सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लग्यो करिब १४ अर्ब रुपैयाँ, बाँकी रकमले कर्मचारीको तलब मात्र धान्ने

काठमाडौं ।

नेपाल सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ रकम लगेको छ। यससँगै प्राधिकरण करिब करिब आर्थिक संकटमा परेको देखिएको छ।

प्राधिकरणमा जम्मा हुने गरेको रकममध्ये सरकारले आर्थिक विद्येयक मार्फत प्राधिकरण कोषमा रहेको रकम संघीय संचित कोषमा लाने व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले १३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगेको हो।

प्राधिकरणले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार साउन २५ गते नै सरकारको सङ्घीय संचित कोषमा रकम दाखिला गरिदिएको हो।

सरकारले आव २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरेर रकम लान शुरु गरेको थियो। सोही अनुसार नै दूरसञ्चार नियामकले सरकारी खातामा रकम दाखिला गरिदिएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा प्रदिप पौड्यालले जानकारी दिए।

सरकारको कोषमा रकम जम्मा गरिदिएसँगै प्राधिकरणलाई चालु आवमा आफ्नो बजेट कार्यक्रम संचालन गर्न नै समस्या हुने देखिएको छ।

प्राधिकरणलाई चालु आवको बजेटअन्तरगत अब नियामकको खातामा कर्मचारीहरुको तलब भत्ता रकम मात्र बाँकी रहेको छ।

यसअघिका वर्षहरुमा पनि सरकारले पटक पटक प्राधिकरणको खाताबाट रकम लाँदै आएको छ। जसले गर्दा बहु वर्षिय कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आगामी दिनमा समस्या हुने देखिएको छ।

नेपाल सरकारले तत्कालिन समयमा आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत आर्थिक अध्यादेश, २०७८ बाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) मा संशोधन गरेको थियो।

उक्त समयमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त रकम लान शुरु गरेका थिए। हाल पनि उनै खतिवडा प्रधानमन्त्रीको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार रहेका छन्।

जसमा, “चालु आवको बजेटमा सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम र सो को ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम वाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष साउन २५ गतेभित्र संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त प्रावधान संसोधन गर्न तत्कालिन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पहल गरेपनि संसोधन हुन सकेको थिएन।

यसैगरी अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पनि यसअघिको नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई उक्त कानूनी व्यवस्था संसोधन पटक पटक आग्रह गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो।

“उनले पछिल्लो समय आफ्नो माथिल्लो निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पनि पठाएका थिए। तर उनैलाई नियुक्त गर्ने सरकारले उक्त पत्रको कुनै संवोधन र सुनुवाई गरेन्,” स्रोतले भन्यो।

सरकारले करिब १४ अर्ब लगेसँगै चालु आवमा अब पुराना वहु वर्षिय कार्यक्रमहरु नियमित गर्नका लागि तथा नयाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि पनि रकम अभाव हुने देखिएको छ।

“अब खातामा करिब ३४/३५ करोड बचेको देखिन्छ। त्यसले प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई तलब ख्वाउन मात्र पुग्नेछ,” अर्को स्रोतले भन्यो, “यसले नियामक निकायको भूमिकानै कमजोर बनाएको छ।”