एआई सिर्जित विपद् रोक्न अमेरिकाको न्यूयोर्कमा नयाँ विधेयक पारित

काठमाडौं ।

ओपनएआई, गुगल र एन्थ्रोपिकजस्ता अगाडि बढिरहेका एआई मोडेलहरूले ठूला विपद् सिर्जना गर्नबाट रोक्नका लागि न्यूयोर्क राज्यका सांसदहरूले बिहीबार एउटा विधेयक पारित गरेका छन्।

यो विधेयक १ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु वा चोटपटक, वा १ अर्ब डलरभन्दा बढीको क्षति पर्ने सम्भावना रहेको क्षतिमा बढी केन्द्रित छ।

रेज एक्ट नाम दिइएको यो ऐन पारित हुनु एआई सुरक्षाका पक्षधरहरूको लागि जित मानिएको छ, किनभने पछिल्ला वर्षहरूमा सिलिकन भ्याली र ट्रम्प प्रशासनले गति र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै सुरक्षाको पक्ष कमजोर बनाएका थिए।

टेकक्रञ्चका अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता जेफ्री हिंटन र एआई अनुसन्धानका अगुवा योशुआ बेन्जियोजस्ता सुरक्षावादीहरूले रेज एक्टको समर्थन गरेका छन्। यो कानून बनेमा, अमेरिकाको इतिहासमै पहिलोपटक अगुवा एआई प्रयोगशालाहरूका लागि कानूनी रूपमा अनिवार्य पारदर्शिता मापदण्ड स्थापित हुनेछ।

रेज एक्टले क्यालिफोर्नियाको विवादास्पद एसबी १०४७ नामक एआई सुरक्षासम्बन्धी विधेयकसँग केही मिल्दोजुल्दो प्रावधान र उद्देश्य राखेको छ। एसबी १०४७ विधेयक पछि अस्वीकृत भएको थियो।

न्यूयोर्क राज्यका सिनेटर एन्ड्र्यु गोनार्डेसले अन्तर्वार्तामा उनले रेज एक्ट स्टार्टअप वा शैक्षिक अनुसन्धानकर्ताहरूमा नवप्रवर्तनको उत्साहमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने हिसाबले यसरी डिजाइन गरेका बताएका छन्। यही तरिका एसबी १०४७ मा गरिएको प्रमुख आलोचना थियो।

“प्रविधि कति छिटो अगाडि बढिरहेको छ भन्ने हेर्दा सुरक्षा व्यवस्थाहरू निर्माण गर्न बाँकी समय निकै सीमित छ,” गोनार्डेसले भने। “एआईका जानकारहरू स्वयंले यसमा गम्भीर जोखिम देखिरहेका छन् […] जुन निकै चिन्ताजनक कुरा हो।”

रेज एक्ट अब न्यूयोर्क राज्यकी गभर्नर क्याथी होचुलको टेबुलमा पुगेको छ, जहाँ उनले विधेयकलाई कानूनमा हस्ताक्षर गर्न, संशोधनको लागि फिर्ता पठाउन, वा पूर्ण रूपमा अस्वीकृत गर्न सक्नेछिन्।

यदि यो कानून बनेमा, यसले विश्वका सबैभन्दा ठूला एआई प्रयोगशालाहरूलाई आफ्ना अगुवा मोडेलहरूको सुरक्षासम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अनिवार्य बनाउनेछ। साथै, एआई मोडेलको असामान्य व्यवहार वा मोडेल चोर्ने जस्ता घटनाहरू भएमा, ती प्रयोगशालाहरूले न्यूयोर्क राज्यलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

यदि प्रविधि कम्पनीहरूले यी मापदण्डहरू पूरा गर्न सकेनन् भने रेज एक्ट अन्तर्गत न्यूयोर्क राज्यको महान्यायाधिवक्तालाई ३ करोड डलरसम्मको नागरिक जरिवाना लगाउन अधिकार दिनेछ।