काठमाडौं ।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन नाइमाले राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा विश्व पौडेलसमक्ष आगामी मौद्रिक नीति तयारीको सन्दर्भमा सुझावहरू पेश गरेको छ।
संस्थाले नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रका वास्तविक आवश्यकताहरूलाई समेट्न र सम्बोधन गर्न सकिनेगरी बनाइएका सुझावहरु पेश गरेको हो।
नाइमाले विद्युतीय र इन्जिन सवारीसाधन दुवै क्षेत्रका हितलाई समेट्दै वित्तीय अनुशासन र आर्थिक वृद्धिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको पहलको उच्च सम्मान गर्दै कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध समेत गरेको छ।
सबै प्रकारका सवारीका लागि ८० प्रतिशत – २० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरिदिनुहुन पनि संस्थाको अनुरोध छ। यस्तो नीति समायोजनले उपभोक्ता पहुँच वृद्धि, अटो बजार विस्तार र देशको समग्र आर्थिक लक्ष्य हासील गर्न टेवा पुग्ने विश्वास लिएको संस्थाले जनाएको छ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार चिनियाँ उत्पादनका सवारी साधनका लागि चीनमा अवस्थित चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्र चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न आयातकर्तालाई अनुमति रहेकोमा लाभग्राही कम्पनी चिनियाँ नभएमा युआनमा एलसी खोल्न नपाइने अवगत गराउँदै नाईमाले चिनियाँ उत्पादन चीनमै उत्पादन भई चीनबाट नै ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि आयातकर्तालाई चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिन सुझाएको छ।
यसबाहेक कर्जाका लागि जोखिम भारित सम्पत्ति (Risk Weighted Asset ) को दर अहिलेको १०० प्रतिशत बाट ७५ प्रतिशतमा घटाउनु पर्ने संस्थाको सुझाव छ।
‘सवारी साधनको मूल्य टिकाउ र पुनर्बिक्री सम्भावना राम्रो भएकाले यो परिवर्तनले कर्जा सजिलै उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ र यसले बजारलाई बढावा दिन्छ र वित्तीय सुरक्षा पनि कायम राख्छ। सवारी साधनमा दिइने कर्जा बैंकहरूमा सबैभन्दा कम डिफल्ट दर भएको सुरक्षित कर्जा हो’, सुझावपत्रमा उल्लेख छ।
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सशक्त बनाउँदै देशको दीगो आर्थिक वृद्धि र आधुनिक मोबिलिटी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सो क्षेत्रको नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता र योगदान पुर्याउने उदेश्यसहित गठन गरिएको उक्त एसोसिएनले पेश गरेका उल्लेखित सुझावहरु आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनेछन् भन्ने विश्वास लिएको छ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
