नियामकले रोक्यो नेपाल टेलिकम र एनसेलको विदेशी मुद्रा सिफारिस, सेवाको गुणस्तरमा समस्या आउनसक्ने आशंका

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुबै टेलिकम अपरेटरहरुको विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिदिएसँगै इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात र मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा थप समस्या आउने अवस्था देखिएको बताईएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले सरकारी अपरेटर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र निजी सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडको विदेशी मुद्रा सिफारिस लामो समयदेखि रोकिदिएको छ।

दुबै कम्पनीहरुलाई बाँकी बक्यौता र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरेको आरोप लगाईएको छ। एनसेलले करिब दुई वर्षदेखि र नेपाल टेलिकमले करिब ५ महिनादेखि २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरेको प्राधिकरणको जिकिर छ।

प्राधिकरणकाअनुसार तत्कालिन समयमा २ अर्ब भन्दा धेरै रकम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी असाइमेन्ट तथ्यांक अनुसार २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा नेपाल टेलिकमले कुल २० मेगाहर्ज पेयर्डमा प्रयोग गरिरहेको छ भने एनसेलले कुल ३० मेगाहर्ज पेयर्डमा चलाईरहेको छ।

सम्बन्धित समाचार-

२१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको दस्तुरमा बेरुजु, टेलिकम र एनसेल दुबैले २ अर्ब भन्दा धेरै तिर्नुपर्ने

दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जेठदेखि र एनसेललाई करिब ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस रोकिदिएको छ।

एनसेलको सिफारिस रोकिँदा सिंगापुर स्थित भारतीय ब्याण्डविथ अपस्ट्रिम प्रदायक टाटा कम्युनिकेसन्स इन्टरनेशनलले असार ३ गतेदेखि इन्टरनेट ब्याण्डविथ रोकिदिएको छ। यसका साथै कम्पनीलाई तत्काल बाँकी शुल्क भुक्तानी गर्न वा कानूनी कारबाही ‘फेस गर्न’ चेतावनीसहितको पत्र पठाएको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले दुबै कम्पनीहरुको सिफारिस रोकिएको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएका छन्।

“दुबैले बाँकी बक्यौता रकम तिर्न बाँकी देखिएको छ। त्यो नतिरेसम्म सिफारिस हुँदैन्,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “२१०० मेगाहर्ज व्याण्डमा प्रयोग भएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बाँकी छ।”

तर, दुबै कम्पनीहरु आफूले कुनै थप दस्तुर तिर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै अदालती प्रकृयामा गएका छन्।

अदालती प्रकृयामा रहेको भएपनि नियामकले उक्त बाँकी बक्यौता रकम सबै तिर्नुपर्ने अनि मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने बताउँदै आएको छ। जसले गर्दा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबैले माग गरेको विदेशी मुद्रा सिफारिसको पत्र नियामकले पेन्डिङ्गमा राखिदिएको गुनासो छ।

अर्कोतर्फ, नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीले विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिँदा उपकरणहरु आयात र व्याण्डविथ आयातमा पनि समस्या पर्ने बताए।

“दूरसञ्चार नीतिमा दूरसञ्चारको विकास र बिस्तारमा नियामकले सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्छ, तर मुद्दामा गएको विषयमा पनि पैसा नतिरेको भन्दै सिफारिस रोक्नु उचित होईन्,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “उपकरणहरु आयात रोकिने संभावना भयो ? यसले गर्दा भोली सेवामा असर पर्यो भने एनटीएले जिम्मा लिन्छ ? यो सिधै दुःख दिने नियत भयो।”

यस्तै, एनसेलले पनि आफ्नो विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएको जनाएको छ। जसले गर्दा कम्पनीको टाटाबाट आउने व्याण्डविथ आयात नै रोकिएको प्राधिकरणलाई जानकारी दिईसकेको छ।

सम्बन्धित समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिँदा एनसेलको व्याण्डविथ आयात रोकियो

“हाम्रो विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएको लामो समय भयो,” एनसेलले भन्यो, “यसले अहिले व्याण्डविथ आयातमा असर पारेको छ। यस्तै भए भविश्यमा उपकरणहरु आयात हुन नसक्ने र त्यसले आगामी दिनमा मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा असर पार्न सक्ने संभावना हुन्छ।”

स्मरण रहोस्, नियामक निकाय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको विदेशी मुद्रा सिफारिस यसैगरी लामो समयसम्म रोकेको छ।

उनीहरुलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास दस्तुरको बाँकी बक्यौता नतिरेको भन्दै सिफारिस रोकिदिएपछि, आइएसपीहरुले भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक एयरटेललाई रकम तिर्न नसक्दा; सूचना प्रविधि दिवसको दिननै एयरटेलले नेपालमा आउने ब्याण्डविथ नै रोकिदिएको थियो।

सो दिन करिब ४ घण्टा इन्टरनेट बन्द हुँदा सेवाग्राहीले निकै समस्या पाएका थिए। तर आइएसपीहरु आफैंले सरकारले सिफारिस दिएसँगै रकम तिर्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएपछि ब्याण्डविथ आगमन तत्कालका लागि खुलेको थियो।

यसबीचमा अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उक्त बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने आदेश दिईसकेको छ।