एउटा सरकारी ईमेलको लागत १३ हजार २६ रुपैयाँ, दुई हजार २०९ ईमेल खाता प्रयोग बिहिन

काठमाडौं ।

सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने एउटै इमेलको लागत १३ हजार २६ रुपैयाँ रहेको देखाएको छ।

आज सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको एकसट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रति लाइसेन्स रू. ९ हजार ९०४ रुपैयाँमा किनेको र त्यसको नवीकरण गर्दा प्रति लाइसेन्स रू. ३ हजार १२२ खर्च गरेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार, इन्टरप्राइज ई-मेल सेवा सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (ईमेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को बुँदा नं. ३ मा प्रत्येक सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नेमसहितको सरकारी ई-मेल व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी कामको लागि अनिवार्य रूपमा सरकारी ई-मेल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सोही निर्देशिका बमोजिम राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले यो वर्षसम्म २० हजार लाइसेन्स खरिद गरेकोमा प्रति लाइसेन्स रू.९ हजार ९०४ र सो को नवीकरण गर्दा प्रति लाइसेन्स रू. ३ हजार १२२ खर्च भएको छ।

यो वर्षसम्म ई-मेल बनाउनेको संख्या १९ हजार ९८७ रहेकोमा सोमध्ये १७ हजार ७७८ सक्रिय र २ हजार २०९ ईमेल खाता निस्क्रिय रहेका तथ्यांकमा देखाएको छ।

“केन्द्रले खरिद गरेका २ हजार २०९ ई-मेल प्रयोग नहुँदा ई-मेल लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरणबापत खर्च भएको रू. २ करोड ८७ लाख ७६ हजार खर्चको उपयोगविहीन देखिएको छ,” महालेखापरीक्षकले भनेको छ।

निजामती किताबखानाको सूचना प्रणालीसँग आवद्धता स्थापित गरी सेवामा नरहेका कर्मचारी तथा निश्चित अवधिसम्म प्रयोगमा नआएका ई-मेल हटाउने संयन्त्र बनाई ई-मेल खाताहरूलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र यस्तो गुणस्तर सञ्चालन सरलीकरणमा समेत ध्यान पुर्याउनुपर्ने महालेखापरीक्षकले सुझाब दिएको छ।