काठमाडौं ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका विरुद्ध दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत सो विषयमा उस्तै प्रकृतिका १० ओटा रिट निवेदन पेस भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलालाई आधार बनाउँदै सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नका लागि आह्वान गरेको भन्दै रिट दरपिठ गरेका हुन्।
यसअघि सर्वोच्चले सरकारको नाममा ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन’ आदेश दिएको थियो।
सोही आदेशको आधारमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेको हो।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८२, आईतवार
