युटिएल र टेली इन्फ्रालाई कालोसूचीमा राख्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्राचार

काठमाडौं ।

नियमनकारी निकायले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) र टेली इन्फ्रा लिमिटेडको संयुक्त उपक्रमसहितलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित निकायलाई पत्रसहित आग्रह गरेको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उक्त कम्पनीहरुले समयमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको काम नगरेको हुँदा कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेको हो।

प्राधिकरणले गत शुक्रबार भदौ ७ गते कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटिएल र नेपाल इन्फ्राको ज्वाइन्ट भेन्चरको रुपमा टेली इन्फ्रा नेपाललाई सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तरगत कालोसूचीमा राख्न पत्र पठाएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।

ज्वाइन्ट भेन्चर अर्थात संयुक्त उपक्रम टेली इन्फ्राले तत्कालिन समयमा गण्डकी (तत्कालिन प्रदेश नम्बर ४) र लुम्बिनी (तत्कालिन प्रदेश नम्बर ५) मा ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको जिम्मा दिएको थियो। तर कम्पनीले उक्त काम नगरेर परियोजनानै हाल अलपत्र परेको छ।

सरकारले तोकिएको समयमा उक्त परियोजना सम्पन्न गरेर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा गाउँगाउँसम्म ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो।

दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटीएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते रु. दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ दिनेगरी उक्त सुचना महामार्गको कामको लागि सम्झौता गरेको थियो।

२०७६ सालमा टेली इन्फ्राले २ वर्षको लागि टेण्डरको अवधि थप गर्न निवेदन दिएकोमा केहि कार्य प्रगति गर्न नसकेपछि तत्कालिन प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष रहेका पुरुषोत्तम खनालले सो कम्पनीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेका थिए।

‘ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको काम नै नगर्ने अनि लाइसेन्स मात्र होल्ड गरेर राख्ने काम हुँदैन्, सरकारको डिजिटल नेपालको अभियान र कार्यक्रमलाई नै यसले नकारात्मक असर पार्ने देखियो,’ उनले टेक्नोलोजी खबरसँग २०७६ बैशाख २४ गतेको कुराकानीमा भनेका थिए।

तर कम्पनीले सो अवधिमा काम गर्न नसकेपछि तत्कालिन अध्यक्ष खनालले कामै नगरेको उक्त कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी नै जफत गरिदिएका थिए। सोही दिन अध्यक्ष खनालले उक्त बैंक ग्यारेन्टी बापतको जफत रकम प्राधिकरणको खातामा राख्न कुमारी बैंकलाई पत्र पठाएका थिए।

सो कम्पनीले टेण्डरको लागि बैंक ग्यारेन्टीअन्तरगत ४० करोड २ लाख रुपैयाँ राखेको थियो। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको आदेशको भरमा कम्पनीले ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको नाममा २०७५ फागुन ७ गते ४० करोड २ लाख रुपैयाँ लगेको थियो भने सो बापत बैंक धरौटी रकम जम्मा गरेको थियो।

सोही कामको लागि कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी र परफर्मेन्स ग्यारेन्टी राखेको थियो।

कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी बापतको ४० करोड २० लाख र अर्को १० करोड ५ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिरिसकेको छ भने त्यस बापतको ब्याज रकम समेत असुल गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले हाल अर्को पत्र काटेको छ।

कम्पनीले २०२४ मे १३ तारिखमा रकम तिरेको जानकारी आएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदिप पौड्यालले टेक्नोलोजीखबरलाई त्यसबेला जानकारी दिएका थिए।

सम्बन्धित समाचार-

सूचना महामार्ग बनाउन नसकेको युटिएलले नियामकलाई तिर्यो बैंक ग्यारेन्टी बापतको ५० करोड रुपैयाँ

प्राधिकरणको रकमको ब्याज कम्पनीबाट असुल गर्न छुट्टै पत्र

यसका साथै अर्को, पत्रअनुसार प्राधिकरणले युटिएलबाट २१ करोड रुपैयाँ ब्याज रकम अशुल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै सो रकम असुल गर्न समेत बैंकलाई भनेको छ।

सरकारको रकम बैंकमा राखेर सो अवधिसम्म ब्याज लगाएको भन्दै उक्त ब्याज रकम र अन्य कार्यमा लगाएर आर्जन वा नाफा गरेको भएमा सो समेत असुल गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान उल्लेख गर्दै नियामकले पत्र काटेको हो।

पछिल्लो समय नियामकले युटिएलको अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रकृयाको बारेमा पनि छलफल गरिरहेको छ। युटिएलको बाँकी बक्यौता रकमहरु उठाउने र अनुमति पत्र रद्द गर्ने फाइल बोर्डमा अध्ययनको क्रममा रहेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो।

“अध्यक्ष ज्यूले समेत यसमा ढिलाई नगर्न र बाँकी बक्यौता समयमै उठाउनुपर्ने भन्नु भएको छ। कानूनी प्रकृया पुरा गरेर मात्र युटिएलको अनुमति पत्र खारेज हुन्छ,” स्रोतले दाबी गर्यो।

युटिएलको बारेमा गरिएका नयाँ निर्णयहरु बारेमा सोध्दा प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले आफूलाई कुनै निर्णयहरु भएको जानकारी नभएको बताए।

“युटिएलको बारेमा कुनै नयाँ निर्णय भएको जानकारीमा छैन्,” उनले केहि दिनअघि भने।

यसअघि यूटिएल र टेली इन्फ्राले आफ्ना विरुद्ध प्राधिकरण र सरकारले गरेका निर्णयहरुको विरुद्ध विभिन्न समयमा मुद्दा दायर गरेकोमा सबै मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

युटिएलले हालेको मुद्दामा सरकारको जीत, बाँकी बक्यौता उठाउने र अनुमति पत्र खारेज गर्ने बाटो खुल्यो

टेली इन्फ्राले काम नगरेपछि २०७५ मन्त्रिपरिषदको फागुन ३ गते बसेको बैठकले प्रदेश नम्बर ४ अर्थात गण्डकी प्रदेश र ५ मा हाल लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड निर्माण र बिस्तारको लागि यूटिएललाई टेण्डरमार्फत जिम्मा दिएकोमा सो कम्पनीसँगको करार सम्झौता रद्ध गरी नेपाल टेलिकमलाई दिन निर्देशन दिएको थियो।

हाल उक्त परियोजना शुरु नै नभएको देखिन्छ। २०८० फागुन मसान्तसम्मको प्राधिकरणको प्रगति बिबरणअनुसार त्यस बारेको रिट खारेज भएसँगै नयाँ खरिद प्रकृया शुरु गर्ने योजना रहेको छ।

तर हालसम्म उक्त परियोजनाका लागि प्राधिकरणले नयाँ खरिद प्रकृया शुरु गरेको छैन्।