काठमाडौं ।
सरकारले स्मार्ट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा व्यापारलाई बढावा दिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज शासकीय सुधारका लागि विभिन्न १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा यस्तो प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको हो।
प्रतिबद्धता पत्र अनुसार ‘नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारीदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी स्मार्ट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा व्यापारलाई बढावा दिइनेछ।’
यस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि आदि) मा नीतिगत सुधार गरी रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सृजन गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, सौर्य वा वायु ऊर्जा र फोहर व्यवस्थापन लगायत हरित उद्योग सम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउने बृहत (बिग पुष) अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिलाई देशभित्र रहेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्साहित गरिनेछ।
डिजिटल अर्थतन्त्रबाट आर्थिकवृद्धि, उच्च उत्पादनक्षमता र गुणस्तरीय रोजगारी सृजनाको प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गरिनेछ। देश विदेशमा सहित विभिन्न क्षेत्रका निजी-निजी लगानी आकर्षण गरी उत्पादनका अनुशन्धानका माध्यम रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिनेछ साथै परम्परागत पेशाको आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गरी पुस्तौंदेखि सिपलाई आधुनिक प्रविधि र ठूला उद्योगसँग जोडिनेछ।
विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डाटा, एआई तथा साइबर सुरक्षा जस्ता सीपहरू व्यवसायिक सीपका रूपमा सिकाइने
विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा साइबर सुरक्षा जस्ता सीपहरू व्यवसायिक सीपका रूपमा सिकाइनेछ। विश्वविद्यालय तहमा सीटीईभीटी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीका अवसरका लागि सीपको विकास गरिनेछ।
विदेशमा रहेका नेपालीका सीप, ज्ञान तथा अनुभवलाई देशमै प्रयोग गरिनेछ। विद्यालय देखि विश्वविद्यालय तहसम्म स्टेम शिक्षा, व्यवसायिक, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारीसँग जोडिने गरी पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धति सुधार गरिनेछ।
विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गरिने
विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनमा भरपुर लगानी गरी रोजगारी सृजना गरिनेछ। कामका लागि सीप अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीलाई स्वेच्छिक बनाइ पूर्व सूचना, सिप/तालिम र क्षमता विकासका साथै आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ्ग परामर्श र प्राविधिक सहयोग गरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।
प्रकाशित: १ बैशाख २०८३, मंगलवार
