ओटीटीलाई भारतमा टेलिकमको रूपमा नियमन नगरिने भारतीय नियामकको भनाई

काठमाडौं ।

भारतको दूरसंचार विभाग (डीओटी) ले टेलिकम कम्पनीहरू जस्तै ओटीटी प्लेयरहरूलाई नियमन गर्ने टेलिकमहरूको मागलाई अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि तिनीहरू अझै अन्य कानूनहरू अन्तर्गत विनियमित हुन सक्छन्।

ह्वाट्सएप, टेलिग्राम जस्ता ओटीटी सेवाहरू विनियमित हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको पुन:विचार गर्न डीओटीको अनुरोधमा जुलाई २०२३ मा टेलिकम्स रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया (ट्राई) द्वारा जारी गरिएको परामर्श पत्रबाट बहस उत्पन्न भएको हो। ट्राईले २०२० मा त्यसो गर्न आवश्यक नरहेको फैसला गरेको थियो।

ओटीटी खेलाडीहरूले टेलकोससँग अनुचित रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र उनीहरूको नेटवर्कमा नि:शुल्क यात्रा गर्न पाउँदा ब्यान्डविथ खाइरहेका छन्, र कम्तिमा पनि राजस्व बाँडफाँड गर्न वा टेलिकम पूर्वाधार लागतहरूको लागि भुक्तान गरिनुपर्छ भन्नेमा सेलुलर अपरेटर्स एसोसिएसन अफ इन्डिया (सीओएआई) ले लामो समयदेखि तर्क गर्दै आएको छ।

ट्राईमा हालैको सबमिशनमा, सीओएआईले ओटीटी सञ्चार सेवाहरूलाई पहुँच सेवाको रूपमा नयाँ दूरसंचार विधेयक २०२३ अन्तर्गत कभर गरिएको दाबी गर्यो। “तिनीहरूलाई समान-सेवा, समान-नियम सिद्धान्त” अन्तर्गत टेलकोज जस्तै नियमन गरिनु पर्छ,” सीओएआईले भन्यो।

ईटी टेलिकमको एक रिपोर्ट अनुसार, डीओटी अधिकारीहरूले यो नयाँ टेलिकम कानूनले ओटीटी संचारलाई समेट्छ भन्ने कुरामा असहमत रहेको बताएका छन।

“जबकि “दूरसंचार” को परिभाषा मूल कानून भन्दा फराकिलो छ, यो अझै पनि आवाज र डाटा ट्राफिक निर्देशित र वितरण गर्ने नेटवर्कहरू चलाउने इजाजतपत्र प्राप्त टेलिकम अपरेटरहरूमा सीमित छ,” अधिकारीले भने।

“परिभाषाको व्याख्या त्यति सरल छैन र त्यसैले विभिन्न सरोकारवालाले आ–आफ्नो तरिकाले बुझिरहेका छन्। ऐन अन्तर्गतका सबै नियमहरू अधिसूचित भएपछि केहि समय पछि चीजहरू स्पष्ट हुनेछन्, “अधिकारीले भने।

अर्कोतर्फ ओटीटी खेलाडीहरूले ततिनीहरू पहिले नै सूचना प्रविधि ऐन द्वारा विनियमित छन् भनेर र्क गर्छन्।