काठमाडौं ।
सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आज जारी गरेको १८ बुँदै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। प्रतिबद्धतापत्रका अनुसार उद्योग दर्ता देखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गरिनेछ।
यसैगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र लागू गर्न उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा सबैलाई जोड्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। श्रम र श्रमदानलाई अनिवार्य बनाएर उत्पादन र निर्माण तथा खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
‘किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रको गतिशीलिता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलिालाई प्रवर्द्धन गर्न उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामाथि राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणको सन्तुलन सहित समग्र विकासको आधार तयार गरिनेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १ बैशाख २०८३, मंगलवार
