काठमाडौं ।
– साजन सुबेदी
सरकारले आफ्नो अधिनमा लिएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको मूल्य निर्धारण समितिका लागि पटक पटक सूचना जारी गरेर संयोजक समिति खोज्न थालेको वर्षौं भएपछि बल्ल गठन गर्न सफल भएको छ।
प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तिहार अगाडिनै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा तोकिए बमोजिम ५ सदस्यीय मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेको हो।
कम्पनीको मूल्य निर्धारण गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार आवश्यक पर्ने समिति गठन गर्न नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई थुप्रै समयदेखि सकस पर्दै आइरहेको थियो।
गत २०७९ चैत २६ गते प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सेवामा समस्या आएको बुझिएको भन्दै अनुमति बहाल रहँदासम्म सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसलगत्तै नियामक प्राधिकरणले आफ्नै अधिनमा कम्पनीलाई लिएको थियो। तर नियमावलीअनुसार कम्पनीलाई अधिनमा लिएपनि त्यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न नसक्दा स्मार्ट टेलिकम हाल बन्द रहेको छ।
यस बिचमा कम्पनी संचालकहरुले बन्द रहेको कम्पनी खोलेर सेवा सञ्चालन गर्नेगरी आफैंलाई दिन माग गर्दै सरकारलाई निवेदन दिएका थिए। तर त्यसरी दिन सकिने कानूनी प्रावधान नभएको भन्दै सरकार र नियामकले कुनै निर्णय गरेका थिएनन्।
२०८० वैशाख २२ गते अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नको लागि पहिलोपटक १५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो।
कुनै योग्य आवेदन नपरेपछि २०८० जेठ ८ मा दोस्रोपटक सूचना छापियो।उक्त सूचना अनुसारको योग्य आवेदन फेरि पनि नपरेपछि ‘सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ (सदस्य)को योग्यता भएका कुनै पनि ब्यक्तिहरुबाट प्रस्ताव प्राप्त नभएकोले उपरोक्त सदस्यको लागि भन्दै प्राधिकरणले २०८० असार ८ मा तेस्रोपटक सूचना जारी गर्यो।
उक्त सूचनाले पनि काम नगरेपछि २०८० भदौ ६ गते फेरि सूचना प्रकाशन भयो। त्यसले पनि काम नगरेपछि पाँचौंपटक २०८० पुष १३ गते सोही ब्यहोराको सूचना निकालियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार तिहारअघि नियमावली अनुरुपकै ५ सदस्यीय समिति बनेको र यसले नियमावली अनुसार नै ६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने तय भएको छ। उनले भने, ‘तिहारअघि संयोजक तोकिएको हो। सदस्यको सङ्ख्या र काम सक्नुपर्ने मिति नियमावली अनुसारकै हो।’
उक्त समितिले कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व लगायतका विषयमा मूल्यांकन गरेर सरकालाई सुझाब पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसैको आधारमा सरकारले उक्त कम्पनीलाई बिक्रीका लागि राख्नेछ।
नियमअनुसार सरकारले कुनै कम्पनी अधिनमा लिइसकेपछि कम्पनीमा रहेका दायित्व र बक्यौता पनि सम्बन्धित संस्थाको कोषबाट र अपुग भएमा चल अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर पनि तिरिदिनु पर्ने हुन्छ।
तर प्राधिकरणले भने स्मार्ट टेलिकमका रिचार्ज कार्ड बिक्रेताहरुले प्राधिकरणमा कम्पनीले आफूहरुको करिब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको रिचार्ज तथा सिमकार्डको रकम नदिएको र सरकारलाई तिर्नुपर्ने टिडीएस रकम लगायत करसमेत नतिरेको गुनासो सम्बोधन गरेन्।
बरु यसै कारण प्राधिकरणले हतारमा २०८० जेठ ८ गते “स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.बाट असुल उपर गर्नु पर्ने बक्यौता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना” विषयमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्यो। यसबाट उसले स्मार्ट टेलिकमलाई अधीनमा पनि लिने तर बाँकी बक्यौता भने स्मार्टले नै तिर्नुपर्ने विरोधाभास उत्पन्न गरेको देखिन्छ।
सूचनाको दोस्रो अनुच्छेदमा भने प्राधिकरणले यस्तो लेखेको थियो,”स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. लाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडी (मिति २०८०/०१/२१ गते) स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. बाट संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न/बुझाउनु पर्ने बक्यौता निज प्रा.लि कै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. ले नै व्यहोर्नु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने भएको व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।”
यस प्रकारको विरोधाभासपूर्ण नियत राखेका कारण पटक पटकको सूचनामा पनि योग्य व्यक्ति तथा संस्थाहरुले आवेदन दिएका थिएनन्।
अहिले भने यो मूल्याङ्कन समितिले नै कम्पनीका रिचार्ज कार्ड तथा टावरलगायत चल अचल सम्पत्ति र बाँकी बक्यौतासमेतको मूल्याङ्कन गर्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए। उनले भने, ‘नियमावलीमा भए अनुसार नै यो समितिले सबै चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्छ।’
नियमावलीअनुसार संयोजक पदका लागि प्रचलित कानून बमोजिम सूचिकृत मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) भई उक्त हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्ष लेखापरीक्षकको रुपमा काम गरेको वा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ भने अन्य ४ सदस्यहरुका लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति, सूचिकृत सम्पत्ति मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर), सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ तथा कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्षको कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
उक्त मूल्य निर्धारण समितिको संयोजकमा एफसिए राजेश मानन्धरलाई तोकिएको छ भने अन्य थप ४ जनालाई समितिमा राखिएको छ। उक्त पदका लागि यसअघि ५ जनाको आवेदन आएकोमा छनोट गरेर मानन्धरलाई संयोजकको जिम्मा दिईएको हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार मूल्य निर्धारण समितिले प्राधिकरणकै कार्यालयमा सम्पर्क कार्यालय राखेर काम शुरु गरिसकेको छ।
यी आधारमा गरिन्छ मूल्य निर्धारण
अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्तिको किताबी मूल्य ( बुक भ्याल्यू) तथा त्यसको स्वच्छ बजार मूल्य (फेयर मार्केट भ्याल्यू), उपकरण तथा यन्त्र भए सोसँग सम्बन्धित ह्रास कट्टीपछि कायम हुने वास्तविक मूल्य, अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवाको व्यापारिक ख्याति (गुडविल), अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली तथा अन्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग परस्पर सेवा आबद्ध भएको वा जोडिएको भए त्यसको मूल्य, अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीको परिमाण तथा प्रयोग वापत भुक्तानी भइरहेको रकम, अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन हुँदाका बखत दैनिक, मासिक तथा वार्षिक आय ( ग्रस रेभेन्यू) कूल रकम, अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको बजार सञ्जाल, नियम ५ बमोजिमको दायित्व र नियम ७ बमोजिमको कार्ययोजनामा उल्लिखित विषय, र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका अन्य आधारलाई मूल्य निर्धारण गर्दा उक्त समितिले आधारको रुपमा लिनुपर्ने अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ मा उल्लेख रहेको छ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८२, मंगलवार
