काठमाडौं ।
भारतमा उत्पादन लिङ्क योजना अन्तर्गत घरेलु रूपमा निर्मित दूरसंचार उपकरणहरूको बिक्री ५० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ नाघेको छ।
यसले १७,८०० प्रत्यक्ष रोजगार र धेरै अप्रत्यक्ष रोजगारहरू सिर्जना गरेको भारतीय सरकारले गत बुधबार जानकारी दिएको आईएनएसले रिपोर्ट गरेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट दूरसञ्चार क्षेत्रमा पीएलआई योजना सुरु भएको करिब तीन वर्ष बितिसकेको बताइन्छ। यस अवधिमा यस क्षेत्रमा करिब ३ हजार ४ सय करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी भएको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा भारु ५०,००० करोड (भारु. १०,५०० करोडको निर्यात समेत) कोसेढुङ्गा हो।
आर्थिक वर्ष २०१९-२० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा पीएलआईको फाइदा उठाउँदै टेलिकम र नेटवर्किङ कम्पनीहरूको बिक्री ३७० प्रतिशतले बढेको छ।
केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार देशको दूरसञ्चारको आयात–निर्यातको अन्तर पनि घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा दूरसञ्चार उपकरण र मोबाइल सहित १.४९ लाख करोडको निर्यात भएको छ भने यस अवधिमा १.५३ लाख करोडको आयात भएको छ।
रिपोर्टकाअनुसार, सन् २०१४-१५ मा, भारतले प्रमुख मोबाइल आयातकर्ताहरूमा गनिएको थियो र ५.८ करोड युनिट मात्र उत्पादन गरेको थियो र २१ करोड युनिट आयात गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा ३३ करोड युनिट उत्पादन भएको छ भने ०.३ करोड युनिट मात्र आयात भएको छ । योसँगै ५ करोड युनिट निर्यात भएको छ।
भारतको मोबाइल निर्यात सन् २०१४-१५ मा १,५५६ करोड भारतीय रुपैयाँ र २०१७-१८ मा १,३६७ करोड रुपैयाँ थियो, जुन अहिले २०२३-२४ मा बढेर भारु १,२८,९८२ करोड पुगेको छ।
सरकारले सन् २०१४-१५ मा ४८,६०९ करोड रुपैयाँको मोबाइल फोन आयात गरेको थियो, जुन २०२३-२४ मा ७,६६५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
सरकारका अनुसार, भारतीय उत्पादकहरूले विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न र प्रतिस्पर्धी मूल्यहरूमा आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो उत्पादनहरू बेच्न सक्षम छन्।
पछिल्लो पाँच वर्षमा, दूरसंचारमा व्यापार घाटा (दूरसंचार उपकरण र मोबाइलहरू सहित) ६८,००० करोड रुपैयाँबाट ४,००० करोड भारतीय रुपैयाँमा झरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०८१, सोमबार
