काठमाडौं ।
सरकारले वर्षौ देखि निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरूलाई अद्यावधिक (अपडेट) गराउन दिएको शतप्रतिशत जरिमाना छुटको समयावधि सकिनै लाग्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको चरम लापरबाहीका कारण कम्पनी संचालकहरूले सरकारी सुविधा उपयोग गर्न नपाउने अबस्था बनेको छ।
सरकारले यही २०८३ असोज मसान्तसम्म निष्कृय कम्पनीहरूलाई अद्यावधिक गर्दा लाग्ने शतप्रतिशत जरिमाना छुट दिने घोषणा गरेको थियो। तर, छुटको म्याद सकिनै लाग्दा कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट तथा अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। जसका कारण देशभरका हजारौँ कम्पनी सञ्चालक तथा व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेका छन्।
लामो समयदेखि अद्यावधिक हुन नसकेका कम्पनीहरूलाई कर र जरिमाना छुटको सुविधा लिएर वैधानिक रूपमा सञ्चालन वा खारेजीको प्रक्रियामा लैजान व्यवसायीहरू तयारीका साथ अघि बढेका थिए। तर, असोज मसान्तको मुखैमा आएर कार्यालयको विद्युतीय प्रणालीले काम गर्न छाडेपछि फारम भर्न, विवरण अद्यावधिक गर्न र विवरण दर्ता गर्न सम्भव भएको छैन।
सरकारले असोज मसान्तसम्मको समय दिएको छ, तर ३ दिनअघिदेखि नै वेबसाइट खुल्दै खुल्दैन। न त अनलाइनबाट कुनै फाइल सबमिट हुन्छ, न त कार्यालयका कर्मचारीहरूले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नै गरेका छन् एक आक्रोसित कम्पनी सञ्चालकले बताए। ‘सय प्रतिशत जरिमाना छुट पाउने आशामा दिनभर कम्प्युटर अगाडि बसेर रिफ्रेस गर्दा पनि वेबसाइट चल्दैन। मसान्त कटेपछि फेरि लाखौँ रुपैयाँ जरिमाना तिराउने खेल त भइरहेको छैन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ।’
हरेक वर्ष छुट वा म्याद थपको अन्तिम दिनहरूमा अनलाइन प्रणालीमा चाप बढ्छ भन्ने सामान्य प्राविधिक ज्ञान हुँदाहुँदै पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सर्भरको क्षमता अभिवृद्धि नगर्दा यो समस्या आएको सेवाग्राहीहरूको आरोप छ।
आधुनिक प्रविधि र डिजिटल नेपालको नारा दिने निकायले साधारण वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीसमेत चुस्त राख्न नसक्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको पेसागत लेखापरीक्षक तथा कानुनी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अनलाइन प्रणाली नचल्दा कार्यालय परिसरमा समेत सेवाग्राहीको भीडभाड बढेको छ भने कर्मचारीहरू प्राविधिक समस्या देखाएर पन्छिने गरेका छन्।
कम्पनी अद्यावधिक गर्न नपाएमा असोज मसान्तपछि व्यवसायीहरूले फेरि साबिककै भारी रकम जरिमाना बुझाउनुपर्ने वा कम्पनी खारेजी र कालोसूचीको जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कारण सिर्जित यो समस्याको सजाय व्यवसायीले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
कम्पनी सञ्चालकले यस विषयमा तत्काल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्। अनलाइन प्रणाली सुचारु नहुन्जेल वा प्राविधिक समस्या समाधान नभएसम्मका लागि अद्यावधिक गर्ने म्याद थप्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले आफ्नै प्राविधिक कमजोरीका कारण व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने कि तत्काल म्याद थप गरेर राहत दिनेरु यसतर्फ तालुकदार मन्त्रालय र नियमनकारी निकायको ध्यान जानु अत्यावश्यक देखिएको छ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८३, शुक्रबार
