यूएसएसडी आधारित भुक्तानी प्रणालीका लागि दूरसञ्चार नियामक र राष्ट्र बैंकले संयुक्तरुपमा कार्य गर्न सुझाब

काठमाडौं ।

यूएसएसडी(USSD) मा आधारित भुक्तानी प्रणालीमार्फत इन्टरनेट वा स्मार्टफोनविना पनि भुक्तानी सेवाहरु उपयोगी हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसको लागि दूरसञ्चार नियामक र केन्द्रिय बैंकले संयुक्तरुपमा कार्य गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘चौथो रणनीतिक योजना (२०२२ – २०२६) को रणनीति तथा कार्ययोजना अनुसार यूएसएसडीमा आधारित नेपालको सन्दर्भमा भुक्तानी प्रणालीको औचित्य र उक्त प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक नियामकीय व्यवस्थालाई समेटेर ‘यूएसएसडी बेस्ड पेमेन्ट सिस्टम एण्ड इट्स रेगुलेशन्स सजेशन्स फर नेपाल विषयक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

सोही प्रतिवेदनकाअनुसार अन्य देशहरुमा सफलरुपमा प्रयोगमा आएको यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली नेपालमा पनि उपयोगी हुने देखिएको हो।

प्रतिवेदनको निश्कर्षअनुसार नियामकहरू र अन्य सरोकारवालाहरू (एनटीए, एनआरबी, बैंक र वित्तीय संस्थाहरू, पीएसओ/पीएसपी) ले यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको पहुँच, मूल्य, र/वा गुणस्तर सम्बन्धी मुद्दाहरूमा संयुक्त रूपमा निर्णय गर्न एक समन्वयित परामर्श समितिको विकास गर्नुपर्छ।

यसैगरी एनटीए र एनआरबीले विवादहरूको समयमै समाधान सुनिश्चित गर्न नियामक र इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न संयुक्त विवाद समाधान संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाब दिईएको छ।एनटीएले ‘सेशन ड्रप रेट’हरू नियन्त्रण गर्न यूएसएसडी सेवाहरूको लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक लागू गर्नुपर्छ।
एनटीए र एनआरबीले अन्तिम प्रयोगकर्ताहरूका लागि यूएसएसडी भुक्तानी शुल्कहरू संयुक्तरूपमा निर्णय गर्नुपर्छ जसले गर्दा शुल्कहरू कम हुनेछन् र प्रयोगकर्ताहरूलाई भुक्तानी गर्न यो च्यानल प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छन्।

च्यानलले साइबर सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्न एनआरबी र एनटीएले प्राविधिक र सुरक्षा मापदण्डहरू संयुक्त रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने तथा  भने एनआरबी र एनटीएले दुबै पीएसओ/पीएसपी र एमएनओलाई मोबाइल वित्तीय सेवाहरूको लागि युएसएसडी च्यानलका लागि बहु भाषाहरूलाई समर्थन गर्नका लागि तिनीहरूको प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले सुझाब दिएको छ।

प्रतिवेदनमा यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको परिचय, प्राविधिक बनावट तथा कारोबार प्रक्रिया, फाइदा तथा चुनौती, उक्त प्रणालीका सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकमा प्रचलित महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाको विश्लेषणसहित नेपालको सन्दर्भमा उक्त प्रणालीको सम्भावना, अवसर तथा चुनौती र आवश्यक नियामकीय तथा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी सुझावजस्ता विषयवस्तुलाई समेटिएको छ।

प्रतिवेदनका लागि आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न इन्टरनेटमा उपलब्ध द्वितीयक तथ्याङ्कको प्रयोग गरिएको र भने केही विवरण बैंकबाट अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबाट समेत सङ्कलन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणालीमार्फत इन्टरनेट वा स्मार्टफोनविना पनि भुक्तानी सेवाहरु उपयोग गर्न सकिने भएकोले विभिन्न मुलुकमा उक्त प्रणालीलाई अफलाइन भुक्तानी प्रणालीको रूपमा परिचालन गरी वित्तीय समावेशीकरण एवम् विद्युतीय भुक्तानीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गरिएको पाइएको छ।

यस प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने मुख्य प्राविधिक पूर्वाधार (यूएसएसडी गेटवे) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको स्वामित्वमा रहने भएकाले उक्त प्रणालीको सहजीकरण, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा केन्द्रीय बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय व्यवस्थाबीच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

उक्त प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गरिएका मुलुकहरुको विश्लेषण गर्दा ती मुलुकमा एपमा आधारित आधुनिक विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरु प्रयोगमा आउनुअघि उक्त प्रणालीको सुरुआत भएको पाइएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली सन् २०२१ बाट सुरु भएको तर एपमा आधारित भुक्तानी प्रणाली सोभन्दा अगाडि नै सन् २०१० बाट सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तो छ अध्ययनको पूर्ण प्रतिवेदन-