नीतिगत व्यवस्थाको अन्योलताका बिच २५ वर्षे सञ्चालन अनुमति सकिएपछि एनसेल निरन्तरताको महत्व

काठमाडौं ।

-बुद्धि श्रेष्ठ

सन् २००४ मा मेरो मोबाइलबाट सुरु भएको एनसेलको यात्रा २५ वर्ष पुग्नै लागेको छ। नेपालको कानुनी अनि नीतिगत व्यवस्थाका कारण अन्योलमा परेको एक सफल बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भविष्य किन आम नेपाली सर्वसाधारणका आकाङ्क्षासँग जोडिएको छ ?

नेपालको दूरसञ्चार इतिहासलाई पछिल्लो साढे दुई दशकलाई फर्केर हेर्ने हो भने एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ। डिजिटल पहुँच र सञ्चारको विस्तार संयोगवश आएको होइन।

भनसुनदेखि लामो लाइन लाग्नुपर्ने सास्तीका कारण कसैको हातमा मोबाइल देखिनु ऊ कति शक्तिसम्पन्न छ भन्ने कुराको परिचय थियो।

यो परिवर्तन निजी क्षेत्रको लगानी, प्रतिस्पर्धी बजार र क्रमिक नीतिगत खुलापनको परिणाम हो। यही परिवर्तनको केन्द्रमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा निरन्तर सेवा दिँदै आएको निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको भूमिका विशेष छ।

स्मार्ट टेलिकमदेखि युटीएल अनि हेल्लो मोबाइलदेखि सिजी टेलिकम: निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू नेपाली बजारमा प्रवेश नगरेका होइनन्। तर यीमध्ये कुनै पनि कम्पनी हाल सञ्चालनमा छैनन्। ठूलो वैदेशिक लगानी, सिप अनि ज्ञानका साथै व्यवस्थापकीय कुशलताको जगमा एनसेल एक अग्रणी सेवा प्रदायकको रूपमा स्थापित भएको छ। करोडौँ नेपालीलाई विश्वसँग जोड्न उक्त कम्पनीले खेलेको भूमिका डिजिटल नेपालको परिकल्पनाको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो।

सन् २००० को सुरुवाततिर मोबाइल फोन विलासिताको वस्तु थियो। मोबाइल फोन बोक्नुलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग समेत जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो। त्यसको कारण थियो माग र आपूर्ति बिच असन्तुलनका कारण सिर्जित उच्च मूल्य। मोबाइल फोन खरिद गर्न जति गाह्रो अनि महँगो थियो त्यति नै गाह्रो थियो सञ्चालन खर्च धान्न। कल रिसिभ गर्दा समेत शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसैले उतिबेला मिस्डकलले समेत सन्देश बोक्ने गर्थे।

आर्थिक हैसियत मात्र मोबाइल फोन लिने पूर्वसर्त थिएन। उतिबेला सीमकार्ड पाउनु पनि युद्ध जिते सरह थियो। भनसुनदेखि लामो लाइन लाग्नुपर्ने सास्तीका कारण कसैको हातमा मोबाइल देखिनुमा ऊ कति शक्तिसम्पन्न छ भन्ने कुराको परिचय थियो।

सेवा सीमित, महँगो र सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित थियो। त्यही समयमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपाली दूरसञ्चार बजारको चरित्र नै बदलिदियो। एनसेल (तत्कालिन समयमा मेरो मोबाइल) को आगमनसँगै नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबिच चर्को प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। हेर्दाहेर्दै मोबाइल फोनको परिचय विलासिताको वस्तुबाट अत्यावश्यक सामग्रीमा रूपान्तरण भयो।

निजी क्षेत्रको आगमनले तीन ओटा कुरामा सुधार ल्यायो: मूल्य, पहुँच अनि गुणस्तर। यो प्रतिस्पर्धाको दबाबले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई समेत थप प्रभावकारी बन्न बाध्य बनायो। आज त्यही जगमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम एउटा असाधारण सरकारी कम्पनीका रूपमा स्थापित भएको छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नेपाली उपभोक्ताले प्राप्त गरिरहेका छन्।

अभूतपूर्व अवसर  

स्पाइस नेपालले सन् २००४ मा सञ्चालनमा ल्याएको मेरो मोबाइलबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सन् २००९ मा युरोपसहित विभिन्न मुलुकमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने टेलिया सोनेराको प्रवेशसँगै एनसेलमा रूपान्तरण भयो। उक्त युरोपेली कम्पनी ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरी नेपाल प्रवेश गरेको थियो।

त्यो नेपालको पछिल्लो इतिहासमा निकै महत्त्वपूर्ण समय बन्न पुग्यो। त्यसपछि दुई पटक एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भयो। सन् २०१६ मा टेलिया सोनेराले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेशियाको आजियाटालाई १.३६५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ) मा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको सात वर्षमै आजियाटाले अचानक नेपाल छोड्ने घोषणा गर्यो र उसले आफ्नो सेयर बेलायतमा आधारित स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्यो ।

कम्पनीको लगानीकर्तामा परिवर्तन भइरहेपनि यसको सञ्चालनमा कुनै नकारात्मक प्रभाव देखिएन। चरणबद्ध रूपमा भएका यस्ता परिवर्तनले एनसेललाई झन् गतिशील बनायो। एनसेलल केवल भ्वाइस र डाटामा सीमित रहेन। उसले आकर्षक योजनाहरू आक्रामक रूपमा विस्तार गर्न थाल्यो। डाटा प्याकदेखि कर्पोरेट सोलुसन अनि देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो घर परिवारसँग जोड्न किफायती भ्वाइस प्याक सार्वजनिक गर्यो।

हात-हातमा स्मार्टफोन अनि ह्वाट्सएप, भाइबर र इमोजस्ता प्लेटफर्मको बोलवाला नभएका बेला एनसेलले जसरी घर, गाउँ अनि सहरलाई जोड्यो त्यसको सामाजिक मूल्यलाई अर्थतन्त्रको चस्माबाट मात्रै हेर्न सकिँदैन।

चुस्त अनि गुणस्तरीय सेवामार्फत एनसेलले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निर्माणका लागि पनि व्यापकरूपमा आवश्यक आधारहरू तयार गरेको छ। आज मोबाइल बैकिङ्ग, डिजिटल वालेट, फिनटेक सेवा, ई–कमर्स, राइड सेयरिङ, डेलिभरी प्लेटफर्म, ई–शिक्षा, टेलिहेल्थ र सरकारी डिजिटल सेवाहरू जुन गतिमा विस्तार भएका छन् त्यसको आधार विश्वसनीय मोबाइल र इन्टरनेट नेटवर्क नै हो। यी सबै सेवाको पछाडि ठुला दूरसञ्चार कम्पनीहरूको निरन्तर लगानी छ जसमा एनसेल प्रमुख आधार स्तम्भको रूपमा उभिएको छ।

राजस्वको दृष्टिले पनि एनसेलको योगदान उल्लेखनीय छ। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीले हालसम्म राष्ट्रिय कोषमा ३ खर्ब ६० अर्बभन्दा धेरै रकम योगदान गरिसकेको छ। आईसीटी क्षेत्र मात्र नभई नेपालकै ठूलो करदाता मध्येमा पर्नु व्यापारिक सफलता मात्र नभई राज्यको अर्थतन्त्रमा खेलेको भूमिकाको प्रमाण पनि हो। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सयौँ होइन, हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुनु पनि यसको अर्को पाटो हो।

यही पृष्ठभूमिमा २१ वर्षको यात्रा पार गरिसकेको एनसेल एउटा निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ। सञ्चालन अनुमति अवधि समाप्त हुँदै गर्दा कम्पनीले सन् २०२९ पछि पनि सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता माग गर्दै सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ। यो अनुरोधलाई केवल इजाजत पत्र नवीकरणको सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा हेर्नु गम्भीर भूल हुनेछ। वास्तविकता के हो भने यो विषयमा चालिने कदमले डिजिटल नेपालको परिकल्पना पूरा गर्न सरकार कति दृढ छ भन्ने कुरा तय गर्नेछ।

यदि सरकारले एनसेललाई सन् २०२९ पछि पनि स्पष्ट र दीर्घकालीन सेवा सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गरिदियो भने त्यसको प्रभाव दूरगामी हुनेछ। सबैभन्दा पहिले नयाँ प्रविधिमा लगानीको ढोका खुल्नेछ।

एनसेलले फाइभजी लगायतका आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। फाइभजी छिटो गतिमा चल्ने इन्टरनेट सेवा मात्र होइन बरु यो स्मार्ट सिटी, कृत्रिम बौद्धिकता, स्वचालित सेवा, उन्नत स्वास्थ्य प्रणाली र डिजिटल उद्योगको आधार हो। यस्ता प्रविधिलाई समयमै आत्मसाथ गर्नसक्नु नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका लागि निर्णायक हुनेछ। त्यसमाथि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले लामो समयदेखि यो नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पहल गरिरहेको भए पनि कुनै ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा फड्को मार्न सानो लगानी पर्याप्त हुँदैन र त्यो लगानी पनि आजको भोलि उठ्ने अवस्था रहँदैन। कम्तीमा ५ देखि ८ वर्ष लाग्छ। यस्तोमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलले सन् २०२९ पछिको आफ्नो भविष्यमा देखिएको अन्योलताका कारण अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ। सरकारले यथाशीघ्र सकारात्मक पहल थाल्ने हो भने डिजिटल नेपालको अभिलाषा पूरा गर्ने दिशामा नेपालले अर्को महत्त्वपूर्ण फड्को मार्नेछ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष विदेशी लगानीसँग जोडिएको छ। एनसेल नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको सबैभन्दा चर्चित र दीर्घकालीन उदाहरण हो। सरकारको निर्णयले नेपाल लगानीमैत्री देश हो कि होइन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान्छ। यदि स्पष्ट नीति, समान व्यवहार र दीर्घकालीन सोच देखाइयो भने त्यसले दूरसञ्चार मात्र होइन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत थप लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनेछ। तसर्थ यो एउटा अभूतपूर्व अवसर बन्न सक्छ।

भुँइको टिप्न खोज्दा पोल्टोको समेत खस्ने जोखिम

तर यदि सन् २०२९ पछि एनसेलको सेवा निरन्तर रहेन भने त्यसको असर केवल एउटा कम्पनी बन्द हुनुमा सीमित रहनेछैन। भुँइको टिप्न खोज्दा पोल्टोको समेत खस्ने अवस्था सृजना भए त्यो डिजिटल नेपालको परिकल्पनाको आत्मदाह हुनेछ।

चार वर्षपछि २५ वर्षे सेवा अनुमति पत्रको म्याद समाप्त हुने क्रममा रहेका बेला गत वर्ष भदौ महिनामा पाँच वर्षका लागि एनसेलको इजाजत पत्र नवीकरण गरिएको थियो। त्यसको अर्थ सन् २०२९मा एनसेलको सञ्चालन अनुमति समाप्त हुँदै छ। एकातर्फ आगामी पाँच वर्षमा हुने सञ्चालन अवधिको समाप्ति अर्कोतर्फ नवीकरण दस्तुरको किस्तामा १० प्रतिशत ब्याज अनि सञ्चालन अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजन भन्दै साबिकको सेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त निजी क्षेत्र अनि वैदेशिक लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने अस्त्र जस्तो देखिन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा सरकार एनसेललाई सरकारीकरण गर्नतर्फ उद्धत छ।

तोकिएको समयभन्दा निकै ढिलो नवीकरण शुल्क तिरेको नेपाल टेलिकमको हकमा नतिराइएको ब्याजले एनसेलमाथि विभिन्न निकायको बदनियत झन् प्रस्ट पारेको छ। र विविध कारणले सरकारको पोल्टोमा पुगेका स्मार्ट टेलिकम र यूटिएलको हविगत त हामीलाई थाहै छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले बेलैमा सकारात्मक पहल नथाल्ने हो भने करिब डेढ करोड प्रयोगकर्ताको सेवा एकै पटक अनिश्चित बन्नसक्ने खतरा देखिन्छ। पुराना वा नयाँ प्रदायकले एनसेलको रिक्तता तुरुन्तै पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन। विशेष गरी दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँचमा ठूलो अवरोध आउन सक्छ। यसले बैङ्किङ, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा र अनलाइन व्यवसायको निरन्तरतामै प्रश्न उठाउन सक्छ।

राज्यले सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने वा लिलामीमार्फत नयाँ व्यवस्थापन खोज्ने विकल्प व्यवहारमा त्यति सजिलो देखिँदैन। विगतका अनुभवहरूले देखाइसकेका छन् कि यस्ता प्रक्रिया जटिल, ढिलो र कानुनी विवादले भरिएका हुन्छन्। त्यसमाथि नीति स्थायित्वको अभावले भविष्यका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ।

अबको बाटो

सरकारको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। राज्यको दायित्व कम्पनी चलाउने होइन। राज्यको मूल जिम्मेवारी स्पष्ट नीति बनाउने, निष्पक्ष नियमन गर्ने र उपभोक्ताको हित सुरक्षित गर्ने हो। एनसेलको हालसम्मको योगदान र भविष्यमा दिनसक्ने आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन सोचका साथ निर्णय लिनु आजको आवश्यकता हो।

एनसेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहित ६ ओटा सरकारी निकायलाई हालसालै पत्राचार गर्दै सेवा निरन्तरताका लागि केही विकल्पहरू अघि सारेको छ। स्पेक्ट्रलाईट यूके मार्फत आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिक सतीशलाल आचार्यले पत्रमार्फत अघि सारेका विकल्पमा दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको दसौँ संशोधनबाट थप भएको नियम खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक सङ्घसंस्थाको पुँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउने भनिएको छ।

त्यस्तै एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। नेपालकै ठूलोमध्येको बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई क्रमिक रूपमा नेपालीकरण गर्ने पहललाई बल दिनु सरकारको कर्तव्य हो।

एनसेलको सन् २०२९ पछिको निरन्तरता अतीतको मूल्याङ्कन मात्र नभई नेपालको डिजिटल भविष्यको छनोट हो। सरकारले आज लिने निर्णयले नै भविश्यमा नेपाल प्रविधिमा अघि बढ्ने देश बन्छ कि अवसर गुमाउँदै अनिश्चितताको चक्रमा फस्छ भन्ने कुरा तय गर्नेछ। २५ वर्षे यात्राको यो मोडमा विवेकपूर्ण र दूरदर्शी निर्णय इतिहासको हिस्सा बन्नेछ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण तीन दशकअघि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना खारेज भएपछि मुलुकले खेप्नुपरेको १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङको पीडा त हामीमा यसै पनि ताजै छ। एनसेल पनि त्यस्तै दाउपेचको सिकार नहोस् भन्न आम सर्वसाधारणदेखि सरोकारवालाहरूले बेलैमा खबरदारी गर्न जरुरी देखिन्छ।

(श्रेष्ठ प्रविधिमा चासो राख्ने व्यक्ति हुन्।)