सिङ्गापुरमा मेसेजिङ प्लेटफर्ममा सरकारी निकायहरूको नाम कपी हुन नदिने व्यवस्था गर्न एप्पल र गुगललाई सरकारी निर्देशन

काठमाडौं ।

सिङ्गापुरको गृहमन्त्रालयले स्थानीय प्रहरीले एपल र गुगललाई आफ्ना मेसेजिङ प्लेटफर्ममा सरकारी निकायहरूको नाम कपी हुन नदिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। अनलाइन क्रिमिनल हार्म्स एक्टअन्तर्गत जारी गरिएको यो आदेश प्रहरीले आइफोनको आइमेसेज र गुगल मेसेजेसमार्फत सिङपोस्टजस्ता कम्पनीका नाममा ठगीका प्रयासहरू देखेपछि आएको हो।

रोयटर्सका अनुसार सेप्टेम्बरमा सरकारले मेटा प्लेटफर्म्सलाई फेसबुकमा नक्कली सरकारी खाताबाट हुने ठगी रोक्न अनुहार पहिचानजस्ता उपाय लागू नगरे जरिवाना लगाइने चेतावनी दिएको थियो।

सरकारी निकायहरूले स्थानीय एसएमएस रजिस्ट्रीमा दर्ता भएकाले “gov.sg” नाममा केवल उनीहरूले मात्र एसएमएस पठाउन सक्छन्, तर यो व्यवस्था अहिले आइमेसेज र गुगल मेसेजेसमा लागू हुँदैन।

“आइमेसेज वा गुगल मेसेजेसमार्फत ‘gov.sg’ नाम देखिने मेसेजहरू एसएमएससँगै देखिने भएकाले ती मेसेजहरू वास्तविक हुन् भन्ने सार्वजनिक धारणा बन्न सक्छ,” प्रहरीले जनाएको छ।

आदेश अनुसार गुगल र एपलले आफ्ना प्लेटफर्ममा “gov.sg” तथा अन्य सिङ्गापुर सरकारी निकायहरूको नाम नक्कल गर्ने खाताहरू वा ग्रुप च्याटहरूले यस्तो नाम नदेखिने बनाउनुपर्नेछ वा त्यस्ता मेसेजहरू फिल्टर गर्नुपर्नेछ।

गृहमन्त्रालयले एपल र गुगल दुवैले आदेशपालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताएको छ र नयाँ सुरक्षा उपायहरू लागू भएको सुनिश्चित गर्न आफ्ना मोबाइल एप अपडेट गर्न जनतालाई आग्रह गरेको छ।