काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको सर्तविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमसहित थप ६ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले ती कम्पनीको कार्यबाट कुनै ग्राहकलाई हानि नोक्सानी भएको भए सम्बन्धित ग्राहकको मागअनुसार क्षतिको बिगो वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। साथै, प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगराई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवाका प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसबारे प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
जरिवानामा पर्ने कम्पनीमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, आई. जोन प्रालि, चितवन युनिक नेट प्रालि, स्काई ब्रोडब्याण्ड प्रालि, सजिलो नेट प्रालि र कनेक्ट नेपाल नेटवर्क प्रालि रहेका छन्।
गत असोज २७ गते निजी क्षेत्रका अग्रणी मानिने वर्ल्डलिङ्क, सुबिसु तथा भायानेटलगायतका १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले जनाही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार अनुमतिपत्रमा तोकिएका सर्तविपरीत काम गरेको पाइएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो।
सोही ब्यहोरा गत असोज २७ गते १४ आइएसपीहरुको नाममा काटिएको पत्रमा पनि उल्लेख थियो।
गत असोज १९ गतेदेखि निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफुखुशी ५० एमबीपीएसभन्दा कमका प्याकेज बिक्री बन्द गरेर अन्य प्याकेजहरुका पनि शुल्क बढाउने वा गति घटाउने गरेका थिए। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने आफ्ना शुल्कमा कुनै थपघट गरेको थिएन।
यसबाट विभिन्न सेवा प्रदायकका कनेक्सन चलाउने ग्राहकहरुले हेलो सरकारलगायत सामाजिक सञ्जालमा यो कदमको विरोध गर्दै अब नेपाल टेलिकमको कनेक्शन जोड्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थिए।
कम्पनीले निजी सेवा प्रदायकहरुको रवैया र त्यसका कारण रुष्ट ग्राहकहरुलाई सही समयमा आफ्नो सेवातर्फ मोड्न नेपाल टेलिकमले पनि विभिन्न प्याकेज तथा छुट घोषणा गर्यो।
यसबीचमा नेपाल टेलिकमले आफ्नो इन्टरनेट सेवाको प्रचार प्रसार गरिरहेको थियो भने नियामकको निर्देशन विपरितको बन्डलिङमा सेवा बेचिरहेको थियो। जसको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले बिहिबार प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
यसबारे व्यापक चर्चा परिचर्चा शुरु भयो र नियामकले निजी र सरकारीबीच भेदभाव गरेर निजीलाई कारबाही तथा सरकारीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप समेत लगाइयो।
यसबारे सञ्चारमन्त्री र सचिवले पनि निकै चासो लिएर हेरिरहेको बुझिएको छ। मन्त्रालयबाट नेपाल टेलिकमलाई समेत यो कैफियत छिटोभन्दा छिटो सुल्झाउन निर्देशन गएको टेक्नोलोजीखबरलाई स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट सेवाका प्याकेज तथा शुल्क अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्रै लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वीकृत शुल्क सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
यसै सम्बन्धमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, ‘हामीले नेपाल टेलिकमलगायतलाई फेरि जरिवाना गरेका छौं। सरकारी सेवा प्रदायक भनेर हामीले नियम विपरीत काम गर्न दिन मिल्दैन।’
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८३, शुक्रबार
