काठमाडौं ।
यूरोपेली संघ (ईयू) ले अत्यन्त महत्वपूर्ण सरकारी ठेक्काहरूमा प्रयोग हुने क्लाउड कम्प्युटिङ सेवाका लागि कडा मापदण्ड प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको छ, जसले अमेजन, माइक्रोसफ्ट र गुगललाई यस्ता परियोजनाबाट बाहिर राख्न सक्ने दस्तावेजमा देखिएको छ।
यो प्रस्ताव युरोपेली आयोगको ‘क्लाउड एन्ड एआई डेभलपमेन्ट एक्ट’ को हिस्सा हो, जसलाई ईयूकी प्रविधि प्रमुख हेन्ना भिर्कुननले बुधबार सार्वजनिक गर्नेछिन्। यसको उद्देश्य अमेरिकी प्रविधिमा ईयूको निर्भरता घटाउनु र युरोपेली व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो।
बैंकिङ, ऊर्जा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सार्वभौमिकता सम्बन्धी आवश्यकताहरू लागू गर्ने प्रयास अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूको प्रभुत्वप्रतिको चिन्ता तथा ‘क्लाउड एक्ट’ जस्ता कानुनप्रतिको चासोका कारण अघि बढाइएको हो। उक्त कानुनले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई डेटा विदेशमा भण्डारण गरिएको भए पनि सरकारी निकायलाई त्यसमा पहुँच दिन बाध्य बनाउँछ।
यसअघि सार्वजनिक नगरिएको ईयूको प्रस्तावमा सार्वजनिक ठेक्काका लागि अनिवार्य ‘मूल्यबाहेकका’ मापदण्डहरू पनि समावेश छन्। यसमा ईयूभित्र विकसित सफ्टवेयर र हार्डवेयर प्रयोगको आवश्यकता राखिएको छ, जसले अमेरिकी ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई कमजोर अवस्थामा पार्नेछ।
आगामी महिनाहरूमा ईयूका २७ सदस्य राष्ट्र र यूरोपेली संसदको समर्थन आवश्यक पर्ने यस योजनाले वासिङ्टनबाट आलोचना खेप्न सक्ने सम्भावना छ। वासिङ्टनले यसअघि पनि ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने तथा अवैध र हानिकारक सामग्री हटाउन बाध्य पार्ने ईयूका कानुनहरूको आलोचना गर्दै आएको छ।
युरोपेली आयोगले आफ्नो योजनाको विस्तृत विवरणबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको भए पनि प्रविधि सार्वभौमिकता सम्बन्धी यो प्याकेज “युरोपको आफ्नै प्राविधिक क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता र सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण” रहेको जनाएको छ।
अमेजन र माइक्रोसफ्टले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
महत्वपूर्ण सरकारी ठेक्काका लागि क्लाउड सेवा प्रदायक छनोट गर्दा डाटा सुरक्षाको स्तर, तेस्रो देशको डेटा तथा सेवामाथिको नियन्त्रण, र सम्बन्धित बजारहरू क्लाउड सेवाका लागि कति खुला छन् भन्ने पक्षलाई पनि मापदण्ड बनाइनेछ।
आयोगले ईयू सदस्य राष्ट्र र संस्थाहरूका लागि डेटा सेन्टर सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ सेवा, सफ्टवेयर तथा एआई प्रणाली खरिद गर्न आफूलाई केन्द्रीय खरिद निकायको रूपमा पनि प्रस्ताव गरेको छ।
मस्यौदामा डेटा सेन्टरका लागि द्रुत स्वीकृति प्रक्रिया पनि समावेश गरिएको छ। युरोपमै निर्मित चिप प्रयोग गर्ने वा ऊर्जा लागत घटाउने डेटा सेन्टरहरूले विद्युत् सञ्जालमा प्राथमिक पहुँच र कम नेटवर्क शुल्क पाउनेछन्।
गत साता रोयटर्सले यस प्याकेजअन्तर्गतको ‘चिप्स एक्ट २.०’ बारे रिपोर्ट गरेको थियो, जसले रणनीतिक प्रविधिमा सरकारी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीहरूको दायरा विस्तार गर्नेछ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
