समाचार डिलिट गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले दिएको आदेशप्रति अनलाइन पत्रकार संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकममा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशका विषयमा अनलाइन पत्रकार संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले २०८२ साल जेठ २७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदन उपर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ती दुवै अनलाइनमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित समाचारहरु ‘तुरुन्त हटाउनु’ र निवेदक श्रेष्ठ विरुद्ध ‘आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरु प्रकाशन प्रशारण नगर्नू, नगराउनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो।

सोही आदेशको सन्दर्भमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमार्फत  जनाएको हो।

“नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। यसमध्ये संविधानको धारा १९(२) मा ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन,’ भन्ने उल्लेख रहेको,” संघले स्मरण गराएको छ।

नेपालको संविधान र कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनको जिम्मेवारी अर्धन्यायिक अधिकारसहित प्रेस काउन्सिललाई दिएको भन्दै पत्रकार आचार संहिताको बुँदा नं. ५.८ मा अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको पोष्ट डिलिट गर्न नहुने विषय रहेको उल्लेख छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको अल्पकालिन आदेश निवेदक श्रेष्ठको तर्फको मात्रै बहस र जिकिर सुनेपछि जारी गरिएको भन्दै संघले भनेको छ, “अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले विपक्षीको तर्क र प्रमाण नै नहेरी, नबुझी प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश गरेको छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै समाचार हटाउँदा समाचार प्रकाशन गर्ने संचार संस्थाले आफ्नो समाचारको स्वामित्व लिन नपाउने, प्रकाशित समाचार तथ्यहीन हुन कि तथ्यसहितका हुन भन्ने प्रमाण पेश गर्ने अवसर नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।”

यस्तै, निवेदकको तर्फको मात्रै बहस सुनेर तुरुन्त समाचार हटाउँदा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दाको प्रमाण नष्ट हुन सक्ने जोखिम रहने संघले भनेको छ।

“निवेदक सन्तोष नारायण श्रेष्ठ नेपाल धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष हुन्। बोर्ड नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय हो। अर्थात सार्वजनिक निकाय हो। सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको गतिविधि सार्वजनिक चासोको विषय हो, समाचारको विषय हो, नागरिकले थाहा पाउने सूचनाको हक अन्तर्गतको विषय हो।” अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ।