ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत हुँदा विद्युतीय सवारी व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का पर्छ: नाडाको धारणा

काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएको छ।

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आफूहरु यस विषयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने भएकाले विशेष रुपले ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ।

सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन  एशोसिएशनले यस सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो।

तर नेपाल राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धववार्षिक समिक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ।

‘पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनीय भएता पनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियौ।  विद्युतीय सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, एसोसियशनले भनेको छ।

सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रीन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरुप सरकारले विगतको समय देखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिने एसोसियशनको बुझाई छ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगमा निश्चित रुपमा कमी आउने अवस्था आएको छ। सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरुको हकमा व्यवसायीहरुको लगानीलाई शुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अर्थात ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौंं’, एसोसियशनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।