क्लासिक टेकविरुद्ध १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौं ।

सरकारी बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पुगेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेक प्रालिका विरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। भक्तपुर ठिमीका बासिन्दा तथा क्लासिक टेकका उपभोक्ता शिव प्रकाशले कम्पनीका विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।

यसअघि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा समेत क्लासिक टेकलाई इन्टरनेटका लागि रकम भुक्तान गरेपनि आफूले त्यो बराबरको सेवा नपाएको भन्दै उजुरी दिएका थिए।

शिवले आफ्नो इन्टरनेट समस्याबारे कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि सेवा सुचारु नगरि दुःख दिएको तथा हप्तौं बित्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको उल्लेख गरेका छन्।

उपभोक्ता अदालतमा दायर गरिएको फिरादपत्रमा क्लासिक टेक र उसका कर्मचारीहरूले ग्राहकको गुनासोलाई वेवास्ता गर्दै लापरवाही, गैरव्यावसायिक व्यवहार, अपहेलना र अपमान गरेको उल्लेख छ। इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा नेपालको संविधानको धारा २७ (सञ्चार र सूचनाको हक) बाट वञ्चित हुनु परेको, धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार) र धारा १७ (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) मा दखल पुगेको दाबी गरिएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनद्वारा प्रत्याभूत गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको उल्लङ्घन भएको र सम्झौता पालना हुनुपर्ने कानुनी सिद्धान्त विपरित कम्पनीले झूठा तथा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरी ग्राहक ठगी गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

“आफूले एक वर्षका लागि एकमुष्ट रकम भुक्तानी गरे अनुसार पाउनुपर्ने इन्टरनेट सेवा लामो समयसम्म अवरुद्ध गरि मलाई कम्पनीले र कम्पनीका कर्मचारीले गुनासोलाई वेवास्ता गरि लापरवाही र उपेक्षापूर्ण अव्यवासायिक व्यवहार, अपहेलना, अपमान दुःख, हैरानी, मानसिक यातनाका साथै  नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएको सूचानाको हक र संचारबाट वञ्चित गरि मानव अधिकारको अपमान समेत गरेको, मेरो दैनिकी गतिविधि अन्तर्गत अनुसन्धान तथा लेखनका लागि सूचना प्राप्त गर्ने कार्यमा अवरोध गरी हानी पुर्याएको,” फिरादपत्रमा भनिएको छ, “धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र धारा १७ दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दलख गरेको र धारा ४४ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५७ ले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको समेत उलङ्घन भएको हुँदा प्रतिवादी ‘क्लासिक टेक’को कार्य उपभोक्ता अधिकार तथा व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त विपरित रहेको, अहिलेको परिवेशमा मानिसको जीवनसँग अपरिहार्य आवश्यकताको रुपमा रहेका इन्टरनेट सेवाबाट क्लासिक टेकले वञ्चित गर्ने कार्य गरेको र झूठा तथा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरि म लगायत अन्य थुप्रै ग्राहकलाई ठगी गरि अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको साथै विपक्षीको कार्य ‘Pacta Sunt Servanda’ Which means agreement must be kept भन्ने सिद्धान्त समेतको विरुद्ध भएको हुँदा फिराद बमोजिम उचित कारवाही गरि पाउँ।”

उनकाअनुसार, यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेको रोहबरमा प्राधिकरणमा बैशाख २६ गते दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा उनी र भानुभक्त खतिवडा तथा क्लासिक टेकको तर्फबाट सुशिलसिंह थापा लगायत प्राधिकरणका प्रतिमा घिमिरे र राजु रिजाल पनि सहभागी भएका थिए।

उनले भनेका छन् “म सकेसम्म लचिलो भई रु १० हजार क्षतिपूर्ति (घरमा नियमति चार जनाले चलाउने नेट अवरुद्ध हुँदा डाटा लिइ चलाउनु परेको, मेरो निजी काम पनि डाटाबाट गर्नु परेको र अमेरिकामा बस्ने मेरी बुहारी गर्भवती भएको हुँदा समयसमयमा विभिन्न सरसल्लाह पनि दिनु पर्ने साथै ज्वाईँ भानुभक्त खतिवडाकी बुहारीले भरखरै सन्तानप्राप्ति गरेको हुँदा पटकपटक कुरा गनु पर्ने भएकोले सो वापत र मैले पाएको दुःख र दौडधुपको खर्च भनि) माग गर्दा क्लासिक टेकका प्रतिनिधि सुशीलसिंह थापाले ‘कम्पनीमा क्षतिपूर्ति दिने नीति नै नभएको’ भन्दै अस्वीकार गरेको उल्लेख छ।

यस्तै आफूले क्लासिक टेक जडान गर्दा पाएको हैरानी, मानसिक तनाव र समयको बर्बादीवापत् १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत पाउनुपर्ने दाबी पेस गरेका छन्।

उनले आफूले कम्पनीबाट लामो समय हैरानी भोगेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।

स्मरण रहोस्, कम्पनीले सरकारको बाँकी बक्यौता रकम लामो समयदेखि तिर्न नसक्दा अनुमतिपत्रनै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ। कम्पनीलाई बाँकी बक्यौता नतिरेको भन्दै किन खारेजी नगर्ने भन्ने स्पष्टिकरणसहितको पत्र नियामक निकाय प्राधिकरणले पठाएको थियो।

सो पत्रको विरुद्ध क्लासिक टेक सर्वोच्च अदालतमा गएको छ। जसको सुनुवाई गर्दै अदालतले कम्पनिको पक्षमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ भने उक्त मुद्दा हाल सुनुवाईको क्रममा रहेको छ।