले रिपोर्ट गरेको छ।
“यसको स्वामित्व, र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसको नियन्त्रण यसका सबै विशेषताहरू, जसमा फाइदाहरू पनि समावेश छन्, नागरिकहरूका लागि सुरक्षित गरिनुपर्छ,” इजलासले उल्लेख गर्यो।
आईबीसीले यस्तो स्रोतको स्वामित्व पुनर्संरचना वा परिवर्तनको लागि मार्गदर्शक ढाँचाको रूपमा काम गर्न नसक्ने अदालतले स्पष्ट पार्यो।
फैसलाका केही अंशहरू पढ्दै, बेन्चले अवलोकन गर्यो, ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले, डीओटीलाई इजाजतपत्र शुल्क तिर्न आवश्यक छ, र आईबीसीको कर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) अन्तर्गत आफ्नो सम्पत्ति पुनर्संरचना गर्न स्थगनको आह्वान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मुख्य मुद्दा थियो ।’
सम्पत्ति लिलामी मार्फत स्पेक्ट्रम बाँडफाँड गरिएको विषय मुख्य प्रश्नमा रहेको थियो। अदालतले स्पेक्ट्रमलाई कर्पोरेट सम्पत्तिको रूपमा व्यवहार गर्ने प्रयासले यसको स्वामित्व, स्वामित्व, प्रयोग र हस्तान्तरणयोग्यताको बारेमा आधारभूत प्रश्नहरू उठाएको बताएको छ।
फैसला तीन भागमा संरचित थियो-पहिलो स्पेक्ट्रमको कानुनी चरित्र परिभाषित गर्ने, त्यसपछि मुख्य कानुनी मुद्दाहरू पहिचान गर्ने, र अन्तमा आईबीसी अन्तर्गत सम्पत्तिहरू कसरी व्यवहार गरिन्छ र त्यो ढाँचाले स्पेक्ट्रमलाई नियन्त्रण गर्ने दूरसञ्चार कानूनहरूसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छ भनेर जाँच गर्ने।
अदालतले निष्कर्ष निकाल्यो, “पानीले ढलानलाई थाहा पाएझैं, आईबीसी स्पेक्ट्रमको स्वामित्व र नियन्त्रणको पुनर्संरचनाको लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन सक्दैन।”
यो फैसला केन्द्र, एयरसेल समूहको एसबीआई नेतृत्वको ऋणदाता समिति (सीओसी) र अन्यले राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को अप्रिल २०२१ को आदेशलाई चुनौती दिँदै दायर गरेका पुनरावेदनहरूको समूहमा आएको हो।
यसअघि, पुनरावेदन न्यायाधिकरणले सबै सरकारी बक्यौता चुक्ता गरेपछि मात्र दिवालियापन समाधान योजना अन्तर्गत स्पेक्ट्रम हस्तान्तरण गर्न सकिने ठहर गरेको थियो।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०८२, आईतवार
