सरकारी निकायमा जीमेल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लाग्दै, कर्मचारीहरुले सरकारी ईमेल प्रयोग गर्नुपर्ने

काठमाडौं ।

काठमाडौं । सरकारले अब विद्युतिय पत्रचार(ईमेल) मार्फत सरकारी निकायमा सुचना आदान प्रदान गर्ने भएको छ । हालै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सरकारी निकायमा ईमेल व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को आधारमा सरकारले ईमेलबाट चिठ्ठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदान प्रदान गर्ने भएको छ ।

सो निर्देशिकाअनुसार सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले एकीकृत ईमेल प्रणाली प्रयोग गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै एक जना कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत ईमेल खाता र अर्को पद अनुसारको ईमेल खाता प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव विरेन्द्र प्रसाद मिश्रले छिटै सरकारी ईमेल प्रणाली शुरु गर्ने तयारीका लागि ईमेल व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठक बसेको जानकारी दिए । उनले हाल संचालनमा रहेका सबै ईमेल सेवाहरुलाई सरकारी ईमेल सेवामा रुपान्तरण गरिने र जीमेल, हटमेल लगायतका अन्य ईमेल सेवाहरु प्रतिबन्ध गरिने बताए ।

‘अब सरकारी कामकाजमा जीमेल प्रयोगमा ‘ब्याण्ड’ हुनेछ र त्यसको ठाउँमा सरकारी ईमेल मात्र प्रयोग हुनेछ, तर त्यसको अझै लागि केहि समय लाग्नेछ,’ सहसचिव मिश्रले टेक्नोलोजी खबरसँग भने ।

मिश्रकाअनुसार पहिलो चरणमा मन्त्रालय तहमा ईमेल सेवा संचालन हुनेछ भने क्रमैसँग अन्य कार्यालयहरुमा पनि लागू हुनेछ ।

समन्वय समितिले आवश्यक नीति नियम तथा मापदण्ड बनाएर लागू गर्नेछ भने सोहि आधारमा प्राविधिक समितिले प्राविधिक मापदण्ड, समस्या, सुरक्षा लगायतका विषयहरुमा ध्यान दिनेछ ।

सरकारले प्रत्येक कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत ईमेल खाता नियुक्ती भएको बेलामा नै नियुक्त पत्रका साथमा दिने छ भने पद अनुसारको ईमेल खाता भने सरकारी निकायको सिफारिसमा मात्र खोलिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सरकारले एकीकृत ईमेल प्रणालीको विकास, संचालन तथा मर्मत संभारको लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई जिम्मा दिएको छ । त्यस्तै यस्तो सरकारी ईमेल प्रणालीको सर्भर तथा डाटा सेन्टर पनि सोहि केन्द्रमा राखिएको छ ।

सरकारले लागू गरेको एकीकृत ईमेल प्रणाली मेल डट नेपाल डट जीओभी डट एनपी डोमेन नामले वेभमा उपलब्ध हुने गरी सरकारी निकायहरुले संचालन गर्नु पर्नेछ ।

कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत ईमेल खाता खोल्दा व्यक्तिको नाम एट दि रेट नेपाल डट जीओभी, डट एनपी को ढाँचामा हुनेछ र त्यस्तो व्यक्तिगत ईमेल खाताको भण्डारण क्षमता कम्तीमा २ जीबी हुनुपर्ने तोकिएको छ ।

पद अनुसारको ईमेल खातामा भने पदको छोटकरी नाम, महाशाखाको छोटकरी नाम वा शाखाको छोटकरी नाम एट दि रेट सम्बन्धित निकायको ईमेल डोमेन हुने गरि खोल्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सरकारी निकायको प्रमुखको ईमेल खाता खोल्दा भने पदको नाम अगाडि लेख्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । पदअनुसारको ईमेल खाताको भण्डारण क्षमता पनि व्यक्तिगत खाताको जस्तै २ जीबीको हुनु पर्ने तोकिएको छ ।

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टोकन

सरकारले शुरु गरेको ईमेल व्यवस्थापनको सुरक्षाका लागि भने विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ र यस्तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टोकनको व्यवस्था सम्बन्धित सरकारी निकायले नै गर्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । हाल नेपालमा यस्तो डिजिटल सिग्नेचर नेपाल सर्टिफाईँङ कम्पनीले मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

ईमेल खाताको प्रयोग

सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार सरकारी कर्मचारीले सरकारी निकायभित्र चिठ्ठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदान प्रदान गर्ने कार्यका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ भने सरकारी निकायहरुबीच चिठ्ठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदान प्रदान गर्ने कार्यमा प्रयोग हुनेछ । त्यस्तै सरकारी निकायहरुबीच राय माग गर्ने वा प्रदान गर्ने कार्य, निर्णयको लागि टिप्पणी र आदेश लेख्ने कार्य तथा सेवाग्राहीसँग सूचना आदान प्रदान गर्ने कार्यमा यो प्रयोग हुनेछ ।

पुरै ईमेल निर्देशिका हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।